(‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ या कायद्यानुसार १५ ऑगस्ट १९४७ पासून १९९१ पर्यंत धार्मिक स्थळांविषयी न्यायालयांत जे खटले चालू असतील, ते सरळसरळ बंद करण्यात येणार आहेत.)
वर्ष १९९१ मध्ये रामजन्मभूमी आंदोलन चालू असतांना काशी, मथुरा आणि अन्य धार्मिक स्थळांविषयी असलेल्या हिंदूंच्या न्याय्य मागण्या चिरडण्यासाठी तत्कालीन नरसिंह राव यांच्या काँग्रेस सरकारने ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ हा कायदा केला. यामुळे श्रीरामजन्मभूमी वगळता १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी धार्मिक स्थळांची जी स्थिती आहे, तीच ग्राह्य धरली गेली.
यानुसार १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी हिंदूंच्या मंदिरांची तोडफोड करून तेथे मशीद किंवा चर्च उभारले असेल, तर तेथे पुन्हा मंदिर उभारले जाऊ शकत नाही. त्यासाठी कोणताही खटला अथवा याचिका न्यायालयात करता येत नाही; मात्र दुसरीकडे मुसलमानांच्या ‘वक्फ बोर्डा’ला कोणतीही संपत्ती ‘वक्फ संपत्ती’ म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार देण्यात आला. हा प्रकार राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात आणि धार्मिक भेदभाव करणारा आहे. देशात बहुसंख्येने असलेल्या हिंदूंनाही समान न्याय आणि धार्मिक अधिकार मिळायलाच हवा. यासाठी केंद्रसरकारने काशी, मथुरा या मंदिरांसारख्या अन्य प्राचीन धार्मिक स्थळांच्या मुक्तीसाठी ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ हा कायदा रहित करावा.
वीर सावरकर उवाच
भक्त होण्यासाठी भक्ती केली पाहिजे !
देशभक्त होण्याची पहिली पायरी !
सर्वसामान्यांकडून अज्ञानातून होणारा मूर्खपणा !
श्रीराममंदिराला सरकारनियुक्त अधिकार्याची नाही, रामभक्ताची आवश्यकता !