कोलकाता – बंगालमध्ये यापुढे सर्वच विद्यापिठांचे कुलपती हे राज्यपाल नव्हे, तर मुख्यमंत्री असतील, असा निर्णय मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. उच्चशिक्षण मंत्री ब्रत्या बसू यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ‘यासंबंधीचे एक विधेयक लवकरच विधानसभेच्या पटलावर सादर केले जाईल.’ बंगालमध्ये राज्य सरकारच्या अंतर्गत ३६ विद्यापिठे, तर १२ खासगी विद्यापिठे कार्यरत आहेत.
CM, not governor, to be chancellor of universities, decides Bengal cabinet https://t.co/8K03Obwi4q
— Hindustan Times (@HindustanTimes) May 26, 2022
१. विद्यापीठ कायद्यानुसार राज्यपाल हे विद्यापिठांचे ‘पदसिद्ध कुलपती’ असतात; पण मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या कायद्यात दुरुस्ती करून राज्यपालांऐवजी मुख्यमंत्री ‘पदसिद्ध कुलपती’ असतील, असा वादग्रस्त निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे तीव्र पडसाद उमटण्याची चिन्हे आहेत.
२. काही दिवसांपूर्वीच विद्यापिठाच्या कुलगुरूंच्या नियुक्तीवरून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि राज्यपाल जगदीप धनकड यांच्यात वाद झाला होता. या प्रकरणी सरकारने राज्यपालांवर सरकारच्या पूर्वअनुमतीविना अनेक कुलगुरूंची नियुक्ती केल्याचा आरोप केला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांचे अधिकार न्यून करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.
संपादकीय भूमिकाही ममता बॅनर्जी सरकारची हुकूमशाही आहे, असेच म्हणावे लागेल. स्वार्थासाठी शिक्षणक्षेत्रात राजकारण करणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांच्यासारख्या राजकरणी कधीतरी जनहित साधतील का ? |