… मग राजकीय नेत्यांच्या घरी जाऊन कोरोनावरील लस कशी दिली जाते ? – मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई – ज्येष्ठ नागरिक आणि विकलांग व्यक्ती यांना घरोघरी जाऊन लसीकरण होऊ शकत नाही; कारण जवळ अतीदक्षता विभाग असणे अत्यावश्यक आहे, असे तुम्ही म्हणता. असे आहे, तर राजकीय नेत्यांना त्यांच्या घरी जाऊन कोरोनावरील लस कशी दिली जाते ? त्यांच्या घरात किंवा घराजवळ अतीदक्षता विभाग असतो का ? असा प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला विचारण्यात आला. लसीकरणाचे धोरण सर्वांसाठी समान असायला हवे. केवळ राजकीय नेत्यांसाठी धोरणाला बगल दिल्यामुळे समाजात चुकीचा संदेश जात आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने या वेळी नोंदवले आहे.

या वेळी न्यायालयाने म्हटले, ‘देशाचे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांनीही रुग्णालयात जाऊन कोरोनावरील लस घेतली, मग महाराष्ट्रातील राजकीय नेते काही वेगळे नाहीत की, त्यांना घरी जाऊन लस देण्याची आवश्यकता भासावी.’

‘राज्यशासनाच्या संबंधित विभागाने या प्रकाराची गंभीर नोंद घ्यावी’, या शब्दांत न्यायालयाने राज्यशासनाला या वेळी समज दिली. कित्येक ज्येष्ठ नागरिकांना लसीकरण केंद्रांवर जाणे शक्य होत नाही. तेथे गेल्यावर उभे रहाणेही जमत नाही. अनेक नागरिक विकलांग असल्यामुळे किंवा दुर्धर विकारांमुळे अंथरुणाला खिळलेले आहेत. त्यांच्यासाठी घरी जाऊन लसीकरण मोहीम राबवण्याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा, या मागणीसाठी उच्च न्यायालयातील अधिवक्त्या धृती कपाडिया आणि अधिवक्ता कुणाल तिवारी यांनी न्यायालयात याचिका केली होती. यावर ७ एप्रिल या दिवशी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपिठापुढे सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी २१ एप्रिल या दिवशी ठेवण्यात आली आहे.