राष्ट्र आणि धर्म यांच्या सद्य: स्थितीसंदर्भात समाजाचे योग्य दिशादर्शन करणारे विशेष सदर : २५.४.२०२१

प्रस्तूत सदरातून राष्ट्र आणि धर्म यांच्यावर होत असलेल्या घटना स्वरूपांतील विविध आघात अन् त्यांवर नेमकी उपाययोजना नि दृष्टीकोन देण्यात येतात. यातून आमच्या वाचकांना राष्ट्र नि धर्म यांच्या अनुषंगाने आपली विचारधारा कशी असली पाहिजे, याचे दिशादर्शन करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यातून राष्ट्र आणि धर्म यांचा अभिमान बाळगणारे कृतीशील वाचक घडावेत, एवढीच अपेक्षा !

सर्व भक्तांनी मंदिर रक्षणासाठी पुढाकार घ्यावा ! – सी.एस्. रंगराजन, प्रमुख पूजक, चिल्कूर बालाजी मंदिर, भाग्यनगर, तेलंगाणा

आज प्राचीन मूर्तीपूजेची परंपरा, हिंदूंचा धर्म आणि विश्‍वास यांवर आघात होत आहेत. हिंदूंनी संघटित होऊन धर्मरक्षणाचा संकल्प करायला हवा. माझी सर्व भक्तांना प्रार्थना आहे की, आपण सर्वांनी पुढाकार घेऊन मंदिरांचे रक्षण करायला हवे. हा अतिशय कठीण काळ आहे. निधर्मी सरकारला मंदिर व्यवस्थापनाचा कोणताही अधिकार नाही.

अन्य प्रार्थनास्थळे नाहीत, तर केवळ हिंदूंची मंदिरे सरकारच्या कह्यात ! – अधिवक्ता अंकुर शर्मा, जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालय, देहली

भारतीय राज्यघटनेतील कलम २६ प्रमाणे भारत सरकारला सर्व धर्मीय प्रार्थनास्थळांना अधिग्रहित करण्याचे अधिकार असतांना आजवर केवळ हिंदूंची मंदिरे कह्यात घेतली आहेत. काश्मीरमधील अमरनाथ यात्रेच्या यात्रेकरूंसाठी ‘हिंदू अमरनाथ बाबा लंगर असोसिएशन’ची स्थापना करण्यात आली; पण सरकारने तिला अवैध ठरवले, तसेच काश्मिरी मुसलमानांना व्यवसाय मिळावा; म्हणून हिंदूंचे इतर लंगर (निःशुल्क भोजन व्यवस्था) बंद करण्यात आले. माता वैष्णोदेवी मंदिरही सरकारच्या कह्यात आहे. त्या विरोधात आम्ही लढा देत आहोत, जो आता अंतिम टप्प्यात आला आहे.

केवळ मंदिरात जाणारे नव्हे, तर त्यांचे रक्षण करणारे हिंदू व्हा ! – ह.भ.प. रामकृष्ण हनुमंत महाराज वीर, प्रवक्ते, श्री विठ्ठल-रुक्मिणी देवस्थान भ्रष्टाचारविरोधी कृती समिती, पंढरपूर

ह.भ.प. रामकृष्ण हनुमंत महाराज वीर

मंदिरात लवकर दर्शन घेण्यासाठी पैसे आकारणे यांसारख्या प्रकारांद्वारे मंदिरांच्या विविध सेवांचे शुल्क आकारून व्यापारीकरण केले जात आहे. या विरोधात लढा दिला. सरकारने १०० रुपयांपासून १ सहस्र रुपयांपर्यंत शुल्क लागू करण्याची योजना आखली होती; पण हिंदु जनजागृती समितीच्या मार्गदर्शनानुसार लढा देत आहोत. त्यामुळे विठ्ठल मंदिरात आजपर्यंत दर्शनासाठी एकही रुपया आकारला गेलेला नाही. जर मंदिरात पालटलेली एखादी परंपरा पटत नसेल, तर त्याची तक्रार सरकारकडे न करता आपले धर्मगुरु, शंकराचार्य अथवा हिंदु जनजागृती समिती यांच्याकडे करा. केवळ मंदिरात जाणारे नव्हे, तर मंदिरांचे रक्षण करणारे हिंदू व्हा !

मंदिरातील राजकीय हस्तक्षेप थांबायलाच हवा ! – अधिवक्ता मदन मोहन यादव, जिल्हा न्यायालय, वाराणसी

वाराणसी येथील श्री काशीविश्‍वेश्‍वर मंदिरावर कथित मशिदीचा जो ढाचा आहे, तो हटवून हिंदूंना पूजेचा अधिकार मिळावा, तसेच नवरात्रीत पार्वतीदेवीच्या पूजेची अनुमती मिळावी, यासाठी वर्ष १९९१ पासून सातत्याने न्यायालयीन लढा चालू आहे. सध्या मंदिरातील कारभारामध्ये जो राजकीय हस्तक्षेप चालू आहे, तो थांबायलाच हवा.

पू. नीलेश सिंगबाळ

‘३३ कोटी देवतांचा वास असणारी गोमाता हिंदूंच्या आस्थेचे केंद्र आहे. देशातील ३३ सहस्र ६०० वैध आणि अवैध पशूवधगृहांत प्रतिवर्षी २ कोटी ४० लाख गायींची हत्या केली जाते. ६० वर्षांपूर्वी देशात ९० कोटी गोधन होते. ते आता १ कोटी राहिले आहे. भारतात ७० प्रकारच्या देशी प्रजातीच्या गायी होत्या. त्यांतील केवळ ३० प्रजाती शिल्लक आहेत. त्यामुळे देशात गोवंशहत्या बंदी कायदा त्वरित पारित झाला पाहिजे.’- पू. नीलेश सिंगबाळ, हिंदु जनजागृती समिती