‘आजपर्यंत बंद बाटलीतून पिण्यासाठी देण्यात येणार्या पाण्याला साध्या पाण्याच्या तुलनेत आरोग्याच्या दृष्टीने अधिक सुरक्षित मानले जात होते; परंतु नवीन अभ्यासानंतर असे लक्षात आले की, राजधानी देहलीमध्ये विविध ‘ब्रँड’ असलेल्या पिण्याच्या बंद पाण्याच्या बाटल्या विकल्या जातात, त्या शरीराला हानीकारक आहेत. या पाण्याची गुणवत्ता त्याला शुद्ध करण्यासाठी वापरल्या जाणार्या रसायनांवरून ठरवली जाते. भारतीय अभ्यासाव्यतिरिक्त आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी या संदर्भात केलेल्या अभ्यासावरून हे स्पष्ट झाले की, नळातून येणार्या पाण्याच्या तुलनेत बंद बाटलीतील पाणी अधिक प्रदूषित आणि हानिकारक आहे. नदी आणि भूजलही दूषित झालेले असल्यामुळे पाण्यामध्ये घातक जीवाणूंची (‘बॅक्टेरियां’ची) वाढ होत आहे. या स्रोतांना प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना केली जात नाही. त्याऐवजी बंद बाटलीतील पाण्याचा व्यवसाय वर्षाला १० सहस्र कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होत आहे. मिळालेल्या माहितीच्या आधारे केलेल्या अभ्यासावरून अशी ठोस माहिती आली आहे की, देशाच्या काही भागांमध्ये भूमीखालील पाणी पिण्यालायक राहिलेले नाही. त्यामुळे बंद बाटलीतील पाण्याचा व्यवसाय चालू झाला होता. |
१. भूजलाच्या प्रदूषणाने गंभीर व्याधी होणे
पंजाबमधील ‘भटिंडा’ जिल्ह्यात करण्यात आलेल्या एका अभ्यासावरून अशी माहिती समोर आली की, भूजल आणि माती यांमध्ये पुष्कळ प्रमाणात विषारी रसायने मिसळली आहेत. या पाण्याचा पिण्यासाठी वापर केल्याने या जिल्ह्यातील लोक हृदय आणि फुप्फुस यांच्या गंभीर व्याधीने पीडित होत आहेत. यापूर्वी उत्तरप्रदेश आणि बिहार येथील गंगा नदीच्या काठच्या भागातील भूजल विषारी झाल्याचे दिसून आले होते. ‘नरौरा परमाणू’ संयंत्राचे अवशेष गंगा नदीमध्ये सोडून गंगेचे पाणी विषारी बनवले जात आहे. कानपूर येथील ४०० पेक्षा अधिक कारखान्यांतील सांडपाणी गंगा नदीमध्ये पूर्वीपासूनच सोडले जात असून त्यामुळे नदी अत्यंत प्रदूषित झाली आहे. गंगेपेक्षा अधिक भयंकर स्थिती यमुना नदीची आहे. त्यामुळे तिला ‘मृत नदी’ म्हटले जाते. यमुनोत्रीपासून ‘प्रयाग’ येथील संगम स्थळापर्यंत ही नदी जवळजवळ १ सहस्र ४०० कि.मी. पेक्षा अधिक अंतर कापते. या धार्मिकदृष्ट्या पवित्र मानल्या जाणार्या या नदीचे मोठे अंतर एका गटारीप्रमाणे झाले आहे. तिला प्रदूषणमुक्त बनवण्यासाठी आजपर्यंत कोट्यवधी रुपये व्यय करण्यात आले आहेत; परंतु नदीची स्थिती जशी होती, तशीच आहे.
