महाराष्ट्र सरकारने ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ आणले होते. त्याविषयीच्या सूचना आणि हरकती ५ जूनपर्यंत मागवल्या होत्या. ६ जूनला हे प्रारूप मागे घेतल्याची घोषणा सरकारने केली. फार पूर्वीपासूनच राजे-महाराजे मंदिरांना भूमी दान करत त्यातून मंदिराचे खर्च भागवले जात. कूळ कायदा आल्यावर अनेक मंदिरांच्या भूमी गेल्या, त्या सोडवण्यासाठी आताही काही मंदिरांना लढा द्यावा लागत आहे. गुजरात सरकारने यासाठी ‘अँटी लँड ग्रँम्बिक ॲक्ट’ म्हणजे भूमी अधिग्रहण कायदा केलेला आहे.

महाराष्ट्रातही असा कायदा होणार, म्हणून हिंदुत्वनिष्ठांना चांगले वाटत होते; मात्र अशा प्रकारच्या संभाव्य कायद्यासाठी सरकारने जे प्रारूप सिद्ध केले होते, त्यात मंदिराची भूमी हडपणार्‍यांना शिक्षेचे प्रावधान असले, तरी मंदिराकडे भूमी उरेल कि नाही, हाच मोठा भयंकर प्रश्न निर्माण झाला होता; कारण मंदिराच्या ज्या भूमी वहिवाटदार, कूळ, शेतकरी, भाडेकरू किंवा सरकार यांच्याकडे आहेत, त्या त्यांच्याकडे सहजरित्या जाण्याचे (हस्तांतर होण्याचे) भयंकर प्रावधान यात होते.

सध्याच्या प्रारूपाचे कायद्यात रूपांतर झाले असते, तर काय झाले असते, ते धोके जाणा !

१. महाराष्ट्रातील मंदिराच्या भूमी जिल्हाधिकार्‍याने ठरवलेल्या किमतीत (बाजारमूल्याने नव्हे, तर भोगवटा खर्चाने) वर्ष २०११ पूर्वीचे त्यांच्यावरील कूळ, भाडेकरू, वहिवाटदार किंवा सरकार यांना मिळू शकणार आहे. या भूमींचे उत्पन्न हे मंदिरातील दिवाबत्ती, प्रथा, परंपरा, सण-उत्सव आणि यात्रा यांचे आर्थिक स्रोत आहे. या भूमी नष्ट झाल्याने आर्थिक अडचणीअभावी कदाचित् भविष्यात वरील गोष्टी बंदही पडू शकतात ! मंदिर व्यवस्थापानाचा दैनंदिन खर्च भागवणेही कदाचित् अशक्य होऊन मंदिर बंद करण्याची वेळही येऊ शकते. त्यामुळे हा संभाव्य कायदा, म्हणजे एकप्रकारे हा धार्मिक संपत्तीचा नाश आहे. हिंदु धर्मावरील हे थेट; पण अप्रत्यक्ष आक्रमण आहे.

२. मंदिराच्या भूमी हस्तांतर होण्यामध्ये आर्थिक गैरव्यवहार होण्याची शक्यता आहे.

३. कूळ कायद्याच्या नावाखाली ज्यांनी मुळातच अनधिकृतरित्या मंदिरांच्या भूमी बळकावल्या आहेत, त्याच आता या संभाव्य कायद्यामुळे त्यांच्या नावावर अधिकृतरित्या होणार आहेत, म्हणजे अतिक्रमणाला संरक्षण मिळणार आहे.

४. ‘देवस्थान भूमीच्या हद्दीतील रस्ते, तलाव, विहिरी कोणत्याही मोबदल्याविना राज्य शासनाकडे निहित होतील’, असे प्रावधान कायद्यात आहे.

५. देवस्थानांना भूमीच्या वापरासाठी आता धर्मदाय आयुक्त किंवा दिवाणी न्यायालय याऐवजी मंत्रालयात जावे लागेल, त्यामुळे त्यांना प्रशासकीय आणि राजकीय कटकटींना तोंड द्यावे लागेल !

६. देवस्थानांच्या काही भूमींवर देवराई किंवा वने असतात, त्या खासगी मालकीच्या झाल्यावर तेथील वने नष्ट होऊन पर्यावरण संतुलन बिघडण्याची शक्यता दाट आहे.

७. हा कायदा मशिदी किंवा चर्च यांना लागू नसल्याने केवळ हिंदूंच्या मंदिरांचे आर्थिक स्रोत बंद होतील आणि त्यांचे मात्र चालूच रहातील, त्यामुळे ‘एकीकडे हिंदूंवर आघात आणि दुसरीकडे हिंदूंवर आघात करणारे अन्य धर्मीय मात्र मोकाट’, असाच प्रकार होणार आहे.

