विधानसभा कामकाज तारांकीत प्रश्न
मुंबई, ६ मार्च (वार्ता.) – सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यात खाद्यपदार्थांची विनाअनुमती सर्रास विक्री होत असून निकृष्ट दर्जाचे खाद्यतेल वापरून भेसळयुक्त पदार्थ आणि इतर खाद्यपदार्थ विक्री केली जात असल्याचे जानेवारी २०२२ मध्ये निदर्शनास आले आहे. याच समवेत दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, बेकरीचे पदार्थ, हातगाड्यांवरील पदार्थ, वडा-पाव, तसेच इतर पदार्थ यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भेसळ होत असून अवाजवी दराने विक्री केली जात आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होत असून अन्न व औषध प्रशासन विभाग याकडे दुर्लक्ष करत आहे, असा आरोप काँग्रेसचे आमदार विक्रम सावंत यांनी विधानसभा कामकाजात तारांकीत प्रश्नाद्वारे केला. (खाद्यपदार्थांची विनाअनुमती सर्रास विक्री होणे, तसेच निकृष्ट दर्जाचे खाद्यतेल वापरून भेसळयुक्त पदार्थ यांची विक्री केली जाणे हे नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर आहे. त्याकडे प्रशासन डोळेझाक करत असल्यानेच लोकप्रतिनिधी यांना विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करावा लागतो. तरी आरोग्यमंत्र्यांनी केवळ कागदोपत्री माहिती देऊन न थांबता उत्तरदायींवर कठोर कारवाई करणे अपेक्षित आहे ! – संपादक)
या संदर्भात अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी वरील आरोपांना उत्तर देतांना हे ‘अंशत: खरे आहे’, असे उत्तर देऊन १ एप्रिल २०२१ ते २१ फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत उघड्यावर विक्री करणार्या ८ अन्न आस्थापनांची पडताळणी करून ३१ सहस्र रुपये तडजोड शुल्क आकारण्यात आले आहे. बेकरी अन्नपदार्थ विक्री करणार्या एका अन्न आस्थापनाच्या पडताळणी अहवालातील त्रुटींच्या अनुषंगाने ५ सहस्र रुपये तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले आहे. याच समवेत १ एप्रिल २०२१ ते २१ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत जत तालुक्यात दूध, खाद्यतेल यांसह अन्य असे एकूण १६ अन्न नमुने विश्लेषणासाठी घेण्यात आले. ‘लेबल दोषयुक्त रिफाइन्ड व्हेजिटेबल’ तेलाच्या नमुन्याप्रकरणी संबंधितांविरुद्ध न्यायनिर्णय प्रविष्ट करण्याची कारवाई करण्यात येत आहे, अशी माहिती दिली आहे.