२. यमुना नदीच्या दूषित पाण्यामुळे मथुरेच्या आसपासच्या भागांतील शेती आणि पशूचारा विषारी होणे
नदीमध्ये खराब नालींच्या उपनाली आणि कचरा सोडण्याचे प्रकार अजून थांबलेले नाहीत. यमुना नदीमध्ये सोडला जाणारा ७० टक्के कचरा देहलीवासियांचा असतो. उरले-सुरलेले पाणी हरियाणा आणि उत्तरप्रदेश या राज्यांतील कचर्यामुळे खराब होते. दूषित पाण्याला शुद्ध करण्यासाठी लावले गेलेले संयंत्र त्यांच्या क्षमतेच्या ५० टक्केही काम करत नाही. त्यामुळेच मथुरेच्या जवळपास असलेल्या भागामध्ये यमुनेच्या दूषित पाण्यामुळे चर्मरोग, त्वचेचा कर्करोग यांसारखे रोग लोकांच्या जीवनामध्ये घर करून रहातात. पशू आणि कृषीक्षेत्रही या प्रदूषणापासून दूर राहिलेले नाही. तपासणीनंतर असे लक्षात आले आहे की, या भागामध्ये पिकणारी शेती आणि पशूचारा विषारी झाली आहेत.
३. कीटकनाशकांच्या अप्रमाणित वापराने भूजल प्रदूषित होणे
नद्यांच्या पाण्याची तपासणी केल्यावर हे माहिती झाले की, पाण्यामध्ये कॅल्शियम, मॅग्नेशियम क्लोराईड, आम्लता (पी.एच्), बी.ओ.डी. (बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड), क्षारता (अल्केलीनिटी) यांसारख्या तत्त्वांचे प्रमाण आवश्यकतेपेक्षा अधिक वाढले आहे. कीटकनाशकांचा अप्रमाणित वापर आणि कारखान्यातून बाहेर पडणारे विषारी पाणी, तसेच कचर्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट न लावण्याने नद्यांच्या पाण्यामध्ये वरील पालट होत आहेत. गेल्या काही वर्षांत ‘जीएम्’ (जेनेटिकली मॉडिफाईड म्हणजे जनुकीय पालट केलेल्या) बियाणांचा वापर अधिक वाढल्याने रासायनिक द्रव्यांची आणि कीटकनाशकांची आवश्यकता वाढली आहे. हीच रसायने माती आणि पाणी यांमध्ये मिसळून बंद बाटलीतील पाण्याचा भाग बनत आहे, जे शुद्धतेच्या नावाने लोकांचे आरोग्य बिघडवण्याचे काम करत आहे. कीटकनाशकांच्या रूपात उपयोग केले जाणार्या ‘एंडोसल्फॉन’मुळेही पुष्कळ प्रमाणात भूजल दूषित केले जात आहे.
४. पाण्याचा स्वत:च्या लाभासाठी वापर केला जाणे दुर्भाग्यपूर्ण
केरळच्या ‘कासारगोड’ जिल्ह्यात आतापर्यंत १ सहस्र लोकांचा जीव गेला आहे आणि १० सहस्रपेक्षा अधिक लोक गंभीर व्याधींनीग्रस्त आहेत. आपल्या येथे जेवढेही बंद बाटलीच्या पाण्याचे संयंत्र आहेत, ते याच नद्यांमधील दूषित पाण्याला शुद्ध बनवण्यासाठी अनेक रसायनांचा उपयोग करतात. या प्रक्रियेमध्ये या प्रदूषित पाण्यामध्ये ही रसायने मिसळली जातात, जी मानवी शरीराला हानी पोचवतात. या संयंत्रामध्ये पुष्कळ प्रमाणात अनियमितता असते. अनेक जण विनाअनुमती पेयजल विकतात, तर अनेकांच्या जवळ भारतीय मानक संस्थांचे प्रमाणीकरण नाही. त्यामुळे त्यांची गुणवत्ता संदिग्ध आहे, हे जाहीर आहे. आपण ज्या देशाचा औद्योगिकरणाचा नमुना अवलंबला आहे, त्या देशांकडून आपण ‘त्यांनी त्यांची नैसर्गिक संसाधने कशी वाचवली’, हे शिकलो नाही. त्यामुळेच तेथील नद्या, तलाव आणि धरणे आपल्या देशापेक्षा अधिक शुद्ध अन् निर्मळ आहेत. ‘पिण्याचे स्वच्छ पाणी’ हा देशातील नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे; परंतु त्याला साकार रूप देण्याऐवजी केंद्र आणि राज्य सरकारे यांनी पाण्याला लाभदायक उत्पादन मानले आहे. ही स्थिती देशासाठी दुर्भाग्यपूर्ण आहे.’
– प्रमोद भार्गव (संदर्भ : साप्ताहिक ‘हिंदू सभा वार्ता’, १० ते १६ डिसेंबर २०१४)