लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांनी दायित्वाची जाण ठेवल्यास अधिकारांचा प्रश्न सुटेल ! – संपादक
मुंबई, २९ डिसेंबर (वार्ता.) – समाजातील लोकांविषयी लोकप्रतिनिधीचे उत्तरदायित्व ९० टक्के असते; मात्र ९० टक्के अधिकार प्रशासकीय अधिकार्यांना आहेत. लोकप्रतिनिधींना अधिकार नाहीत. दायित्व मात्र लोकप्रतिनिधींवर आहे. लोकप्रतिनिधींचे अधिकार अल्प होत असून प्रशासकीय अधिकारी चुकल्यानंतरही त्यांना उत्तरदायी धरले जात नाही, अशी खंत शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनी २८ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत व्यक्त केली. भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी सदस्यांना कशाप्रकारची आचारसंहिता असावी ? याविषयी विधानसभेत प्रस्ताव मांडला होता. त्या प्रस्तावाचे भास्कर जाधव यांनी समर्थन करतांना हे मत मांडले. (लोकप्रतिनिधींनी त्यांचे वर्तन आदर्श ठेवल्यास आणि प्रशासनाशी योग्य समन्वय ठेवल्यास अधिकारांचा प्रश्न न येता त्यांची कामे निश्चितपणे पूर्ण होतील. तसेच अधिकारी आणि जनताही त्यांना सन्मान देईल. – संपादक)
जाधव पुढे म्हणाले की, आमदार काम करत असतांना त्यांच्या अधिकारांची पायमल्ली किंवा त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण होते का ? विधीमंडळात कायदे करत असतांना दिवसागणिक स्वतःचे अधिकार अल्प करत आहोत. असा एकही कायदा आणि विधेयक दाखवा की, त्याची कार्यवाही करण्यामध्ये अधिकारी जर चुकले, तर त्यांना उत्तरदायी धरले जावे, अशा पद्धतीची तरतूद आहे. स्वतःच्या मतदारसंघात ग्रामसेवकाला जाब विचारण्याचा अधिकार आहे का ?
ते म्हणाले की, एखाद्या तलाठ्याला एखाद्या सातबार्यामध्ये चूक दुरुस्त करण्यास सांगितल्यावर तलाठी ‘मी ते करणार नाही, माझा सर्कल इन्स्पेक्टर किंवा तहसीलदार सांगेन, तर मी करेन’, असे सांगतो. अशा वेळी आमदारांना काय अधिकार आहे ? ते सांगा. सर्व गोष्टींना उत्तर देण्यासाठी आमदार आहे. पक्ष आणि लोक यांना उत्तर देण्यासाठी, विकासकामांसाठी, दोषासाठी आमदार आहे. पोलिसांकडून आलेल्या अडचणी सोडवण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी मला दूरभाष केल्यानंतर पोलिसांशी चर्चा करावी म्हटले, तर पोलीस आमदारांचा भ्रमणभाष घेत नाहीत.