डॉनल्ड ट्रम्प-व्लादिमिर पुतिन यांचा चीन दौरा आणि जागतिक राजकारणातील संकेत

जागतिक भू-राजकारणातील पालटत्या समीकरणांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या २ घडामोडी चीनमध्ये घडल्या. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांचा १३ ते १५ मे या कालावधीत बीजिंग दौरा आणि त्यानंतर लगेच ३ दिवसांनी १९ आणि २० मे या दिवशी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांचा चीन दौरा हा जागतिक राजकारणातील आशिया अन् युरोप येथील सत्ता संतुलनाला प्रभावित करणारा मानला जात आहे. या दोन्ही भेटींचा हा पुरावा आहे की, चीनच्या विशाल अर्थव्यवस्थेमुळे आणि नव्याने मिळवलेल्या राजनैतिक प्रभावामुळे आता सर्व मार्ग बीजिंगकडेच जातांना दिसतील.

लेखक : डॉ. तुषार रायसिंग, साहाय्यक प्राध्यापक, संरक्षण आणि सामरिक शास्त्र विभाग, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव.

१. अमेरिका आणि रशिया यांच्या चीन दौर्‍याचे फलित

जागतिक स्तरावर चीनकडे प्रचंड सुप्त शक्ती आहे; परंतु संघर्ष सोडवण्यासाठी तो तिचा थेट वापर करीलच, असे नाही. उलट हळूहळू स्वतःच्या स्थानाचा लाभ घेणे, ही चीनची कार्यशैली आहे. चीनने जागतिक मुत्सद्देगिरी आणि व्यापाराचे एक महत्त्वाचे केंद्र म्हणून स्वतःला पुन्हा स्थापित केले आहे. नियंत्रणात ठेवण्यासारखी एक समस्या म्हणून पाहिले जाण्याऐवजी चीन आता एक अशी शक्ती बनली आहे, जिच्याशी संवाद साधणे योग्य आहे. शीतयुद्ध काळातील २ महासत्ता, म्हणजेच अमेरिका आणि रशिया यांचे राष्ट्रपती चीनमध्ये एकाच आठवड्यात जाणे, ही चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग एक ‘जागतिक नेते’ म्हणून मान्यता देणारी घटना होती. आता अमेरिका चीनला एक समकक्ष देश म्हणून मान्यता देतांना दिसत आहे, ज्याची चिनी नेते बर्‍याच काळापासून वाट पहात होते. प्रामुख्याने अमेरिका आणि चीन यांच्यामधील तीव्र होत चाललेली स्पर्धा अन् वाढता संघर्ष व्यवस्थापित करण्यासाठी हा दौरा दोन्ही देशांमधील परस्पर विश्वास पुनरुज्जीवित करण्यासाठी नव्हता, तर पालटत्या जागतिक व्यवस्थेत एकत्र रहाण्याच्या मर्यादा ठरवण्यासाठी होता. ट्रम्प यांनी या दौर्‍याला ‘अत्यंत यशस्वी’ म्हटले, तर शी जिनपिंग यांनी याला ‘ऐतिहासिक’ घोषित केले.

त्यानंतर लगेच व्लादिमिर पुतिन यांच्या चीन (बीजिंग) दौर्‍याचा प्रारंभ झाला. ‘पुतिन यांचा बीजिंग दौरा हा रशिया आणि चीन यांच्यात २५ वर्षांपूर्वी चालू झालेल्या ‘रणनीतिक भागीदारीचा’ सोहळा साजरा करण्यासाठी होता’, असे चीनकडून दाखवण्यात आले असले, तरी पुतिन यांना चीनमध्ये आमंत्रित करून शी जिनपिंग यांनी जागतिक मंचावर चीनचे महत्त्व अन् आवश्यकता अधोरेखित केली आहे. वर्ष २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणानंतर रशियाची चीनवरील आर्थिक आणि राजकीय निर्भरता कमालीची वाढली आहे, ज्यामुळे हा दौरा या भागीदारीला अधिक घट्ट करणारा ठरला.

