तब्बल १० दिवसांनी प्रसुतीपूर्व गर्भलिंग निदान समितीची तक्रार ! : वर्धा येथील अवैध गर्भपाताचे प्रकरण        

वर्धा – जिल्ह्यात आर्वी येथील कदम रुग्णालयातील अवैध गर्भपात प्रकरणी प्रसुतीपूर्व गर्भलिंग निदान (पी.सी.पी.एन्.डी.टी.) समितीने न्यायालयात तक्रार प्रविष्ट केली आहे. या समितीकडून २ दिवसांत तक्रार प्रविष्ट होणे अपेक्षित होते; मात्र त्याला १० दिवसांचा कालावधी का लागला ? याविषयी समितीच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

९ जानेवारी या दिवशी प्रथम गुन्हा नोंद झाल्यानंतर कदम रुग्णालयातील अवैध गर्भपाताचे प्रकरण समोर आले होते; पण सरकारने सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या ३१ मे २०१७ च्या निर्णयानुसार कदम रुग्णालयात पंचनामा करून ४८ घंट्यांत चौकशी अहवाल सिद्ध करणे आवश्यक होते. या प्रकरणी तसे दिसून आले नाही. यामुळे पी.सी.पी.एन्.डी.टी. समितीच्या अधिकार्‍यांनी तात्काळ पाऊले उचलण्यासाठी टाळाटाळ केली का ?, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.

पोलिसांकडून वारंवार माहिती दिल्यानंतरही आरोग्य विभाग साहाय्याला समोर का गेला नाही. प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर चौथ्या दिवशी आरोग्य विभाग सक्रीय झाला; मात्र तक्रार देण्यास आरोग्य विभाग पुढे का आला नाही ? पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून रुग्णालयाच्या अनियमितता पडताळून तक्रार प्रविष्ट करा, असे पत्र पाठवल्यानंतर आरोग्य विभागाने कारवाई केली. त्यामुळे आरोग्य विभागाकडून इतकी दिरंगाई का झाली ?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. (अवैध गर्भपाताचे मोठे प्रकरण घडूनही आरोग्य विभाग एवढा सुस्तावलेला का आहे ? आरोग्य विभागाने तत्परतेने या प्रकरणी तक्रार प्रविष्ट करणे अपेक्षित असतांना पोलीस अधीक्षकांनी पत्र पाठवल्यानंतर आरोग्य विभाग तक्रार प्रविष्ट करते याविषयी आरोग्य विभागाने स्पष्टीकरण द्यायला हवे. – संपादक)   

प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी टी.एस्. गायगोले यांच्या न्यायालयासमोर पी.सी.पी.एन्.डी.टी. समितीकडून वैद्यकीय अधीक्षक मोहन सुटे आणि आरोग्य विभागाच्या विधी सल्लागार आणि अधिवक्त्या कांचन बडवणे यांनी तक्रार प्रविष्ट केली आहे.