नामांतराला विरोध का ?

महाविकास आघाडीच्या तत्कालीन सरकारने ‘औरंगाबाद’चे ‘संभाजीनगर’ आणि ‘उस्मानाबाद’चे ‘धाराशिव’ नामांतर केल्याने काँग्रेस अन् राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यामध्ये प्रचंड अप्रसन्नता आहे. संभाजीनगर येथील काँग्रेसच्या शहराध्यक्षांसह अल्पसंख्यांक आघाडीच्या सर्व पदाधिकार्‍यांनी त्यागपत्रे दिली. काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी मंत्रीमंडळ बैठकीत या निर्णयाला विरोध न केल्यामुळे काँग्रेसच्या पदाधिकार्‍यांनी उघड अप्रसन्नता व्यक्त केली. ‘काँग्रेसच्या नेत्या श्रीमती सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याकडे तक्रार करणार’, असेही सांगितले. एवढे करून न थांबता संभाजीनगर येथे उपोषणही केले. समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी तर ‘नाव पालटण्याने विकास किंवा रोजगार निर्मिती होणार आहे का ?, नामांतराने हिंदु आणि मुसलमान यांच्यातील प्रेमाचे नाते तुटेल, त्यामुळे देशही तुटेल’, असे धमकी देणारे भाषणही केले. फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानात न जाता ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) भारतात रहाण्याची इच्छा धर्मांधांनी दाखवली होती, मग भारतातील लोकशाहीला न जुमानता त्याविरोधात जाणार्‍यांचा ‘नामांतराला विरोध का ?’, हे न कळण्याइतकी जनता दूधखुळी नाही.

‘नामांतराने कोणता विकास साध्य होणार ?’, असा प्रश्न विचारणार्‍यांनी आतापर्यंत ‘औरंगाबाद’ आणि ‘उस्मानाबाद’ या नावाने कोणता विकास साध्य झाला आहे, हे सांगावे. खरेतर बहुसंख्य हिंदूंच्या मागणीनुसार हा निर्णय पुष्कळ आधीच होणे अपेक्षित होते. ‘संभाजीनगर’ आणि ‘धाराशिव’ या नामांतरानंतर केवळ भौतिक विकासच होणार नसून त्या शब्दांच्या उच्चाराने हिंदूंना त्यांच्या शौर्यशाली इतिहासाचे सातत्याने स्मरण होणार आहे. ‘संभाजीनगर’ या उच्चाराने छत्रपती संभाजी महाराजांनी धर्मासाठी केलेले समर्पण आठवेल, त्यामुळे कोणत्याही हिंदूची धर्मांतर करण्याची इच्छा होणार नाही, तर ‘धाराशिव’ नावाच्या उच्चाराने धारासुरमर्दिनीदेवीचे स्मरण होऊन धर्मकर्तव्याची हिंदूंना जाणीव होईल आणि हेच धर्मांधांना होऊ द्यायचे नाही; म्हणून हा नामांतराला विरोध !

सहस्रो हिंदूंची हत्या करणार्‍या औरंगजेबाच्या नावाचा आग्रह करणार्‍यांनी विकासाच्या गोंडस नावाखाली नामांतराला विरोध करून स्वत:चा स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करू नये. याउलट नामांतराने हिंदूंमध्ये होणारे मानसिक परिवर्तन हाच खरा विकास असून त्याआधारे हिंदु धर्म आणि हिंदु संस्कृती यांची पताका उंचावत जाणार आहे. त्यामुळे यापुढे या निर्णयाची प्रशासकीय स्तरावर तत्परतेने कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे.

– वर्षा कुलकर्णी, सोलापूर