अमरावती हिंसाचार प्रकरणी विधानसभेत आवाज उठवला जाईल ! – देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते

विरोधकांचा चहापानावर बहिष्कार ! महाराष्ट्रात लोकशाही नव्हे, तर ‘रोकशाही आणि रोखशाही’चे राज्य आहे !

मुंबई, २१ डिसेंबर (वार्ता.) – ‘अमरावती शहरात १२ आणि १३ नोव्हेंबर या दिवशी झालेल्या हिंसाचार प्रकरणी विधानसभेत आवाज उठवला जाईल’, असे प्रतिपादन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी २१ डिसेंबर या दिवशी पत्रकार परिषदेत दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीने विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देतांना केले, तसेच ‘महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात लोकशाहीच कुलूपबंद केली आहे. राज्यात लोकशाही नाही, तर ‘रोकशाही’ आणि ‘रोखशाही’ चालू आहे’, असा घणाघात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर २१ डिसेंबर या दिवशी मुंबई येथील महिला आर्थिक विकास महामंडळ येथे भाजपची बैठक पार पडली. यानंतर भाजपच्या वतीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. या वेळी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, आमदार आशिष शेलार यांसह आमदार आणि भाजपचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, हिवाळी अधिवेशन घेण्याची सरकारची मानसिकता नाही. या अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांची निवड केली जाणार आहे. या वेळी सभागृहातील मतदानावेळी दगाफटका होण्याच्या भीतीमुळे सरकार भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन मागे घ्यायला सिद्ध नाही. महाराष्ट्राच्या इतिहासाला अक्षरश: काळीमा फासण्याचे काम होत आहे. ज्या घटना घडल्या नाहीत, त्यांची कारणे सांगून भाजपच्या आमदारांना निलंबित केले आहे; कारण या सरकारला स्वतःच्याच आमदारांवर विश्वास नाही. सरकार कधीही अडचणीत येऊ शकते. त्यामुळे यांचा आटापिटा चालू आहे.

ते म्हणाले की, भाजपचे १२ आमदार निलंबित करून अध्यक्षांची निवडणूक घेण्यात येत आहे. यावरून सरकार किती असुरक्षित आहे, हे दिसून येत आहे. राज्याच्या स्थापनेपासून गुप्तपणे अध्यक्षांची निवडणूक झालेली आहे; मात्र आता आवाजी मतदानाने अध्यक्षांची निवडणूक घेण्याचा घाट घातला जात आहे. याचा अर्थ १७० आमदारांचा यांना असलेला पाठिंबा किती पोकळ आहे हे दिसून येते. आमदारांवर विश्वास नसल्याने गुप्त मतदान पद्धती पालटली जात आहे. समितीचे नियम डावलून प्रस्ताव मान्य करणार आहेत; पण त्याला आम्ही विरोध करू.

शिवभोजन थाळी योजनेत मोठा भ्रष्टाचार करून पैसे लाटले !

महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याच्या असणार्‍या ‘शिवभोजन थाळी योजने’त मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे, असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. ते म्हणाले की, एकाच ग्राहकाचे छायाचित्र वेगवेगळ्या नावांनी वापरून सरकारच्या दलालांनी शिवभोजन थाळी योजनेते पैसे लाटले आहेत. शिवसेना नेते आणि कार्यकर्ते यांना उत्पन्नाचे साधन निर्माण करून देण्यासाठी शिवभोजन योजना चालू करण्यात आली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावे योजना आणि त्यात भ्रष्टाचार होतो. हा छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा मोठा अवमान आहे.

राज्यात ‘रोखशाही’चे सरकार आहे !

ते म्हणाले की, राज्यात लोकशाही सरकार नसून ‘रोखशाही’चे सरकार आहे. राज्य सरकारने वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवून अनेक अधिकार्‍यांना वसुली करण्यास भाग पाडले आहे. कोरोनाच्या नावाखालीही सरकारने मोठा भ्रष्टाचार केला आहे. शेतकरी पीक विम्यातही सरकारने मोठा भ्रष्टाचार केला आहे. ‘सुलतानी पद्धती’ने वीजतोडणी करून शेतकरी वर्गाला त्रास देण्याचे काम चालू आहे. वीजदेयक वसुली करून तिजोरी भरण्याचे काम चालू आहे. शेतकरी प्रश्नांविषयी राज्य सरकार असंवेदनशील असून अधिवेशनात या सूत्रावरून सरकारला धारेवर धरणार आहे.

