प्लास्टिकला हद्दपार करूया !

वर्ष २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने ५० मायक्रॉनपेक्षा अल्प जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घातली. त्यानंतर सर्वत्रचे महापालिका प्रशासन कधी तीव्र, तर कधी सौम्य स्वरूपात प्लास्टिक बंदीची कार्यवाही करत असते. कार्यवाहीचा बडगा उचलला की, व्यावसायिक आणि ग्राहक जागरूक होतात अन् प्लास्टिकचा वापर अल्प होतो. जशी कार्यवाहीची धार अल्प होऊ लागते, तसे हळूहळू प्लास्टिक वापराचे प्रमाण वाढायला लागते. ‘प्लास्टिक न वापरणे, हे आपले कर्तव्य आहे’, असे वाटत नाही, हेच दुर्दैव आहे, तसेच ‘प्लास्टिक वापरणे, हे प्रशासनासाठी नाही, तर आपल्यासाठी धोक्याचे आहे’, असे आपल्याला वाटत नाही, हे चिंताजनक आहे. यामध्ये बहुतांश जणांची सामाजिक जाणीव अल्प आहे, हेच प्रकर्षाने लक्षात येते. ‘माझे स्वतःचे घर स्वच्छ राहिले की, माझे दायित्व संपले. बाहेरच्या कचऱ्याला प्रशासन उत्तरदायी’, असे म्हणून आपण सोयीस्कररित्या दायित्व झटकतो.

दैनंदिन वापरातील कचरापेटी स्वच्छ करायला लागू नये; म्हणून आपण त्यामध्ये प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर करतो. कार्यालयात या पिशव्या इतक्या प्रचंड प्रमाणात वापरल्या जातात की, त्याचा आपण विचारही करू शकत नाही. पर्यटनस्थळी, तसेच गड-दुर्ग येथील झरे, नदी, धरण परिसर, समुद्र यांठिकाणी गेल्यावर प्लास्टिकच्या पाण्याच्या बाटल्या, प्लास्टिकची वेष्टने तिथेच टाकून येतो. त्यानंतर वादळ किंवा सुनामी आल्यावर निसर्ग ते आपल्याला व्याजासहित परत करतो. प्लास्टिकच्या अतीवापरामुळेच समुद्राखालील जैवविविधता नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे.

धार्मिक क्षेत्रांचे पावित्र्य प्लास्टिक आणि इतर कचऱ्यामुळे अल्प होत चालले आहे. यावर उपाययोजना काय, तर घरातून निघतांना, बॅगेत किंवा गाडीच्या डिक्कीत कापडी पिशवी ठेवावी. दुकानदार आपल्याला आवश्यकता नसतांना प्लास्टिकची पिशवी देत असेल, तर त्याला ‘नको’, असे सांगून त्याचे प्रबोधन करावे. कचरापेटीमध्ये प्लास्टिकच्या पिशव्या न वापरणे, हे प्रत्येकाला ज्या वेळी हे स्वतःचे नैतिक दायित्व वाटेल, तेव्हाच प्लास्टिकमुक्तता शक्य होईल. ‘प्रशासनाने नियम किंवा दंड लावल्यावरच मी सुधारीन’, ही मानसिकता आता पालटायला हवी. प्रत्येकाने स्वतःचे दायित्व समजून प्लास्टिकचा वापर बंद करायला हवा. आपण प्रशासनाला नियम करायला जागाच ठेवली नाही, तर खऱ्या अर्थाने सुशासन म्हणजेच रामराज्य येईल !

– श्री. जयेश बोरसे, पुणे