साम्यवादी, इस्लामी आणि सेक्युलरवादी (निधर्मी) राज्यव्यवस्था अपयशी म्हणून आदर्श हिंदु राष्ट्र हवे ! – रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती

रामनाथी (गोवा) येथे पार पडलेल्या ‘दशम अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’च्या निमित्ताने…

गोव्यात पोर्तुगिजांचे आक्रमण झाले आणि त्यांनी गोव्यातील प्राचीन मंदिरे, धर्मक्षेत्रे यांचा कसा विध्वंस केला, याचा इतिहास सर्वज्ञात आहे. गोव्यातील ‘इन्क्विझिशन’ (धर्मच्छळ) हे तर त्यांच्या अमानवीयतेचे आणि क्रौर्याचे एक उदाहरण आहे. गोमंतकियांनी लढा देऊन या विदेशी पोर्तुगीज सत्तेला देशाबाहेर हाकलून लावले.

हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने हिंदु राष्ट्र स्थापनेच्या उद्देशाने अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशनाचे आयोजन गोव्यात करण्यात येते. या वर्षी या मालिकेतील दहावे अधिवेशन गोव्यात पार पडले. पहिल्या वर्षी जेव्हा हिंदु राष्ट्र अधिवेशनाच्या माध्यमातून भारतात हिंदु राष्ट्राची मागणी केली जाणार आहे, हे सांगितल्यावर त्याला बर्‍याच जणांकडून विरोध झाला. काहींनी तर ‘सेक्युलर (निधर्मी) भारताच्या व्यवस्थेत तुम्ही हिंदु राष्ट्र स्थापन करण्याची कल्पनाच कशी मांडू शकता ?’, असा प्रश्न केला, तर काही जणांनी ‘भारतात हिंदु राष्ट्र स्थापन झाल्यावर देशातील अल्पसंख्यांकांचे काय होणार ?’, अशी चिंताही व्यक्त केली. या सर्व प्रश्नांचे वेळोवेळी निराकरण करण्यात आले आणि त्या दृष्टीने सर्वांना कळण्यासाठी हिंदु राष्ट्राची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. तसेच या संदर्भात ‘हिंदु राष्ट्र का हवे ?’, तसेच ‘हिंदु राष्ट्र : आक्षेप आणि खंडण’ अशा काही ग्रंथांचे प्रकाशन करून त्यातूनही समितीची हिंदु राष्ट्राची भूमिका सर्वांसाठी स्पष्ट करण्यात आली. आता या दहाव्या अधिवेशनापर्यंत समाजातील लोकांच्या मनातील हिंदु राष्ट्राच्या संदर्भातील प्रश्नांचे निराकरण तर झाले आहेच, त्यासह बर्‍याच जणांनी आता हिंदु राष्ट्र स्थापन करण्यास समर्थनही दिले आहे. त्यामुळे या लेखातून हीच भूमिका अधिक स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

संकलक : श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती

---

१. भारतात लोकशाही व्यवस्थेची दुर्दशा

भारतात वर्तमान लोकशाही व्यवस्था गेली ७५ वर्षे आहे. जगातील ‘सर्वांत मोठी लोकशाही’ म्हणून आपल्या नेत्यांकडून सदैव गुणगान गायले जाते; मात्र या काळात भारताचा विकास किती झाला ? आणि जनतेला प्रत्येक निवडणुकीत आश्वासने देणार्‍या नेत्यांचा अन् पुढार्‍यांचा विकास किती झाला ? हे आपल्या दृष्टीस पडत आहेच. काँग्रेसच्या नेत्या इंदिरा गांधी यांनी वर्ष १९७१ मध्ये दिलेल्या ‘गरिबी हटाव’ या घोषणेचे गेल्या काही दशकांत झाले तरी काय ? त्यानंतर त्याच काँग्रेसच्या राजीव गांधी यांनी तर जाहीरपणे वर्ष १९८५ मध्ये ‘सरकार जेव्हा जनतेसाठी १ रुपया देते, तेव्हा जनतेपर्यंत प्रत्यक्षात १५ पैसेच पोचतात’, असे सांगितले. या सरकारी योजनांतील ८५ पैसे लुटणार्‍या झारीतील शुक्राचार्यांचा आजवर कुणालाही पत्ताच लागला नाही. इतकेच काय महाराष्ट्र राज्याचे गृहमंत्रीपदावरील नेते आज स्वतःच तुरुंगात बसले आहेत. थोडक्यात लोकशाही व्यवस्थेची दुर्दशा झाली आहे.

