भारतविरोधी ‘वर्णद्वेषा’चा धिक्कार !

संपादकीय

वर्णद्वेषाने पछाडलेले युनायटेड किंगडम हे कोणत्या आधारावर ‘विकसित’ राष्ट्र समूह ?

कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी युनायटेड किंगडमने भारताचा ‘केशरी रंगा’च्या राष्ट्रांमध्ये समावेश केला आहे. यामुळे भारतातून युनायटेड किंगडमला जाणार्‍या लोकांना तेथे गेल्यावर १० दिवस अनिवार्य ‘क्वारंटाईन’ (अलगीकरण) व्हावे लागणार आहे. कोरोना चाचणीसमवेतच क्वारंटाईनच्या कालावधीत दुसर्‍या आणि आठव्या दिवशी कोरोनाची चाचणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानंतरच भारतातून आलेल्या लोकांना युनायटेड किंगडममध्ये मुक्त संचार करता येईल. युनायटेड किंगडमच्या या निर्णयाला भारतात सर्व स्तरांतून जोरदार विरोध केला जात आहे. भारतातील अनेक राजकीय नेत्यांनीही युरोपीय राष्ट्राच्या या निर्णयाला विचित्र आणि भेदभावाने प्रेरित असल्याचे आरोप केले आहेत. काहींनी तर यास इंग्रजांचा ‘वर्णद्वेष’ असल्याचे म्हटले आहे. अनेकांनी ‘यास आपणही ‘जशास तसे’ उत्तर द्यायला हवे’, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. हा भारतियांचा अवमान असून भारताने यास कठोर प्रत्युत्तर देण्याची आवश्यकता आहे.

कोरोना युद्धात भारत अग्रक्रमावर !

भारतियांकडून व्यक्त केल्या जात असलेल्या तीव्र स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया या केवळ भावनात्मक अथवा अस्मितेतून निर्माण झालेल्या नाहीत, तर त्यास तर्काचा आधार आहे. कोरोना विषाणूच्या दुसर्‍या लाटेत भारतामध्ये कहर माजला होता, हे खरे आहे. कोट्यवधी भारतियांना त्याची लागण झाली, तसेच लाखो भारतियांचा यात दुर्दैवी बळीही गेलाच ! १३६ कोटी लोकांच्या विशालकाय राष्ट्राने आता मात्र कोरोनावर नियंत्रण मिळवले असून पाश्चात्त्य वैज्ञानिकांनी भारताच्या दृष्टीने कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेविषयी व्यक्त केलेली भयावहता आता राहिलेली नाही. कोरोना विषाणूचा अधिक घातक ‘डेल्टा’ प्रकार भारतात वाढत असला, तरी दुसर्‍या लाटेच्या तुलनेत तिसरी लाट ही सौम्य स्वरूपाची असेल, असे अनेक तज्ञांनी आता स्पष्ट केले आहे. काही आठवड्यांपूर्वी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अध्यक्षांनीही भारताच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आहे. भारताने युद्ध स्तरावर कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाची मोहीम हाती घेतली असून देशात सर्वाधिक दिल्या जाणार्‍या लसींमध्ये ‘कोविशिल्ड’ नावाची लस ही इंग्लंडमध्ये दिली जाणारी ‘एस्ट्राझेनेका’ या लसीचेच प्रतिरूप आहे. या लसीची निर्मिती इंग्लंडच्याच ऑक्सफोर्डमध्ये झाली आहे. आतापर्यंत ४७ टक्के भारतियांना म्हणजे ६० कोटींहून अधिक भारतियांना किमान १ लस दिली गेली असून एकूण ८१ कोटी भारतीय नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधक लसींचे डोस देण्यात आले आहेत. याचा अर्थ आतापर्यंत २० कोटींहून अधिक भारतियांना कोरोना प्रतिबंधक लसीचे दोनही डोस देण्यात आले आहेत. ही संख्या युनायटेड किंगडमच्या लोकसंख्येपेक्षा जवळपास तिप्पट आहे, हे येथे नमूद करणे आवश्यक वाटते. ‘कोविशिल्ड’चे उत्पादन करणार्‍या पुण्यातील सिरम इन्स्टिट्यूटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला यांनी नुकतेच सांगितले आहे की, ऑक्टोबरपासून प्रतिमास ३० कोटी लसींचे उत्पादन केले जाणार आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया यांनी ‘पुढील ३ मासांत तब्बल १ अब्ज लसींचे उत्पादन भारतात होईल’, असे म्हटले आहे. भारत हा जागतिक स्तरावर कोरोनाच्या सर्वाधिक लसींचे उत्पादन करणारा देश असून कोरोनाविरोधातील युद्ध अग्रक्रमाने लढणार्‍या देशांमध्ये भारताची गणती होत आहे.

