मुसलमानांकडून विरोध
|
लक्षद्वीप – मुसलमानबहुल लक्षद्वीपमध्ये सरकारने येथील शाळांना शुक्रवारऐवजी इतर राज्यांप्रमाणेच रविवारची साप्ताहिक सुट्टी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. लक्षद्वीप शिक्षण विभागाने नवीन दिनदर्शिका जारी केली आहे. त्यामध्ये शाळांसाठी शुक्रवारी काम आणि रविवारी सुट्टी घोषित केली आहे. या नव्या आदेशामुळे लक्षद्वीपमध्ये धार्मिक कारणास्तव शुक्रवारच्या साप्ताहिक सुट्टीचा विशेषाधिकार रहित करण्यात आला आहे; मात्र यामुळे येथे विरोध होऊ लागला आहे.
Fridays will no longer be weekly holidays for school students in Muslim dominated Lakshadweep. https://t.co/VExRULdC7m
— Hindustan Times (@htTweets) December 20, 2021
१. लक्षद्वीप जिल्हा पंचायतीचे उपाध्यक्ष, सहसमुपदेशक पी.पी. अब्बास यांनी प्रशासनाचे सल्लागार प्रफुल खोडा पटेल यांना पत्र लिहून शिक्षण विभागाच्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, लक्षद्वीपमधील बहुसंख्य लोकसंख्या मुसलमान असून त्यांच्या श्रद्धेनुसार शुक्रवारी सुट्टी असते. कारण शुक्रवारचे नमाजपठण करणे ही एक धार्मिक प्रथा मानली जाते. या विषयावर निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आणि इतर संबंधित यांची बैठक घेऊन चर्चा करण्याची विनंती त्यांनी प्रशासनाला केली आहे.
Lakshadweep Education Department in an order (dated December 17) declared all Sundays as holidays for schools, with 6 working days; order to be effective from 2021-22 academic year.
Earlier, Fridays were holidays. pic.twitter.com/tNhOpmceXb
— ANI (@ANI) December 21, 2021
२. लक्षद्वीपचे खासदार महंमद फैसल म्हणाले की, ६ दशकांपूर्वी जेव्हा विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी येथे शाळा उघडण्यात आली, तेव्हापासून येथे शुक्रवारी साप्ताहिक सुट्टी होती, तर शनिवारी अर्धा दिवस काम व्हायचे आणि अर्धा दिवस सुट्टी असायची. आता सुट्टी पालटण्याचा हा निर्णय कोणत्याही शाळा, जिल्हा पंचायत किंवा स्थानिक खासदार यांच्याशी सल्लामसलत न करता घेण्यात आला आहे. हा निर्णय लोकांच्या अधिकारात नाही. हा प्रशासनाचा एकतर्फी निर्णय आहे. जेव्हा जेव्हा स्थानिक व्यवस्थेत कोणताही पालट केला जातो, तेव्हा तेव्हा त्याविषयी लोकांशी चर्चा केली पाहिजे. (मुळात शुक्रवारची सुट्टी असणे हाच निर्णय चुकीचा होता. जर तो आता सुधारला जात आहे आणि त्याला विरोध करण्यात येत असेल, तर विरोधकांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे ! – संपादक)