राज्यघटना सर्वांची असल्याने देशातील बहुसंख्य हिंदूंचे म्हणणे ऐकले गेले पाहिजे ! – रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती

राज्यघटना सर्वाेच्च असल्याचे आज वारंवार सांगितले जाते. तिची शपथ घेऊन प्रत्येक खासदार, पोलीस आणि समाज तिच्या रक्षणाचा दावा करतात; मात्र प्रत्यक्षात याचे महत्त्व राहिले आहे का ? नुकतेच राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या खासदारांनी केलेल्या रेल्वे तिकीट घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यांनी राज्यघटनेची शपथ घेतली नव्हती का ? याउलट भगवद्गीतेची शपथ घेतांना ‘मी जे कर्म करीन, त्याचे फळ मला भोगावे लागेल’, अशी भावना असते. सर्वाेच्च न्यायालय रोहिंग्या मुसलमानांची बाजू ऐकते. भारतीय व्यवस्थेत करदात्या हिंदूंची मात्र उपेक्षा होते. रोहिंग्या मुसलमानांची बाजू ऐकण्यासाठी हिंदू कर भरत नाहीत. आतंकवाद्यांसाठी मध्यरात्री न्यायालये उघडली जातात; मात्र साधूंसाठी नाही.

सर्वाेच्च न्यायालय किंवा कोणतीही व्यवस्था ही केवळ निवडक, स्वत:ला बुद्धीवादी म्हणवणार्‍या कम्युनिस्टांसाठी नाही, तर ती सर्वांसाठी आहे. राज्यघटनेत लिहिले आहे की, राज्यघटना देशातील सर्व नागरिकांची आहे. असे आहे, तर भारतातील बहुसंख्य हिंदूंचे म्हणणे ऐकले गेले पाहिजे. हिंदु समाजाने हिंदु राष्ट्राची मागणी केली पाहिजे. सर्व समस्यांचे उत्तर हिंदु राष्ट्रातच आहे. त्यामुळे आज ती मागणी प्रत्येकापर्यंत घेऊन जाण्याची आवश्यकता आहे.