हिंदूंसाठी अजूनही काश्मीर असुरक्षित !

गेल्या ३ दशकांपासून काश्मीर हिंदूंसाठी असुरक्षित राहिले आहे. त्यात कुठलाही पालट झालेला नाही. केंद्रात पूर्वी काँग्रेसचे सरकार असल्यामुळे ‘काश्मिरी हिंदू पुन्हा कधी काश्मीरमध्ये रहाण्यास जाऊ शकतील’, अशी शक्यता हिंदूंना नव्हतीच; मात्र गेल्या साडेसहा वर्षांपासून केंद्रात भाजपचे सरकार असल्यावर तशी आशा हिंदूंना आहे. तरीही या वर्षांत हिंदूंना अपेक्षित असा पालट झालेला नाही आणि अजूनही हिंदू तेथे जाऊ शकत नाहीत, अशी स्थिती आहे. काही दिवसांपूर्वी काश्मीरची राजधानी श्रीनगरमधील अत्यंत संवेदनशील भागात असणार्‍या कृष्णा ढाब्यावर जिहादी आतंकवाद्यांनी केलेल्या आक्रमणात ढाब्याच्या मालकाचा मुलगा घायाळ झाला होता. त्याचा उपचार चालू असतांना मृत्यू झाल्यावर जम्मू आणि देशातील अन्य भागातील हिंदूंमध्ये पुन्हा संतापाची लाट उसळली.

सामाजिक माध्यमांतून सरकार आणि ढोंगी धर्मनिरपेक्षतावादी यांच्यावर टीका करण्यात येत आहे; कारण गेल्या दीड एक मासांमध्ये काश्मीरमध्ये हिंदू आणि शीख यांच्यावर ३ आतंकवादी आक्रमणे झाली आहेत. हिंदूंच्या अशा टीकांमुळे सरकार आणि धर्मनिरपेक्षतावादी यांच्यावर परिणाम होण्याची शक्यता नाही. काश्मीरमध्ये हिंदूंचे सुरक्षित पुनर्वसन होण्यासाठी कठोर निर्णय घेणे आवश्यक आहेत. तसे निर्णय घेण्याचा एक प्रयत्न सरकारने कलम ३७० हटवून केला आहे. आता देशातील हिंदू काश्मीरमध्ये जागा विकत घेऊन राहू शकणार आहेत. हा एक भाग झाला, तरी त्यांची सुरक्षितता महत्त्वाची आहे. ती त्यांना मिळालेली नाही. ती मिळवण्यासाठी काश्मीरमधील जिहादी मानसिकता आणि जिहादी आतंकवाद दोन्ही नष्ट करण्याची आवश्यकता आहे. ती होत नसल्याने अन्य कितीही उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न केला, तरी त्याचा परिणाम शून्यच म्हणावा लागेल. काश्मीरमधील जिहादी मानसिकता नष्ट करण्याचा विचार सरकारी स्तरावरून होतांना दिसत नाही किंवा सरकारची तशी इच्छाशक्तीही दिसत नाही. आजही काश्मीरमधून नवीन आतंकवादी जन्माला येतच आहेत. त्यांचे धार्मिक आधारावर होणारे वैचारिक पोषण याला कारणीभूत आहे. ही वृत्ती नष्ट करायची आवश्यकता आहे. सरकार ते करण्याऐवजी तेथे विकासाला प्राधान्य देत आहे. सरकारला वाटते की, जर काश्मीरमध्ये विकास केला, तर  तेथील मुसलमान आतंकवाद सोडून देतील किंवा जिहादी मानसिकतेचा त्याग करतील, तर हा समज पूर्णतः चुकीचा आहे. धर्मांधांचे विकासावर प्रेम नाही, तर धर्मावर आहे. त्यांना काश्मीरमध्ये हिंदू नको आहेत. ते कधीही हिंदूंसमवेत राहू इच्छित नाहीत. ही वस्तूस्थिती आहे. धर्मांधांची ही जागतिक मानसिकता आहे. जेथे ते बहुसंख्य असतात तेथे ते अन्य धर्मियांना राहू देत नाहीत, हा इतिहास आणि वर्तमान आहे. हे पहाता सरकारने ही मानसिकता पालटण्यासाठी उपाययोजना काढणे आवश्यक आहे. काश्मीरमधील राजकीय पक्षांचीही अशीच मानसिकता आहे. वरकरणी ते हिंदूंचे पुनर्वसन व्हावे, असे दाखवत असले, तरी आतून हिंदू तेथे येऊ नयेत, असेच त्यांनाही वाटत आहे. तसे नसते, तर पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स यांचे सरकार असतांना त्यांनी यासाठी आवश्यक प्रयत्न केले असते; मात्र तसे त्यांनी केले नाही. त्यांनी नेहमीच ३७० कलम काढण्याचा विरोधच केला. तसेच पीडीपीचे भाजपसमवेत युती सरकार असतांना भारतीय सैनिकांवर दगडफेक करणार्‍या सहस्रों धर्मांधांवरील गुन्हे मागे घेतले होते, हे लक्षात घ्यायला हवे.

