जनतेचा पैसा अपात्र बहिणींना !

लाडकी बहीण योजनेच्या अंतर्गत प्रतिमास महिलांना दिल्या जाणार्‍या धनामुळे सरकारी तिजोरीवर प्रचंड प्रमाणात ताण येत आहे, हे खरेतर पहिल्यापासूनच सरकारला लक्षात आले होते. या योजनेच्या अटींमध्ये न बसणार्‍या ‘लाडक्या बहिणीं’चे अर्ज सरकारने घेतले आणि त्यांना पैसे दिले. निवडणुकीच्या नावाखाली हे सर्व झाले, हे तर आहेच; परंतु आता बाद केलेल्या अर्जांची जी कारणे पुढे आली आहेत, उदा. वय अधिक असलेल्या महिला, पुरुष, शासकीय कर्मचारी, वाहने नावावर असलेल्या महिला, कुटुंबियांचे वार्षिक उत्पन्न अधिक असलेल्या महिला इत्यादींचे अर्ज तेव्हा प्रशासनाने घेतलेच कसे ? हा मूळ आणि महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मग त्या वेळी योजनेचा दिलेल्या अटींना अर्थच काय राहिला ? अर्जांची छाननी अयोग्य पद्धतीने का झाली ? कि  सरसकट अर्ज स्वीकारून आलेल्यांना पैसे चालू केले ? या सर्वांची उत्तरे पुढे येऊन संबंधितांवर कारवाई होणार का ? कारण केवळ ज्या पुरुषांनी महिलांच्या नावाने पैसे घेतले, त्यांचेच पैसे परत घेणार असल्याचे घोषित झाले आहे. सध्या ९५ लाख महिलांचे पैसे बंद होणार आहेत. मागील दीड वर्षांहून अधिक काळ चालू असलेल्या या योजनेमुळे किती लाखो अवैध लोकांनी हा सरकारचा पैसा लाटला, त्याचा हिशोब काय ? लाडकी बहीण योजना चालू केली, तेव्हा राज्यावर ७ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. हा आकडा अन्य कितीतरी राज्यांपेक्षा अधिक आहे.

यंदा अनेक भागांत दुष्काळ पडण्याची दाट शक्यता आहे. थोड्याथोडक्या कर्जासाठी शेतकरी मृत्यूला कवटाळत आहेत. बेरोजगारीचा प्रश्न ‘आ’वासून उभा आहे, अशा परिस्थितीत ‘केवळ सरकारची इभ्रत राखण्यासाठी राज्यावरील कर्जाचा आकडा का वाढवला जात आहे ?’, असा प्रश्न आज अनेकांना पडला आहे. योजनेचा पैसा सरकारी खजिन्यातून, म्हणजे सामान्यांच्या करातून दिला जातो. आजतागायत अवैध जणांना पैसे मिळून सरकारचे कोट्यवधी रुपये व्यर्थ गेले, त्याचे गांभीर्य कर्जात असलेल्या राज्याच्या पालनकर्त्यांना तेवढे नाही, असे म्हणायचे का ? हे पैसे उत्तरदायींच्या खिशातून वसूल करायचे का ? या योजनेच्या अपलाभ घेणार्‍यांना शिक्षा म्हणून त्यांच्या खात्यातून दुप्पट पैसे जमा करून घ्यायला हवेत आणि अयोग्य व्यक्तींना पैसे दिल्याविषयी संबंधितांकडूनही शिक्षा म्हणून आर्थिक दंड द्यायला हवा. यातून तिजोरीत बराच पैसा जमा होईल. सध्या राज्याच्या आर्थिक स्थितीविषयीचे विधानही काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी केले होते. असे असतांना लाखो अपात्र लोकांना दीड वर्षे लोकांच्या घामाच्या पैसा का वाटला जावा ? तो वाटण्याचा अधिकार सरकारला आहे का ?

– श्री. जगन घाणेकर, घाटकोपर, मुंबई.