बेंगळुरू येथील ५० वर्षे जुने श्री चामुंडेश्‍वरी देवस्थान अनधिकृत ठरवून पाडण्याचा रेल्वे अधिकार्‍यांचा प्रयत्न संघटित हिंदूंनी हाणून पाडला !

  • हिंदू संघटित झाल्यास काय होऊ शकते, याचे हे आणखी एक उदाहरण ! मुसलमान नेहमीच संघटित होऊन विरोध करत असल्याने त्यांचे अनधिकृत असलेली धार्मिक स्थळेही पाडण्याचा प्रयत्न प्रशासन आणि पोलीस करू धजावत नाहीत, हे लक्षात घ्या !
  • हिंदूंची मंदिरे अनधिकृत ठरवून पाडण्याचा प्रयत्न करणार्‍या रेल्वे अधिकार्‍यांवर कारवाई करा !
श्री चामुंडेश्‍वरी देवी

बेंगळुरू (कर्नाटक) – येथील वसंतनगरामधील कँटोनमेंट रेल्वे स्थानकापासून २०० मीटर अंतरावर असलेले श्री चामुंडेश्‍वरी देवस्थान अनधिकृत ठरवून पाडण्यासाठी आलेल्या रेल्वेच्या अधिकार्‍यांच्या विरोधात हिंदू संघटनांनी आंदोलन केले. त्यानंतर रेल्वे अधिकार्‍यांनी ‘मंदिर पाडणार नाही’, असे आश्‍वासन दिले आणि ते परत गेले. या आंदोलनात हिंदु जनजागृती समितीचे राज्य प्रवक्ते श्री. मोहन गौडा, सामाजिक कार्यकर्त्या सौ. मंगला गौरी, देवस्थानचे श्री. कृष्णमूर्ती, बजरंग दलाचे श्री. पुनित कुमार, हिंदु महासभेचे श्री. सुरेश जैन, तसेच भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

श्री चामुंडेश्‍वरी देवी मंदिर परिसर

१. सकाळी ११ वाजता रेल्वे अधिकारी, रेल्वे पोलीस आणि स्थानिक पोलीस त्या ठिकाणी आले. त्या वेळी त्यांना हिंदूंनी आणि त्यांच्या संघटनांनी तीव्र विरोध केला.

आंदोलन करतांना हिंदू !

२. श्री. मोहन गौडा या वेळी म्हणाले की, हे मंदिर ५० वर्षे जुनेे आहे. त्याचे विश्‍वस्त रेल्वे अधिकारीच आहेत. येथे प्रतिदिन पूजा होत असते. मानचित्रामध्ये (नकाशामध्ये) या स्थानाचा ‘देवस्थानाची भूमी’ असा उल्लेख आहे. येथे विद्युत् व्यवस्था आहे. काही प्रमाणपत्रे आहेत; म्हणून ते कोणत्याही कारणाने पाडण्यात येऊ नये. पाडण्याच्या प्रयत्नाला आमचा तीव्र विरोध आहे. मंदिराचे संरक्षण केले पाहिजे. मंदिर वाचवण्यासाठी आम्ही कायदेशीर लढा देऊ.

३. हिंदूंकडून या वेळी सांगण्यात आले की, ही जागा पूर्वी केळदीच्या राजांनी नीलकंठ देशी केंद्र मठाला दिली होती. त्या संदर्भातील प्रमाणपत्रे आहेत. या देवालयात गत ५० वर्षांपासून नवरात्र उत्सव, अमावास्येला अन्नदान इत्यादी केले जाते. रेल्वे विभागानेच येथे देवालय बांधण्याची अनुमती दिली होती. या मंदिरामुळेे जनसामान्यांना, रस्त्याला आणि रेल्वेला कोणताही अडथळा नाही. त्यामुळे ते वैध असल्याचे घोषित करावे, अशी मागणी करण्यात आली.