४ वर्षांनंतरही चौकशी अहवाल उघड न केल्यावरून अनिल देशमुख यांची राज्यपालांकडे तक्रार !

मुंबई – बारमालकांकडून १०० कोटी रुपये वसूल करत असल्याच्या आरोपावरून महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पदाचे त्यागपत्र द्यावे लागले होते. या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल सरकारला सादर होऊन ४ वर्षे झाली आहेत; मात्र अद्याप हा अहवाल उघड करण्यात आलेला नाही. याविषयी अनिल देशमुख यांनी १६ एप्रिल या दिवशी राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांच्याकडे पत्राद्वारे तक्रार केली आहे.

अन्वेषण पूर्ण झाल्यावरही अहवाल अनिश्चित काळासाठी गुप्त ठेवल्यामुळे संपूर्ण चौकशी प्रक्रियेच्या औचित्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. या अहवालावर शासनाने नेमकी काय भूमिका घेतली आहे ? याविषयी कोणतीही स्पष्टता दिली जात नसल्यामुळे सरकारच्या पारदर्शकतेवर आणि हेतूवर गंभीर संशय निर्माण होत आहे, असे अनिल देशमुख यांनी पत्रात लिहिले आहे.

सरकारने अहवाल दडपून ठेवल्याचा आरोप !

या पत्रात अनिल देशमुख यांनी लिहिले आहे की, चौकशी समितीने १३ मास अन्वेषण करून १ सहस्र ४०० पानांचा अंतिम अहवाल शासनाकडे सुपुर्द केला. हा अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा आणि तो विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात यावा, यासाठी मी स्वतः मुख्यमंत्री महोदयांना तब्बल ११ वेळा पत्रे लिहिली. यासह प्रधान सचिव आणि संबंधित विभागाचे सचिव यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला; परंतु सरकारने हा अहवाल दडपून ठेवला आहे, असा आरोप अनिल देशमुख यांनी पत्रात केला आहे.

वाचा अनिल देशमुख यांची प्रेसनोट