हिंदूंच्या मुळावर आघात करणार्‍या या प्रारूपाला मंदिर महासंघाचा विरोध

मंदिर महासंघाच्या प्रमुख मागण्या

१. मसुदा तात्काळ मागे घ्या ! : ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६’ पूर्णपणे रहित करावा आणि या स्वरूपाचा कोणताही कायदा भविष्यात आणू नये.

२. वर्ष १८६३ च्या कायद्याची कठोर कार्यवाही करा ! : ‘मुंबई भूमी महसूल कायदा, १८६३’च्या कलम ८ (३) अंतर्गत देवस्थान भूमींचे हस्तांतरण अनधिकृत ठरवून खोटे फेरफार तात्काळ रहित करावेत.

३. नवीन ‘देवस्थान भूमी संरक्षण कायदा’ आणा !

अ. देवस्थान भूमी संरक्षण, सूचीकरण आणि पुनर्प्राप्ती विधेयक पारित करा ! : राज्यातील सर्व देवस्थान भूमींची अनिवार्यता नोंदणी करावी आणि अनधिकृत हस्तांतरणे ‘प्रारंभीपासूनच अनधिकृत’ घोषित करावी. वक्फ मालमत्तेप्रमाणे किमान संरक्षण द्यावे आणि स्वतंत्र देवस्थान न्यायाधिकरण स्थापन करावे.

४. उच्चस्तरीय आयोग आणि पर्यावरण संरक्षण

अ. स्वतंत्र लेखापरीक्षण आयोग नेमा ! : निवृत्त न्यायमूर्ती, कायदेतज्ञ आणि महसूल तज्ञ यांचा समावेश असलेला आयोग नेमावा, जो राज्यभरातील मंदिरांच्या भूमींचे लेखापरीक्षण करील.

आ. सांस्कृतिक आणि सांस्कृतिक वारसा मान्यता : देवराई, देवभूमी आणि मंदिरे वने या केवळ महसूल मालमत्ता नाहीत. त्यांचे खासगीकरण थांबवून त्यांना महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक वारसा म्हणून संरक्षित करावे.

‘देवस्थान इनाम निर्मूलन (मसुदा) अधिनियम २०२६’चे कायदेशीर खंडण

प्रमुख कायदेशीर आणि घटनात्मक आक्षेप

१. हिंदु धार्मिक संपत्तीचा नाश

अ. कलम ४ आणि ५ यांच्यामुळे होणारी हानी : मसुदा कायदा हा देवस्थान भूमीचा प्रत्यक्ष लाभ अधिकृत धारक, कनिष्ठ धारक आणि अनधिकृत धारकांनाही देतो.

आ. कायमस्वरूपी मालकीचे खासगीकरण : या भूमींना ‘भोगवटदार वर्ग १’चे अधिकार प्रदान केले जातात. त्यामुळे देवस्थानचा हक्क कायमचा संपुष्टात येतो.

इ. देवतेची कायमची हानी : भूमी खासगी व्यक्तीच्या मालकीची झाली की, नित्य पूजा आणि गोशाळा यांसाठी असलेला शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत कायमचा नष्ट होतो.

२. प्रस्थापित हिंदु कायद्याचे उल्लंघन

अ. मालमत्ता देवतेची नाही आणि पुजारी मालक नाही : ‘हिंदु न्यायशास्त्रा’नुसार व्यवस्थापक केवळ सेवाधारी असतो. महसूल नोंदीत नाव असल्याने तो मालक होऊ शकत नाही.

आ. मसुद्यातील उलट प्रावधान : मसुद्याचे कलम २ (११), ४ (१) (ब) आणि ६ (१) (ई) पुजारी, गुरव, सेवेकरी यांना भूमीवर मालकी हक्क मिळवण्याचा मार्ग मोकळा करून देते.

इ. सिद्धांताना तिलांजली : हा कायदा देवस्थान मालमत्तेला खोट्या मालकी दाव्यांपासून वाचवण्याऐवजी त्या खोट्या दाव्यांना ‘वर्ग १’चा दर्जा देतो.

३. अनधिकृत ताब्याला संरक्षण आणि अतिक्रमणाचे हक्कात रूपांतर

अ. कलम २ (२०) मधील विरोधाभास : जो व्यक्ती शून्य आणि अवैध हस्तांतराखाली भूमीवर बसला आहे, त्याला कायदा ‘अनधिकृत धारक’ मानतो.

आ. कलम ५ (१) आणि ५ (२) – अतिक्रमणाला बक्षीस : जर अशा व्यक्तीकडे १ जानेवारी २०११ पूर्वीपासून भूमी अनधिकृतपणे ताब्यात असेल, तर जिल्हाधिकारी तिला ‘भोगवटदार वर्ग १’ म्हणून मालकी देऊ शकतो.

इ. भूमी बळकवणारे सुरक्षित : कलम ७ (२) नुसार मान्यता मिळालेल्यांना ‘भूमी बळकावणारे’ व्याख्येतूनच वगळण्यात आले आहे. हा कायदा एकप्रकारे ‘अतिक्रमणाला कायदेशीर करणारा कायदा’ आहे.

