शाळांमध्ये भगवद्गीता शिकवण्यात येऊ नये, यासाठी ‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’ची गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका

न्यायालयाने राज्यशासनाकडे मागितले स्पष्टीकरण

कर्णावती (गुजरात) – राज्यातील सर्व शाळांमध्ये श्रीमद्भगवद्गीता शिकवण्याच्या राज्यशासनाच्या निर्णयावर गुजरात उच्च न्यायालयाने शासनाकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. गुजरातच्या भाजप शासनाने राष्ट्रीय शिक्षण नीतीच्या अंतर्गत राज्यातील सहावी ते बारावी या इयत्तांतील सर्व विद्यार्थ्यांना ‘श्रीमद् भगवद्गीता सार’ शिकवण्याची मार्च मासात घोषणा केली होती. या निर्णयाला ‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’ने आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली. त्यावर न्यायालयाने शासनाकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे; परंतु या निर्णयाला स्थगिती दिलेली नाही.

न्यायालयाने शासनाला १८ ऑगस्टपर्यंत त्याचे म्हणणे मांडण्याची मुदत दिली आहे. ‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’ने याचिकेत म्हटले आहे की, भारतीय संस्कृतीची मूल्ये आणि सिद्धांत, तसेच ज्ञानाची प्रणाली शालेय पाठ्यक्रमात घेतली जाऊ शकते; परंतु त्यामध्ये एका धर्माच्या पवित्र ग्रंथाच्या सिद्धांतांना प्राधान्य देणे कितपत योग्य आहे ?