वर्णद्वेषाने पछाडलेले युनायटेड किंगडम !

भारताने गेल्या ३-४ मासांत कोरोनावर स्वबळावर नियंत्रण मिळवले आहेच, तसेच पुढील मासापासून भारत पुन्हा एकदा लसींची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करण्यास आरंभ करणार आहे. याखेरीज अमेरिका, तसेच अन्य युरोपीय राष्ट्रांनीही भारतातून येणार्‍या लोकांवर युनायटेड किंगडमसारखे कठोर नियम लादलेले नाहीत. या सर्व पार्श्वभूमीवर भारताला नेहमीच पाण्यात पहाणार्‍या युनायटेड किंगडमने अपमानित केले आहे. कोविशिल्डच्या दोन लसी घेतलेल्यांना युनायटेड किंगडममध्ये मात्र ‘लसीकरण न झालेले, असे गणले जाईल’, असे इंग्रज सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर स्पष्ट करण्यात आले आहे. भारताच्या आरोग्य व्यवस्थेवर दाखवलेला हा अविश्वास आहे. भारताला न्यून लेखत अशा प्रकारे करण्यात आलेली कुरघोडी खपवून घेतली जाणार नाही, अशी कणखर भूमिका केंद्र सरकारने घेण्याची आवश्यकता आहे. ‘बहुतांश इंग्रज नागरिकांना जी ‘एस्ट्राझेनेका’ लस दिली गेली आहे, तीच लस ‘कोविशिल्ड’च्या रूपाने ‘काळ्या’ भारतियांना दिली जात आहे’, अशी युनायटेड किंगडमची वर्णद्वेषी भूमिका आहे. इंग्लंडमध्ये भारत आणि इंग्लंड यांच्या क्रिकेट संघांमध्ये नुकत्याच झालेल्या विविध कसोटी सामन्यांमध्ये इंग्रज जनतेकडून भारतीय क्रिकेटपटूंवर वर्णद्वेषाच्या टिपण्या केल्याच्या घटना घडल्या होत्या. काही मासांपूर्वीच इंग्लंडच्या ऑक्सफोर्ड विद्यापिठात रश्मी सामंत नावाच्या हिंदु विद्यार्थिनीला वर्णद्वेषाच्या जाचक अनुभवातून जावे लागले होते. ऑक्सफोर्ड विद्यार्थी संघटनेची अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकल्यावरही रश्मी हिला भारतीय हिंदू असल्याने जोरदार विरोध झाला होता. त्यामुळे तिला अध्यक्षपदावरून पायउतार व्हावे लागले. या घटनांतून वर्णद्वेषाने पछाडलेले युनायटेड किंगडम हे कोणत्या आधारावर ‘विकसित’ राष्ट्र समूह आहे, असा प्रश्नही येथे निर्माण होतो.

आता संयुक्त राष्ट्रांच्या उच्चस्तरीय सर्वसाधारण सभेसाठी न्यूयॉर्कला गेलेले केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री एस्. जयशंकर यांनी इंग्लंडच्या परराष्ट्र सचिव एलिझाबेथ ट्रस यांची भेट घेतली. ‘विविध विषयांसमवेतच भारतावर लादण्यात आलेल्या क्वारंटाईनच्या प्रश्नावर लवकरच योग्य तोडगा काढला जाईल’, अशी जयशंकर यांनी अपेक्षा व्यक्त केली; परंतु एवढ्यावर भारताने समाधान मानायला नको. भारतियांच्या भावना तीव्र असून बोरिस जॉन्सन सरकारला योग्य शब्दांत समज देण्याची आवश्यकता आहे. २१ व्या शतकात एका सार्वभौम आणि सर्वांत मोठ्या लोकशाही राष्ट्राचा अशा स्वरूपाने होत असलेला द्वेष धिक्कारास्पद असून भारताने याच्या विरोधात कठोर पावले उचलणे आवश्यक आहे !