‘आधार कार्डचा वापर केवळ ओळखीसाठी असावा’ या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र आणि राज्ये यांना नोटीस

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयात आधारकार्डसंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण जनहित याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती. त्यात केंद्र सरकार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश, तसेच भारतीय निवडणूक आयोग यांनी आधार कार्डचा वापर केवळ ओळखीचा पुरावा म्हणून करावा. तो नागरिकत्व, निवासस्थान, पत्ता किंवा जन्मदिनांक यांचा पुरावा म्हणून वापरला जाऊ नये. हे सुनिश्चित करता येण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयाने आदेश द्यावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. न्यायालयाने यावरून संबंधित वरील सर्वांना नोटीस पाठवून त्याचे उत्तर मागितले आहे. अधिवक्ता श्री. अश्विनी उपाध्याय यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली आहे.

याचिकेत म्हटले आहे की, ‘आधार अधिनियम, २०१६’च्या कलम ९ मध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे की, आधारकार्ड हे नागरिकत्वाचा किंवा निवासाचा पुरावा नाही. आधार केवळ ओळखीचा पुरावा आहे. तो नागरिकत्व, पत्ता किंवा जन्मदिनांक यांचा पुरावा नाही. कायद्यातील या मर्यादा, तसेच आधारकार्ड हा वयाचा पुरावा नसल्याचे याआधीचे न्यायालयाचे निकाल असूनही ‘शाळा प्रवेश’, ‘मालमत्तेचे व्यवहार’, ‘जन्म प्रमाणपत्र’, ‘रेशन कार्ड’ आणि ‘वाहन चालवण्याचा परवाना’ यांसारख्या अनेक कामांसाठी याचा वापर वय, निवास अन् नागरिकत्व यांच्या पुराव्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. (याचा अर्थ एवढ्या मोठ्या प्रशासकीय यंत्रणा कायद्याला धाब्यावर बसवून काम करत आहेत. हे देशासाठी लज्जास्पद ! – संपादक)

१८२ दिवसांपासून (६ महिन्यांपासून) रहाणारे परदेशी नागरिकही आधार मिळवण्यास पात्र

याचिकेत म्हटले आहे की, भारतातील सर्व रहिवासी, ज्यात भारतात किमान १८२ दिवस (६ महिने) रहाणारे परदेशी नागरिकही समाविष्ट आहेत, ते आधार मिळवण्यास पात्र आहेत. आधार नोंदणी स्थानिक अधिकार्‍यांनी दिलेल्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे केली जाऊ शकते. घुसखोर आणि बेकायदेशीर स्थलांतरित दुर्बल पडताळणी प्रणालीद्वारे आधार कार्ड मिळवतात अन् नंतर त्याचा वापर रेशन कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र आणि मतदार ओळखपत्र यांसारख्या इतर कागदपत्रे मिळवण्यासाठी करतात.