शेतकर्‍यांच्या समस्येवर उपाय काय ?

महावितरण आस्थापनाने थकीत वीजदेयकांची रक्कम न भरल्याने शेतकर्‍यांच्या वीजकपातीची कारवाई चालू केली आहे. महावितरणने ती कारवाई करू नये; म्हणून मोडनिंब (जिल्हा सोलापूर) येथे शेतकर्‍यांनी नुकताच मोर्चा काढला. शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकरी पेरणीसाठी जेवढा खर्च करतात, तो वसूल होणेसुद्धा कठीण होऊन जाते. त्यात पेरणीसाठी कर्ज घेतलेले असते. ते कर्ज कसे फेडायचे ? हा प्रश्न असतो. यावर ‘कर्जमाफी’, ‘वीजदेयक माफी’ हे उपाय आहेत का ? नक्कीच हे कायमस्वरूपी उपाय नाहीत.

शेतकरी हा देशाचा पालनकर्ता आणि अन्नदाता आहे. भारत हा कृषीप्रधान देश असून ५८ टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे. या आंदोलनात शेतकर्‍यांचे म्हणणे होते की, आम्ही वीजदेयक देऊ शकत नाही, तर शेतमाल घेऊन आमचे वीजदेयक माफ करावे. पूर्वीच्या काळी आर्थिक व्यवहारापेक्षा वस्तू किंवा सेवेची देवाण-घेवाण होत असे. त्याला आपण ‘बार्टर प्रणाली’ म्हणतो. ही प्रणाली किती परिणामकारकरित्या राबवता येईल ? याचा अभ्यास होणे आवश्यक आहे. काही अप्रामाणिक लोक जे कर्ज फेडू शकतात; पण ते फेडत नाहीत किंवा वीजदेयक देऊ शकतात; पण भरत नाहीत. अशांमुळे प्रामाणिक शेतकरी जो नियमित कर्जाचे हप्ते देत आहे किंवा वीजदेयक भरत आहे, त्यांची हानी होत आहे का ? याचासुद्धा अभ्यास व्हायला हवा. यासाठी निःपक्षपाती कार्यप्रणाली हवी.

शेतमालाला अपेक्षित असा भाव न मिळण्याचे कारण मधले दलाल आहेत का ? हेसुद्धा पडताळायला हवे. शेतकरी दूध संघाला दूध देतो. एखाद्या खेड्यातून दूधसंघापर्यंत दूध २० रुपयाने जात असतांना त्याच टँकरमध्ये लोणी सिद्ध होते, ते काढले जाते. त्यानंतर डेअरीमध्ये त्याला उकळवून परत त्याची मलई काढली जाते आणि त्यानंतर प्रक्रिया होऊन ते दूध बाजारात ६० रुपयांना विकले जाते, म्हणजे यात खर्‍या अर्थाने शेतकर्‍याचा लाभ किती झाला ? हाच भाग फळे, भाज्या यांविषयी लागू होतो. शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यामधील हे अंतर कसे अल्प करता येईल ? हे पाहिले पाहिजे. शेती ही साधनसामुग्री, तंत्रज्ञान यांसमवेत निसर्गावर अवलंबून आहे. त्यामुळे निसर्गदेवता प्रसन्न करण्यासाठी धर्माचरणासह सेंद्रीय शेतीचाही अभ्यास होणे आवश्यक आहे.

– श्री. जयेश बोरसे, पुणे