२. पुतिन यांच्या दौर्‍यात चीनची रणनीती

शी जिनपिंग यांनी पुतिन यांचे स्वागत करून पाश्चात्त्य जगाला (विशेषतः अमेरिकेला) एक स्पष्ट संदेश दिला, ‘युरेशियामध्ये चीन आणि रशिया यांची युती भक्कम आहे.’ चीन येथे मोठ्या भावाच्या भूमिकेत राहून रशियाच्या कमकुवत स्थितीचा स्वतःच्या भूराजकीय लाभासाठी वापर करत राहील. या दौर्‍यात दोन्ही नेत्यांच्या उपस्थितीमध्ये ४० हून अधिक सहकार्य करारांवर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. युक्रेन युद्ध आणि पाश्चात्त्य देश यांच्या आर्थिक निर्बंधांनंतर रशियासाठी चीन ही सर्वांत मोठी बाजारपेठ बनली आहे. या दौर्‍यात रशियाने चीनला ऊर्जा पुरवठ्याची (तेल आणि वायू) निर्यात वाढवणे अन् चिनी बाजारपेठेवर स्वतःची आर्थिक पकड मजबूत करणे यांवर भर दिला. रशिया सध्या चीनचा दुय्यम भागीदार म्हणून अधिक समोर येत आहे. पुतिन यांच्या दौर्‍यात युरेशियामधील पाश्चात्त्य देश, अमेरिका आणि ‘नाटो’ (उत्तर अटलांटिक करार संघटना) यांचा प्रभाव रोखणे, हा चीन अन् रशिया यांचा सामूहिक ‘अजेंडा’ (कार्यसूची) या पुढेही असणार आहे. अमेरिकेविरुद्ध एक मजबूत फळी उभारणे, हा पुतिन यांच्या दौर्‍याचा मुख्य रोख होता. पुतिन आणि शी जिनपिंग यांनी बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्था अन् न्याय्य आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेची वकिली करणारे संयुक्त घोषणापत्र प्रसिद्ध केले. दोन्ही नेत्यांनी अमेरिकेच्या ‘इररिस्पॉन्सिबल (दायित्वशून्य)’ परराष्ट्र धोरण आणि क्षेपणास्त्र संरक्षण यंत्रणा यांवर उघडपणे टीका केल्यामुळे तुलनात्मकदृष्ट्या अमेरिकेला येणार्‍या काळात त्याच्या एकाधिकारशाहीच्या राजकीय अन् लष्करी मर्यादा पाळाव्या लागतील; कारण इराण युद्धामुळे अमेरिकेचे पश्चिम आशिया आणि युरोप येथील पारंपरिक सहकारी हे आता अमेरिकेच्या सुरक्षा कवचातून बाहेर पडून नवीन सुरक्षा कवच निर्माण करण्यावर काम करत आहेत.