२. भारतात ‘हिंदु राष्ट्रा’ची आवश्यकता

एकीकडे भारताला धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करायचे, भारतात सेक्युलर व्यवस्थाच चालणार म्हणून आग्रह धरायचा आणि दुसरीकडे सत्तेसाठी अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण करायचे किंवा त्यांच्या धार्मिक भावनांशी खेळून त्यांचा वापर करून घ्यायचा अन् देशात भेदभाव निर्माण करायचा, ही वस्तूस्थिती बनली आहे. आज सेक्युलर म्हणवणार्‍या सरकारला चर्च आणि मशिदी वगळून केवळ हिंदूंचीच मंदिरे कह्यात घेण्याचा अधिकार कुणी दिला आहे ? हज आणि जेरुसलेम यात्रा यांना सरकारी करातून कोट्यवधी रुपयांच्या सवलती देण्याचा अधिकार कोणत्या सेक्युलरवादात बसतो ? त्यामुळे भारतात सेक्युलरवादाच्या नावे फसवणूक केली जात आहे. अशा राज्यव्यवस्थेचा कोणता आदर्श नेमका आज घ्यायचा ? त्यामुळे ‘स्वराज्य मिळाले; परंतु सुराज्य मिळाले नाही’, अशी भावना लोकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. आज लोकशाही राज्यव्यवस्था निष्क्रीय ठरली आहे, कम्युनिस्ट (साम्यवादी) देशांतील कम्युनिस्ट विचारधारा संपली आहे, मुसलमान देशांतील इस्लामी व्यवस्था युद्धांना कारणीभूत ठरत आहे. अशा स्थितीत एक आदर्श राज्यव्यवस्था मग तिला ‘आदर्श रामराज्य’ म्हणा किंवा ‘हिंदवी स्वराज्य’ म्हणा किंवा ‘हिंदु राष्ट्र’ म्हणा आज भारतात त्याची आवश्यकता आहे.

३. हिंदु राष्ट्राच्या संकल्पनेतच समान न्याय देणारी आदर्श राज्यव्यवस्था !

आदर्श हिंदु राष्ट्राच्या संकल्पनेतच एक समान न्याय देणारी आदर्श राज्यव्यवस्था अपेक्षित आहे. यात जनतेचे हित लक्षात घेऊन कोणत्याही प्रकारच्या तुष्टीकरणाला स्थान नसावे. हिंदु धर्माची संकल्पना ‘कृण्वन्तो विश्वमार्यम्’ अर्थात् संपूर्ण जगाला आर्य (सुसंस्कृत) बनवणारी, तसेच ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ म्हणजे संपूर्ण पृथ्वी हे कुटुंब आहे, असे मानणारी असून तिच्या आधारे निर्माण झालेल्या हिंदु राष्ट्रात कोणत्याही भेदभावाला स्थानच असणार नाही. छत्रपती शिवरायांच्या आदर्श हिंदवी स्वराज्याने हे जगाला दाखवून दिले आहेच. जगातील ‘ज्यू’ लोकांना नाझी, तसेच ‘इन्क्विझिशन’च्या (धर्मच्छळाच्या) अत्याचारांमुळे मायभूमी सोडून पलायन करावे लागले असता, त्यांना भारतात सेक्युलरवाद येण्यापूर्वी भारतातीलच हिंदु राजांनी आश्रय दिला होता. पर्शियातील पारशांनाही हिंदु राजांनीच ‘अतिथी देवो भव’ म्हणून भारतात स्थान दिले. हे जगापुढे का मांडले जात नाही ?

४. अल्पसंख्यांक नेत्यांकडून हिंदु राष्ट्राविषयी दाखवली जाणारी भीती आणि वास्तविकता

आजही वर्ष १९४७ मध्ये भारताची धर्माच्या आधारे फाळणी झाल्यावर पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील हिंदु, तसेच तेथील अन्य अल्पसंख्यांक यांची प्रत्यक्ष स्थिती काय आहे ? अफगाणिस्तानात तर तालिबानने शरीयतवर आधारित इस्लामिक राज्य घोषित केल्यावर विमानाला लटकून जाणार्‍या मुसलमानांची छायाचित्रे जगाने पाहिली आहेत. या इस्लामी देशांतील हिंदु, ख्रिस्ती, शीख आदी अल्पसंख्यांकांची लोकसंख्या किती प्रमाणात न्यून झाली आहे आणि त्या तुलनेत भारतातील अल्पसंख्यांकांची स्थिती कशी आहे, याची तुलना का केली जात नाही ? डॉ. इमाम उमर अहमद या मौलानाने (इस्लामी विद्वान) तर ‘जगातील कोणत्याही मुसलमानांपेक्षा भारतातील मुसलमान हे जास्त सुखी आहेत’, असे वक्तव्य केले होते. नेपाळमधील मुसलमानांच्या संघटनेने ‘नेपाळ’ला पुन्हा हिंदु राष्ट्र करण्याची मागणी केली आहे. यातून भारतातील मुसलमान, तसेच अन्य अल्पसंख्यांक नेते स्वतःची राजकीय पोळी भाजण्यासाठी हिंदु राष्ट्राचे भय जनतेच्या मनात कसे निर्माण करत आहेत, हे सर्वांच्या लक्षात येईल. या तुलनेत काश्मीरमधील अत्याचारीत अल्पसंख्य हिंदु आजही आपल्या मायभूमीत परत जाण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. त्याविषयी मात्र बोलण्यासाठी कुणीही सिद्ध नाही.

५. हिंदु राष्ट्राची मागणी करणे आवश्यक

गोव्यातील दहाव्या अधिवेशनात घटनात्मक पद्धतीने हिंदु राष्ट्र स्थापनेची चर्चा करण्यात आली, तसेच त्या दिशेने कसे मार्गक्रमण करायचे, या दृष्टीनेही दिशा निश्चित करण्यात आली. भारतातील हिंदु आजही बहुसंख्य आहेत, तसेच तो आज जागृत झाला आहे. त्यामुळे आज सर्व पक्षांच्या नेत्यांना हिंदु जनमताची शक्ती लक्षात येऊ लागली आहे. अशा स्थितीत बहुसंख्य हिंदूंना न्याय देणार्‍या हिंदु राष्ट्राची मागणी करणे आवश्यक बनले आहे.