महाराष्ट्र्रात ‘देवस्थान भूमी संरक्षण कायदा’ लागू करा ! – रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती

रत्नागिरी, १७ जून (वार्ता.)- शासनाने आणलेला प्रस्तावित ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा’ हिंदु मंदिरांच्या भूमी (जमिनी) बळकावणारा असून सरकारने हा कायदा कायमचा रहित करावा आणि त्याऐवजी मंदिरांच्या भूमी सुरक्षित ठेवण्यासाठी तातडीने ‘देवस्थान भूमी संरक्षण कायदा’ लागू करावा, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी केली. ‘महाराष्ट्र्र मंदिर महासंघा’च्या वतीने रत्नागिरीत नुकत्याच पार पडलेल्या मंदिर विश्वस्तांच्या विशेष बैठकीत ते बोलत होते. ‘देवस्थान भूमी संरक्षण कायदा’ लागू होण्यासाठी राज्यातील साडेचार लाख मंदिरांना संघटित करून तीव्र लढा उभारावा लागेल, अशी चेतावणीही त्यांनी या वेळी दिली.

श्री. रमेश शिंदे म्हणाले की,

१. सरकार हिंदुत्वनिष्ठ आहे, तर त्यांनी देवस्थानांच्या हिताचे कायदे करणे आवश्यक आहे. गुजरात राज्यात सरकारने २०२३ मध्ये देवस्थानाच्या भूमी सुरक्षित ठेवण्यासाठी ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट’ कायदा केला असून, तिथे मंदिरांच्या भूमींवर अतिक्रमण करणार्‍याला कठोर शिक्षेचे प्रावधान आहे. तसेच अतिक्रमण काढून भूमी मुक्त करण्याचे दायित्व मंदिराचे नसून शासनाचे आहे. महाराष्ट्र्रातही सरकारने असाच हिंदुहित जपणारा कायदा करायला हवा.

२. मुंबईसह अन्य भागांतील मंदिरांच्या कोट्यवधींच्या भूमींवर आजही वर्ष १९४७ च्या दराने नाममात्र भाडे मिळते. वक्फ प्रॉपर्टी लीज रूल या वक्फ बोर्डाच्या सुधारणा कायद्याच्या प्रमाणे हिंदु मंदिरांच्या भूमींसाठीही ‘मॉडेल रेंट लीज ॲक्ट फॉर टेम्पल लँड्स’ सिद्ध करावा, जेणेकरून हिंदु मंदिरांनाही भाड्याने दिलेल्या मालमत्तांचा योग्य मोबदला मिळेल.

३. देवस्थान इनाम निर्मूलन कायद्यानुसार वतन आणि भूमींच्या वादावर अंतिम निर्णय घेण्याचे अमर्याद अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना दिले असून त्याला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळेल.

४. ‘कलम ९’ मुळे मंदिराचे रस्ते, विहिरी, तलाव आणि वाहनतळाच्या जागा थेट शासनाच्या मालकीच्या होणार असून मंदिराला मोबदला मिळणार नाही. कायदा कुळांसाठी असेल, तर शासन यात ‘कुळ’ कसे झाले ? वक्फ बोर्डाला कायद्यातून वगळून केवळ हिंदु मंदिरांसाठी कायदा करणे घटनेला धरून आहे का ? असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले.

५. प्रस्तावित देवस्थान इनाम निर्मूलन कायद्याला सध्या केवळ स्थगिती मिळाली असून १५ ऑगस्टपर्यंत हरकती नोंदवण्याची मुदत आहे. यासाठी सर्व मंदिरांनी संघटित होऊन स्थानिक आमदार आणि पालकमंत्र्यांकडे आपले म्हणणे लिखित स्वरूपात मांडावे.

मंदिरांचे ऐतिहासिक वैभव टिकवण्यासाठी संघटन आवश्यक ! – सद्गुरु सत्यवान कदम

प्राचीन काळापासून मंदिरे ही आपली संस्कृती आणि अर्थव्यवस्थेची केंद्र होती. आज मंदिरे धर्मशिक्षण आणि उपासनेची केंद्रे म्हणून मागे पडत चालली आहेत. हे वैभव परत मिळवण्यासाठी सर्व विश्वस्तांनी एकत्र येण्याची आणि साधना करून आध्यात्मिक बळ प्राप्त करून घेण्याची आवश्यकता आहे. लोकशाहीत संघटित झाल्याशिवाय सरकार दखल घेत नाही. कुणकेश्वर येथील बैठकीत झालेल्या योग्य प्रबोधनामुळे, ‘देवाची भूमी ही देवाचीच राहिली पाहिजे’, अशी भूमिका घेत तिथल्या कुळांनी भूमीवरील स्वतःचा हक्क सोडण्यास मान्यता दिली, हे मंदिर विश्वस्तांच्या प्रबोधनाचे मोठे यश आहे.

देवस्थानांच्या भूमी देवस्थानांच्याच नावावर रहाव्यात ! – रवींद्र सुर्वे, अध्यक्ष, ग्रामदैवत श्री देव भैरी मंदिर

श्री देव भैरी देवस्थानच्या अंतर्गत येणार्‍या नवलाई मंदिराची ‘देवराई’ भूमी पूर्वजांनी देवाच्या रक्षणासाठी जतन केली होती; मात्र आता त्यावर शासनाचे नाव लागले आहे. भविष्यात भक्तांच्या सोयी-सुविधांसाठी आणि मंदिराच्या विस्तारासाठी या भूमी सुरक्षित रहाणे आवश्यक आहे. उद्या विश्वस्त (ट्रस्टी) बदलले, तरी ती जागा कायमस्वरूपी देवस्थान ट्रस्टच्याच नावे राहिली पाहिजे.

 पारंपरिक वहीवाट राखल्यास शासकीय अधिग्रहण टळेल ! – अधिवक्ता संजेश देसाई

देवराई आणि गायरान भूमींची मालकी महसूल खात्यातील नोंदींनुसार जरी सरकारची दिसत असली, तरी त्यांची पारंपरिक वहीवाट अचूकपणे आणि दिसण्यासारखी राखल्यास त्यांचे पुनर्धिग्रहण रोखता येऊ शकते. अपंजीकृत जुनी देवस्थाने नोंदणीकृत करतांना महाराष्ट्र शासनाला पक्षकार करावे लागते आणि देवस्थान पिढ्यान्‌पिढ्यांचे जुने असल्याचे सिद्ध करावे लागते. विश्वस्तांनी ही वहीवाट कायम राखल्यास या भूमींचा योग्य उपयोग देवस्थानाच्या कार्यासाठी करता येईल.

बैठकीचे सूत्रसंचालन महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे रत्नागिरी जिल्हा समन्वयक श्री. सुरेश शिंदे यांनी केले. प्रास्ताविक राज्य संघटक श्री. संजय जोशी यांनी केले. या बैठकीला रत्नागिरी शहर आणि तालुक्यासह संगमेश्वर आणि राजापूर तालुक्यांतील मंदिर विश्वस्त उपस्थित होते.