‘जिहादी आतंकवादामुळे जम्मू-काश्मीरची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली आहे. गेल्या ३० वर्षांत आतंकवादी कारवायांमुळे राज्याची ४ लाख ५५ सहस्र कोटी रुपयांपेक्षा अधिक हानी झाली आहे. ही रक्कम राज्याच्या सध्याच्या ८८ सहस्र ९११ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाच्या ५ पट आणि १ लाख ५७ सहस्र कोटी रुपयांच्या ‘जीडीपी’च्या (आर्थिक विकास दराच्या) तुलनेत सुमारे ३ पट आहे. गेल्या १८ वर्षांत जम्मू-काश्मीरमध्ये आतंकवादाला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारने साहाय्य रकमेत ५५० टक्के वाढ केली असतांना अशी हानी झाली आहे. इतर राज्यांत ही टक्केवारी सरासरी २० टक्के एवढी आहे. (भारताची इतकी हानी करणार्या पाकपुरस्कृत आतंकवादाला कायमचे नष्ट करण्याचे काम देशावर गेली ७१ वर्षे राज्य करणार्या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी का केले नाही?, याचे उत्तर जनतेने त्यांच्याकडे मागितले पाहिजे आणि त्यांच्याकडून ही रक्कम वसूल केली पाहिजे ! – संपादक)