उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जरंडेश्वर कारखान्याचा ‘ईडी’कडून ताबा घेण्याची शक्यता !

पुणे – महाविकास आघाडी सरकारमधील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जरंडेश्वर कारखान्याचा ‘ईडी’ ताबा घेण्याची शक्यता आहे. सावकारी प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत स्थापन केलेल्या न्यायाधिकरणाने २९ मार्च या दिवशी जरडेंश्वर कारखाना लिलावात विकत घेण्यासाठी दिलेल्या ६५ कोटी रुपयांच्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी असलेल्या संबंधावर शिक्कामोर्तब केले आहे. न्यायाधिकरणाने दिलेल्या निर्णयामुळे आता ‘ईडी’ कारखान्याचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया चालू करणार आहे.

‘ईडी’ने या कारखान्यावर जुलै २०२१ मध्ये जप्ती आणली होती. राज्य सहकारी अधिकोषाने वर्ष २०१२ मध्ये अल्प मूल्यात या कारखान्याचा लिलाव केला, असे ‘ईडी’ला आढळून आले आहे. त्या वेळी अजित पवार हे राज्य सहकारी अधिकोषाचे संचालक होते. ‘गुरु कमोडिटी सर्व्हिसेस प्रा.लि.’ या आस्थापनाने हा कारखाना विकत घेतला. कारखाना विकत घेण्यासाठी या आस्थापनाला ‘स्पार्कलिंक सॉईल प्रा.लि.’ या आस्थापनाकडून काही प्रमाणात रक्कम देण्यात आली असून हे आस्थापन अजित पवार आणि त्यांची पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याशी संबंधित असल्याचे ‘ईडी’चे म्हणणे आहे. राज्य सहकारी अधिकोषाने अनेक आजारी साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्ज प्रकरणांविषयी ‘ईडी’ सध्या अन्वेषण करत आहे. राज्य सहकारी अधिकोषाच्या ७६ संचालकांवर अशा चुकीच्या कारभाराविषयी ‘ईडी’ची नजर आहे. या संचालकांमध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणातील नामवंत नावे आहेत.