‘ओबीसी’ आरक्षण राज्य सरकारमुळेच गेले !

फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकारचा ‘ओबीसी’ आरक्षण गुंडाळण्याचा प्रयत्न चालू आहे. न्यायालयात सरकारचा नाकर्तेपणा स्पष्टपणे उघड झाला आहे. राज्य सरकारमुळेच ओबीसी आरक्षण रहित झाले. २ वर्षांत त्यांनी ‘इम्पेरिकल डेटा’ गोळा केला नाही. हे सरकार झोपा काढत होते का ? राज्य सरकार काहीही झाले, तरी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून स्वतःचे दायित्व झटकते; मात्र राज्यातील जनतेसाठी संघर्ष करण्यास आम्ही सिद्ध आहोत.

इंधनाऐवजी विदेशी मद्यावरील कर अल्प केला जातो !

फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकारकडे इंधनावरील कर अल्प करण्यास पैसा नाही; मात्र विदेशी मद्यावरील कर अल्प करण्यास पैसा आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महिला अत्याचारांच्या घटनेत वाढ झाली आहे. जर ‘शक्ती कायदा’ लागू करण्यात आला, तर आम्ही त्याला नक्कीच पाठिंबा देऊ. विद्यापीठ सुधारणा कायद्यामुळे सरकार विद्यापिठांवर कब्जा करण्याचे प्रयत्न करत आहे, तसेच राज्यात परीक्षांचे ‘रॅकेट’ उघडपणे चालू आहे. या प्रश्नांवर सरकारला खडसावण्यात येईल.

भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित करण्याचे प्रकरण

पावसाळी अधिवेशनात तालिका अध्यक्षांना शिवीगाळ आणि धक्काबुक्की केल्यामुळे भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित करण्यात आले होते. यामध्ये भाजपचे आमदार संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, हरिश पिंपळी, राम सातपुते, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे आणि कीर्तिकुमार (बंठी) भांगडिया यांचा समावेश आहे.

कर्नाटकमध्ये वा कुठेही छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान सहन केला जाणार नाही !

कर्नाटकमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याच्या विटंबनेप्रकरणी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारकडून निवडक निषेध केला जात आहे. मग सत्ताधारी पक्षाचे आमदार बूट घालून महाराज यांच्या पुतळ्यावर चढले होते, तेव्हा सरकार मूग गिळून गप्प का बसले होते ? त्यावर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचे नेते अन् खासदार संजय राऊत यांचे काहीच वक्तव्य नाही. असा निवडक अवमान होऊ शकत नाही आणि तुम्ही तो निवडूही शकत नाही. महाराज यांचा अवमान कुणीही केला असला, तरी आम्ही निषेध करूच. कर्नाटकमध्ये वा कुठेही छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अवमान सहन केला जाणार नाही. कर्नाटक सरकारनेही याविषयी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी पुराव्यासहित त्यांचे वक्तव्य कसे फिरवले गेले, हे दाखवले. छत्रपती शिवाजी महाराज किंवा तेथील महनीय व्यक्ती यांच्या पुतळ्याविषयीही असे करणे निंदनीय आहे.

राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला २२ डिसेंबरपासून प्रारंभ होत आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुंबईत प्रथेप्रमाणे चहापानाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. उद्धव ठाकरे यांच्यावर नुकतेच शस्त्रकर्म पार पडले होते. त्यानंतर उद्धव ठाकरे शासकीय बैठकांना ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’च्या माध्यमातून उपस्थित रहात होते; मात्र आज ते प्रथमच मंत्रीमंडळाची बैठक आणि चहापान कार्यक्रम यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहिले. विरोधकांनी मात्र या चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला आहे.