मॅक्रॉन आणि मशिदी !

ख्रिस्ती आणि ज्यू यांच्या विरोधात गरळओक, तसेच जिहादचा प्रसार केल्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांच्या सरकारने उत्तर फ्रान्समधील एक मशीद बंद केली. फ्रान्समध्ये २ सहस्र ६०० मशिदी आहेत. त्यांपैकी साधारण १०० मशिदींमध्ये चाललेल्या कारवायांची कसून चौकशी केली जात आहे. या चौकशीनंतर २२ मशिदी बंद करण्यात आल्या आहेत. कट्टरतावादाचा प्रचार करणे, जिहादचा पुरस्कार करणे किंवा तेथील नागरिकांच्या विरोधात गरळओक करणे आदी विविध कारणांसाठी त्या बंद करण्यात आल्या आहेत. देशातील मशिदींमधून फ्रान्सविरोधी कारवाया चालतात, हे लक्षात आल्यावर मॅक्रॉन यांनी ‘अलिप्तताविरोधी कायदा’ (अँटी सेपरेटिस्ट ॲक्ट) आणला. या कायद्याद्वारे मशिदींवर कारवाई करण्याचा अधिकार तेथील प्रशासनाला मिळाला आहे.

फ्रान्स हा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणार्‍यांचा देश. हा देश १६ व्या शतकातील महान लेखक फ्रान्सुआ वोल्टेअर यांचा देश म्हणून ओळखला जातो. वोल्टेअर यांनी व्यक्तीस्वातंत्र्याचा पुरस्कार केला. ख्रिस्ती धर्म, धर्मगुरु आणि चर्च यांच्यावर त्यांनी कडाडून टीका केली. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य, भाषणस्वातंत्र्य हे त्यांनी फ्रेंच समाजात रुजवले. त्यामुळे सीरिया आणि अन्य इस्लामी राष्ट्रांतून आलेल्या मुसलमान शरणार्थींना सामावून घेतांना या समाजाला अडचणी आल्या नाहीत. वर्ष २०११ मध्ये सहिष्णु देशांच्या सूचीत फ्रान्स अग्रक्रमांकावर होता. मग आताच असे काय झाले की, तेथे कथित ‘इस्लामफोबिया’ (इस्लामविषयी तिरस्कार) एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढला ? मॅक्रॉन यांनी तेथील कट्टरतावादी धर्मांधांच्या नाड्या आवळायला प्रारंभ केल्यापासून विदेशातील पुरो(अधो)गामी आणि अरबी देशांतील प्रसारमाध्यमे त्यांना ‘व्यक्तीस्वातंत्र्याचा गळा घोटणारे’, ‘धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे’ म्हणून रंगवत आहेत. एका विशिष्ट समाजाचे धार्मिक स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी उर्वरित बहुसंख्य समाजाचे धार्मिक स्वातंत्र्य धोक्यात आणायचे का ? एखादा समाज अल्पसंख्य आहे; म्हणून त्याला चुचकारत बसायचे, ही सहिष्णुता नक्कीच नाही. अल्पसंख्य समाजाला सामावून घेण्याचे दायित्व केवळ बहुसंख्य समाजाचे नसते, तर अल्पसंख्य समाजानेही तितकीच व्यापकता दाखवली पाहिजे. केवळ भारतातीलच नव्हे, तर जगभरातील मुसलमान समाजामध्ये असलेल्या धर्मांध घटकांमुळे समाजात अशांतता वाढत आहे. त्याला रोखण्यासाठी कुणी प्रयत्न करत असेल, तर त्याच्यावर टीका करणे हास्यास्पद आहे.

अभिव्यक्ती कि राष्ट्रवाद ?

