सीमाभागातील मराठी जनांना न्याय कधी ?

सीमाप्रश्नाला वाचा फोडण्यासाठी आणि महाराष्ट्रातील नागरिकांचे लक्ष वेधण्यासाठी खानापूर (जिल्हा बेळगाव) महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने ३० ऑक्टोबरला कोल्हापूर येथे भव्य धरणे आंदोलन करण्यात आले. सर्वच राजकीय पक्ष, तालीम संस्था, विविध संघटना यांनी आंदोलनस्थळी येऊन आंदोलनाला पाठिंबा दिला. सीमाप्रश्नाची सोडवणूक होईपर्यंत सर्वांनीच ते मराठी बांधवांच्या समवेत असल्याची ग्वाही दिली. यानंतर १ नोव्हेंबर २०२१ या दिवशी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने बेळगाव येथे धरणे आंदोलन करण्यात आले.

काँग्रेस सरकार उत्तरदायी !

तत्कालीन पंतप्रधान नेहरू यांच्या काळात भाषावार प्रांतरचना झाली आणि बेळगावात मराठी भाषिकांची संख्या अधिक असूनही जाणीवपूर्वक त्याला कर्नाटकात ठेवण्यात आले. जेव्हा दोन राज्यांतील तंट्यावर निर्णय होऊ शकत नाहीत, तेव्हा देशाचे पालक या नात्याने केंद्रशासनावर त्याचे दायित्व येते. लोकशाहीत लोकमताचा विचार केला जातो; मात्र केंद्राने तेथील मराठी मत नेहमीच डावलून या प्रश्नावर ‘नरो वा कुंजरोवा’, अशी भूमिका घेतली. पूर्वी अनेक वर्षे कर्नाटक, महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांत आणि केंद्रातही एकच म्हणजे काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर असतांनाही सीमाप्रश्न सोडवण्यात कोणत्याही शासनकर्त्याने स्वारस्य दाखवले नाही, उलट या प्रश्नाचे राजकीय भांडवल कसे होईल ?, हेच पाहिले.

मार्च २००४ मध्ये महाराष्ट्राच्या वतीने सर्वाेच्च न्यायालयात दावा प्रविष्ट करण्यात आला. त्यावर वर्ष २००६ मध्ये पहिली सुनावणी झाली. तेव्हापासून अत्यंत संथगतीने याची सुनावणी चालू आहे. मधल्या कालावधीत कर्नाटक सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात एक आवेदन प्रविष्ट केले. ज्यात ‘राज्याच्या सीमा न्यून करणे, सीमा वाढवणे, नावात पालट करणे’, असे अधिकार न्यायालयाला नसून ते संसदेला आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न न्यायालयाद्वारे नाही, तर केंद्र सरकारने सोडवावा, असे नमूद केले आहे. या आवेदनावर अद्याप सुनावणी झालेली नाही. याचा निकाल जरी सर्वाेच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या बाजूने लागला, तरी तो कर्नाटक मान्य करेल का ? हेही सांगू शकत नाही.

मराठीद्वेष आणि आततायीपणा !

महाराष्ट्रात सहभागी होण्यासाठी सीमा भागातील ८६४ गावांतील मराठी भाषिक पुष्कळ काळ लोकशाहीमार्गाने आंदोलन करत आहेत. लोकशाहीत सनदशीर मार्गाने आंदोलन करणे हा घटनादत्त अधिकार आहे; मात्र गेली अनेक दशके तेथील मुजोर सत्ताधारी त्याला ठोकशाहीने उत्तर देत आहेत. बेळगाव महापालिका विसर्जित करणे, बेळगाव शहरात शासकीय फलक जाणीवपूर्वक कानडीतून लावणे, शाळांमधून कन्नड भाषेची सक्ती, मराठी भाषिकांनी कोणतेही आंदोलन केल्यास पोलिसी बळ वापरून चिरडून टाकणे यांसह अनेक मार्गाने कर्नाटक सरकार मराठी भाषिकांना दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे. तत्कालीन केंद्र सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाच्या विरोधात मराठी भाषिक ६५ वर्षांपासून त्यांच्या या अधिकारासाठी लढत असून अजूनही ते न्यायाच्याच प्रतीक्षेत आहेत. केंद्रशासनानेच पुढाकार घेऊन या प्रश्नावर मार्ग काढणे अत्यावश्यक आहे.