मुंबई – कुटुंबातच भूमीच्या वाटणीसाठीचे न्यायालयीन वाटप आणि संमतीने होणार्या मोजणीसाठी प्रतिपोटहिस्सा २०० रुपये घेण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे. यासाठी भूमीची नियमित मोजणी ९० दिवसांत, तर द्रुतगती मोजणी ३० दिवसांत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागांत २ हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी २ सहस्र रुपये, तर द्रुतगती मोजणीसाठी ८ सहस्र रुपये इतके शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. शहरी भागांत १ हेक्टरपर्यंत मोजणीसाठी ३ सहस्र रुपये, तर द्रुतगती मोजणीसाठी १२ सहस्र रुपये इतके शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. कनिष्ठ भूमापकाच्या मोजणीवर आक्षेप असल्यास पडताळणीसाठी ३ ते ५ पट अधिक शुल्क आकारले जाणार आहे. निमशासकीय संस्थांना मोजणी दरात ५० टक्के, तर पूर्णतः शासकीय भूमींसाठी ७५ टक्के सवलत असणार आहे.

पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणाचा निकाल २० जून या दिवशी !
अश्लीलता पसरवणार्या ‘स्टँडअप कॉमेडी’ कार्यक्रमांना परिनिरीक्षण मंडळाची पूर्वानुमती अनिवार्य करा !
लहान बाळांना गोमांस खाण्याचा सल्ला देणार्यांवर गुन्हा नोंदवा ! – विश्व हिंदु परिषद
केरळ आणि तमिळनाडू यांचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांच्या हस्ते ‘चैतन्य’ दिनदर्शिकेचे प्रकाशन !
ड्रोन, रोबोट्स, स्वयंचलित वाहने यांसाठी ‘महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली’ घोषित !
ग्रामीण पातळीपर्यंत दर्जेदार इंटरनेटसाठी ‘महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ स्थापन !