पाकवर थेट कारवाई हवी !

जिहादी आतंकवाद पूर्वीच्या तुलनेत काश्मीरमधून अल्प झाला असला, तरी तो नष्ट झालेला नाही. तो आजही हिंदूंना काश्मीरमध्ये येण्यापासून रोखत आहे. त्यामुळे सरकारने आतंकवाद्यांना ठार केल्याचे कितीही आकडे सांगितले, तरी हीच वस्तूस्थिती आहे. याला मूळ कारण पाकिस्तान आहे. तेथून त्यांची निर्मिती होते, ती जोपर्यंत थांबत नाही, तोपर्यंत काश्मीरमधील आतंकवाद नष्ट होणार नाही. पाकमधील संघटना काश्मीरमधील जिहादी मानसिकतेच्या तरुणांना शस्त्रे आणि पैसे देऊन हिंदूंवर आक्रमणे करण्यास लावत आहेत. म्हणजे जिहादी मानसिकता आणि जिहादी आतंकवाद हेच दोन मुख्य शत्रू हिंदूंच्या पुनर्वसनामध्ये अडथळे आहेत. पाकच्या विरोधात थेट कारवाई करण्याचे धाडस भारताने अद्याप दाखवलेले नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकला आतंकवादावरून एकटे पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. संयुक्त राष्ट्रांत पाकमधील आतंकवादावर टीका केली जात आहे; मात्र यातून विशेष काही साध्य होत नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. भारताने एअर स्ट्राईक आणि सर्जिकल स्ट्राईक केले, तरी काश्मीरमधील हिंदू असुरक्षित आहेत. भारतीय सुरक्षादलांवर आक्रमणे होतच आहेत. ‘हे आणखी किती दिवस चालणार ?’ असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. काँग्रेसचे सरकार असतांना हे थांबणे अशक्य होते; मात्र आताच्या सरकारकडून ते थांबणे अपेक्षित आहे; मात्र ते अपेक्षित असा प्रयत्न करत आहेत, असे वाटत नाही. त्यामुळे हिंदूंमध्ये एक प्रकारची निराशा आहे, असे निदर्शनास येते. सुशील पंडित यांच्यासारखे काश्मिरी नेते ती जाहीररित्या व्यक्त करून दाखवत आहेत. त्यांच्या भावनांकडे सरकारने लक्ष देऊन पावले उचलणे आवश्यक आहेत.

‘पनून कश्मीर’ निर्माण करा !

काश्मिरी हिंदूंनी गेल्या काही वर्षांपासून मागणी केली आहे की, त्यांच्यासाठी काश्मीरमध्ये ‘पनून कश्मीर’ नावाचे स्वतंत्र केंद्रशासित राज्य निर्माण करून द्यावे. येथे केवळ जे विस्थापित झाले आहेत, त्या हिंदूंचे पुनर्वसन करण्यात यावे. या मागणीकडे केंद्र सरकारने आता गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. काश्मीरमध्ये हिंदूंचे स्वतंत्र राज्य अस्तित्वात आले, तर तेथील हिंदूंचे रक्षण आणि विकास अधिक चांगल्या प्रकारे होऊ शकतो. पर्यटकही तितक्याच निडरतेने येऊ शकतील. या राज्यात माजी सैनिकांनाही वसवता येऊ शकते. येथील हिंदूंना सैनिकी प्रशिक्षण अनिवार्य करून त्यांना शस्त्र परवानाही देता येऊ शकतो. यामुळे ते त्यांचे संरक्षण चांगल्या प्रकारे करू शकतात. ज्यूंनी शून्यातून एक देश निर्माण केला आणि गेली ७ दशके तो इस्लामी राष्ट्रांशी संघर्ष करून टिकवून ठेवला. तसाच प्रयत्न काश्मिरी हिंदू याद्वारे करू शकतील, असे वाटते. देशातील हे पहिले संपूर्ण हिंदू असलेले राज्य असेल. नाहीतरी आज काश्मीरमध्ये हिंदू अल्पसंख्यच आहेत. त्या तुलनेत ते एका राज्यात १०० टक्के तरी होऊ शकतील. सरकारने या मागणीवर आता कृती करावी.