|
मुंबई – ग्रामपंचायतींच्या संदर्भातील प्रलंबित मागण्या सरकारने मान्य कराव्यात, यासाठी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती बंद ठेवण्याचा निर्णय सरपंच परिषदेकडून घेण्यात आला आहे, अशी माहिती सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे यांनी दिली आहे. सरपंच परिषदेने मुंबईतील पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. (ग्रामपंचायत बंद करणे कितपत योग्य आहे. सरकारने मागण्यांचा प्राधान्याने विचार करावा ! – संपादक)
दत्ता काकडे पुढे म्हणाले की, सरपंच परिषदेने महाराष्ट्र्र सरकारकडे मागण्या मांडल्या आहेत. या मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर येणार्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्याचे परिणाम सरकारला भोगावे लागतील. गावातील वीज पूर्णपणे बंद असतांनाही वीजदेयके भरली. गावातील पाणीपुरवठ्याच्या अनेक योजना बंद असतांनाही त्याची देयके पाठवली जात आहेत. आय.सी.आय.सी.आय. बँकेत ग्रामपंचायतीचे खाते काढण्यास सांगितले; मात्र ग्रामीण भागात ही बँकच नाही, असे अनेक प्रश्न आहेत.
कोरोनाच्या काळात कामे करतांना ३५ सरपंचांना आपला जीव गमवावा लागला; मात्र सरकारने त्यांना कोणतेही आर्थिक साहाय्य केले नाही. एका दिवसाच्या बंदनंतरही मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींचे सदस्य मंत्रालयावर मोर्चा काढतील, अशी चेतावणी या पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.