शासनाच्या पूर्वीच्या पुनर्स्थापन धोरणाला तिलांजली

वर्ष १९९६, वर्ष २०१० आणि वर्ष २०१८ चे शासन निर्णय : अनधिकृत हस्तांतरित भूमी शोधून काढून त्या पूर्ववत देवस्थानांच्या नावे करण्याचे स्पष्ट आदेश.

वर्ष २०११ चे दुरुस्तीपत्रक : भूमींच्या अटींचा भंग झाल्यास ती भूमी सरकारकडे न घेता देवस्थानाकडेच परत जावी.

धोरणातील विसंगती : मसुदा कायदा या संरक्षणात्मक उपायांना कचर्‍याची टोपली दाखवतो. भूमी देवस्थानाकडे परत करण्याऐवजी इनाम रहित करून थेट खासगी भूधारकांना पुन्हा अनुदान देतो.

दिवाणी न्यायालयांवर बंदी आणि महसूल यंत्रणेची मनमानी

कलम १४ चा धोका : नवीन कायद्यानुसार निर्माण होणार्‍या कोणत्याही प्रश्नावर निर्णय घेण्याचा दिवाणी न्यायालयांचा अधिकार मसुद्याने घेतला आहे.

हितसंबंधांचा संघर्ष : जे महसूल अधिकारी इनाम रहित करण्याचा प्रस्ताव मांडतात, त्यांनाच धार्मिक मालमत्तेच्या हक्कांचे अंतिम निर्णायक बनवणे नैसर्गिक न्यायाच्या विरुद्ध आहे.

जिल्हाधिकार्‍यांना अमर्याद अधिकार : कलम ६ नुसार एखादी व्यक्ती पुजारी आहे कि अनधिकृत धारक ? हे ठरवण्याचा अंतिम अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आला आहे.

वक्फ विरुद्ध देवस्थान : एक भयंकर कायदेशीर दुजाभाव

१. वक्फ मालमत्तेला भक्कम संरक्षण आणि देवस्थान भूमीवर कायदेशीर प्रहार

२. वक्फ मालमत्ता वगळल्या : मसुदा कायद्याचे कलम १ (२) आणि २ (९) स्पष्टपणे यातून वक्फ कायद्यांतर्गत येणार्‍या भूमी वगळतात.

३. मुसलमान वक्फ मालमत्तांचे संरक्षण : मालमत्तेला ‘वक्फ कायदा १९९५’च्या  अंतर्गत भक्कम संरक्षणात सुरक्षित ठेवले जाते.

४. हिंदु धार्मिक मालमत्तांचे निर्मूलन : देवस्थान भूमींना ‘निर्मूलन आणि पुन्हा अनुदान’ व्यवस्थेत टाकून नष्ट केले जात आहे.

हिंदूंच्या मुळावर आघात करणार्‍या या प्रारूपाच्या विरोधात मंदिर महासंघाचा पुढील माध्यमातून लढा

• मुख्यमंत्र्यांना निवेदन 

• मंत्र्यांसमवेत हिंदुत्वनिष्ठ शिष्टमंडळाच्या बैठका

• विविध प्रशासकीय कार्यालयात निवेदने

• विविध शहारांमध्ये आंदोलन

• हिंदूंमध्ये सामाजिक माध्यमांतून जागृती 

• मंदिर विश्वस्तांचे संघटन करून त्यांच्यामध्ये जागृती 

• स्वाक्षरी मोहीम 

• पत्रकार परिषदा

संरक्षणातील दुटप्पीपणा : ‘वक्फ कायदा १९९५’ विरुद्ध ‘मसुदा अधिनियम २०१६’

हिंदूंच्या मंदिरांचा ‘काळ’ ठरलेला संभाव्य कायदा रहित का झाला पाहिजे ?

वरकरणी ‘शेतकरी किंवा भाडेकरू यांना दिलासा देणारा कायदा’, अशा प्रकारे या संभाव्य कायद्याचे चित्र रंगवले, तरी प्रत्यक्षात मात्र मंदिरांची (म्हणजेच देवांची) भूमी त्यांच्या नावे होऊन मंदिरांची संपूर्ण अर्थव्यवस्था हळूहळू कोलमडेल, अशी प्रावधाने या प्रारूपात आहेत. देवाची संपत्ती खासगी लोकांना देणारा हा मनमानी कायदा आहे. त्यामुळे मंदिरांची आर्थिक स्वायत्तता पूर्णपणे धोक्यात आणण्याचे हे षड्यंत्र आहे. मंदिरे हिंदूंचा आणि त्यांच्या राष्ट्राचा आत्मा आहेत. असे असतांना त्यांच्या पायावर घाव घालण्याचे काम मात्र या प्रारूपाने होणार आहे !

पहा एका दृष्टिक्षेपात . . .