भूमी अभिलेख अधिकार्‍यांच्या सहकार्याने मालवण आणि करंगळ भागांत अवैध बंगले आणि मदरसे उभे राहिले ! – आशिष शेलार, आमदार, भाजप

विधानसभा प्रश्नोत्तरे…

भूमी अभिलेख विभागाला १०२ नकाशे खोटे आढळले !

मुंबई, १० मार्च (वार्ता.) – मुंबई उपनगर आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूमी अभिलेख विभागाकडून अन्वेषण केले असता १०२ नकाशे खोटे असल्याचे आढळून आले आहेत, असा गंभीर आरोप भाजपचे आमदार श्री. सुनील राणे आणि शिवसेनेचे आमदार श्री. मंगेश कुडाळकर यांनी १० मार्च या दिवशी विधानसभेत प्रश्नोत्तरात उपस्थित केला. याच प्रश्नावर अधिक माहिती देतांना भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी ‘‘मालवण आणि करंगळ या भागांत अवैध बंगले आणि मदरसे उभे राहिले असून भूमी अभिलेख अधिकारी त्यात सहभागी आहेत. या प्रकरणी मोठा घोटाळा असल्याने यात सहभागी असलेल्यांवर ‘मोका’ कायद्याखाली कारवाई करावी’, अशी मागणी केली. (अशाप्रकारे १०२ खोटे नकाशे सिद्ध करणे ही गंभीर गोष्ट असून वास्तविक त्यावर तात्काळ कारवाई होणे अपेक्षित आहे ! शासकीय विभागात प्रत्येक कार्यालयात भ्रष्टाचार कसा मुरला आहे, हेच यावरून स्पष्ट होते ! – संपादक)

भाजपचे आमदार आशिष शेलार पुढे म्हणाले, ‘‘या प्रकरणात खुल्या भूमीवर बांधकाम झाले आहे, असे अधिकार्‍यांना हाताशी धरून संगनमताने दाखवण्यात आले आहे. या भूमीवर झालेल्या बांधकामांकडून दिवसाला १ कोटी रुपये घेतले जातात. या ठिकाणी सर्व नियम धाब्यावर बसवण्यात आले असून केंद्रीय कायदा आणि सी.आर्.झेड कायदा, असे सर्व कायदे पायदळी तुडवण्यात आले आहेत. या प्रकरणात या भागातील लोकप्रतिनिधींचा सहभाग असेल, तर त्यांच्यावरही कारवाई होणे आवश्यक आहे.’’

याला उत्तर देतांना गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील म्हणाले, ‘‘हे प्रकरण वर्ष २०१० पासून चालू आहे. या प्रकरणी १ वर्षापूर्वी पोलीस ठाण्यात तक्रार प्रविष्ट झाली आहेत. हे गुन्हे भूमी अभिलेख विभागाने नोंद केले आहेत. वर्ष १९६० च्या पूर्वीचे नकाशे दाखवून यावर बांधकाम करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती प्रचंड मोठी असून गुन्हा नोंद होऊन केवळ ३ मासच झाले असल्याने याचे अन्वेषण होण्यास आणखी काळ जाईल. यातील ११ जागांची प्रत्यक्ष स्थळ पहाणी केली असून सरकारने जमाबंदी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे.’’

या प्रकरणी शिवसेनेचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी ‘‘या प्रकरणात अद्याप किती आरोपींना अटक करण्यात आली ? यात महापालिकेचे अधिकारी सहभागी असल्यास त्यांची नावे कोणती ? १०२ नकाशे जर खोटे आहेत, तर आता मूळ नकाशांमध्ये पालट केला का ? या प्रकरणी शासनाची नेमकी किती हानी झाली ? या प्रकरणी कोणत्या विकासकाचा लाभ झाला ?’’ असे प्रश्न उपस्थित केले. या प्रश्नांची उत्तरे देण्याच्या अगोदरच विधासभेत गदारोळ झाल्याने हे सर्व प्रश्न अनुत्तरितच राहिले.