एका सर्वेक्षणानुसार फ्रान्समधील ६० टक्के नागरिकांना ‘मुसलमानांपासून आम्हाला धोका आहे’, असे वाटते. याचे कारण काय ? मागील काही दिवसांत फ्रान्समधील २ मशिदींवर आक्रमण करण्यात आले. तेथील नागरिकांमध्ये ‘इस्लामफोबिया’ वाढत आहे, अशी टीका होत आहे. ‘अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचे माहेरघर असलेल्या फ्रान्सचा र्‍हास होत आहे का ?’, या प्रश्नाचे उत्तर शोधायला हवे. ‘भारतातही बहुसंख्य असलेल्या हिंदूंमध्ये कट्टरता वाढत आहे’, अशी आरोळी सध्या ठोकली जाते. स्वतःला ‘समाजधुरिणी’, ‘अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचे पाईक’ किंवा ‘मानवतावादी’ संबोधणारी मंडळी बहुसंख्य असलेल्या समाजाला ‘खलनायक’ रंगवून अल्पसंख्य समाजाला आणि त्यातही मुसलमानांना ‘पीडित’ म्हणून रंगवण्यात धन्यता मानते. ‘बहुसंख्य समाजाला असुरक्षित का वाटते ?’ या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची तसदी कुणी घेत नाही.

एप्रिल २०२२ मध्ये फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक होणार आहे. उजव्या विचारसरणीचे ॲरिक झेम्मूर हे या पदाचे प्रबळ दावेदार मानले जातात. त्यांनी ‘फ्रान्समधील मुसलमानांना फ्रान्स कि इस्लाम यांपैकी एकाची निवड करावी लागेल’, असे विधान केले. हे विधान करण्याची वेळ त्यांच्यावर का आली ? फ्रान्समध्ये वर्ष २०१५ पासून जिहादी आतंकवादी आक्रमणे होत आहेत. इस्लामिक स्टेट अस्तित्वात आल्यापासून फ्रान्समधील साधारण २ सहस्र जिहादी तरुण-तरुणी त्यात भरती होण्यासाठी फ्रान्स सोडून सीरियात गेले होते. फ्रान्समधील मुसलमानांमध्ये वाढत्या कट्टरतावादाला तेथील मशिदींमधून देण्यात येणारे शिक्षण कारणीभूत आहे. हे लक्षात आल्यावर मॅक्रॉन यांनी मशिदींवर कारवाया करण्याचा सपाटा लावला. यामुळे मानवाधिकारवाल्यांनी नाके मुरडण्याचे कारण नाही. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य कि राष्ट्रवाद या दोघांपैकी जेव्हा एकाची निवड करण्याची वेळ येते, तेव्हा सुजाण समाज राष्ट्रवादाची निवड करतात. फ्रान्समध्ये मुसलमानांची लोकसंख्या साधारणपणे ५० लाखांच्या घरात आहे; मात्र त्यांच्यातील बहुतांश लोकांच्या कारवाया या फ्रान्सच्या सुरक्षेच्या मुळावर उठणार्‍या आहेत. अशा वेळी तेथील सरकारने अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यापेक्षा जर राष्ट्रवादाला प्राधान्य दिले, तर चुकले कुठे ? युरोपीय खंडातील अनेक देशांमध्ये जो मुसलमानविरोधी प्रवाह दिसून येतो, त्याचे मूळ या समाजातील बहुतांश लोकांनी अंगीकारलेल्या कट्टरतावादात आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

भारतात असे कधी होणार ?

भारतातील बहुतांश मशिदींमध्ये देशविरोधी कारवाया चालतात, हे जगजाहीर आहे. त्यामुळे जर केंद्र सरकारने मॅक्रॉन सरकारप्रमाणे असा निर्णय घेतल्यास शेकडो मशिदी बंद कराव्या लागतील; मात्र असे शक्य आहे का ? मॅक्रॉन यांनी असा निर्णय घेणे सोपे नव्हते. त्यांना मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला; मात्र त्यांनी हा निर्णय घेण्याची धडाडी दाखवली. भारतात धर्मांधांनी जो हैदोस घातला आहे, तो पहाता, त्यांच्या कारवाया रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलणे आवश्यक आहे. भारतात मशिदींमध्ये शस्त्रे सापडतात, दंगलीच्या वेळी याच मशिदींमधून हिंदूंवर दगडफेक केली जाते. ९० च्या दशकात तर काश्मीरमधील अनेक मशिदींमधून हिंदूंना कापून काढण्याचे आवाहन धर्मांधांना केले गेले होते. हे सर्व पहाता फ्रान्सप्रमाणे भारतातही कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी कट्टरतावाद पोसणार्‍या मशिदींना टाळे ठोकणे अपरिहार्य आहे.