३. डॉनल्ड ट्रम्प यांच्या दौर्‍यात चीनचा वरचष्मा

डॉनल्ड ट्रम्प यांचा चीन दौरा हा दोन कट्टर प्रतिस्पर्ध्यांमधील शत्रूत्व अन् स्पर्धा कशी व्यवस्थापित करावी, यांसाठीचा एक सामरिक प्रयत्न होता, तर याउलट व्लादिमिर पुतिन यांचा दौरा हा पाश्चात्त्य देशांविरोधात चीन-रशिया युती अन् रशियाची चीनवरील वाढती निर्भरता अधिकृतपणे अधोरेखित करणारा होता. या दोन्ही दौर्‍यांमध्ये चीनने अत्यंत मुत्सद्दीपणे स्वतःचे हितसंबंध जपले आणि स्वतःचे जागतिक स्थान अधिक मजबूत केले. डॉनल्ड ट्रम्प यांच्या चीन दौर्‍यात दोन्ही देशांमधील गंभीर रणनीतिक अविश्वास आणि वाढती स्पर्धा लक्षात घेता कोणतेही मोठे बाध्यकारी किंवा दीर्घकालीन रणनीतिक करार झाले नाहीत. हा दौरा प्रामुख्याने संबंधांमधील तणाव न्यून करण्यासाठी आणि व्यापारी संबंध स्थिर ठेवण्यासाठीचा एक सामरिक प्रयत्न होता.असे असले तरी, ट्रम्प यांच्या व्यावसायिक आणि व्यवहारवादी दृष्टीकोनामुळे काही महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक घोषणा, खरेदी अन् सैद्धांतिक सहमती झाली. अमेरिकेची आर्थिक बाजू भक्कम करण्यासाठी आणि ट्रम्प यांच्या देशांतर्गत मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी काही मोठ्या खरेदी करारांवर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. त्यात मुख्य करून अमेरिका आणि चीन यांच्यामधील व्यापार संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी ‘बोर्ड ऑफ ट्रेड’ आणि ‘बोर्ड ऑफ इन्व्हेस्टमेंट’ या मंचांच्या निर्मितीची घोषणा झाली. पश्चिम आशियातील इराण युद्धामुळे उद्भवलेला तणाव पहाता हॉर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करण्यावर सहमती आणि तिचे लष्करीकरण केले जाणार नाही, यांवर दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली गेली; मात्र या दौर्‍यात केवळ तात्कालिक व्यापारी युद्धविराम किंवा सौदेबाजी झाली, असे म्हणता येईल. अमेरिकेने ‘सेमीकंडक्टर चिप्स’ आणि प्रगत तंत्रज्ञान निर्यातीवर चीनवर घातलेले कडक निर्बंध, तंत्रज्ञान नियंत्रण अन् चीनमधील उद्योगांची अतिरिक्त उत्पादन क्षमता यांसारख्या मूळ अन् गंभीर व्यवस्थागत समस्यांवर कोणताही करार होऊ शकला नाही. जरी अमेरिकेला हे तात्कालिक लाभ मिळाले असले, तरी चीनच्या सरकारी अर्थव्यवस्थेच्या मूळ समस्या, त्यांची अतिरिक्त उत्पादन क्षमता आणि अमेरिकेने चीनवर घातलेले तंत्रज्ञान निर्बंध यांवर कोणतीही ठोस तडजोड किंवा दीर्घकालीन तोडगा अमेरिका काढू शकली नाही, तसेच या संपूर्ण दौर्‍याच्या विमर्शक नियंत्रणावर बीजिंगचा वरचष्मा राहिलेला दिसतो.

४. भारतावरील परिणाम

ट्रम्प आणि पुतिन यांच्या चीन दौर्‍याचे जागतिक राजकारणावर आणि विशेषतः भारताचे परराष्ट्र अन् सामरिक धोरण यांवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात. भारत सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ‘बहु-संरेखन’, म्हणजेच सर्व प्रमुख देशांशी संतुलित संबंध राखण्याचे धोरण अवलंबत आहे; मात्र या दौर्‍यांमुळे निर्माण झालेली नवीन समीकरणे भारताच्या या धोरणाची कडक परीक्षा घेणारी आहेत. या दोन्ही दौर्‍यांचे भारतावर होणारे दीर्घकालीन परिणाम, म्हणजे युरेशियातील शक्ती संतुलनाचे विस्कळीत होणे. भारताच्या राष्ट्रीय धोरणात रशियाच्या केंद्रस्थानी असण्यामागील एक महत्त्वाचा युक्तीवाद हा आहे की, तो युरेशियामध्ये एक संतुलन साधणारी शक्ती म्हणून काम करतो. भारताच्या राष्ट्रीय रणनीतीमध्ये रशियाला नेहमीच युरेशिया क्षेत्रात चीनचा प्रभाव रोखणारी एक ‘संतुलन राखणारी शक्ती’ म्हणून पाहिले गेले होते; मात्र युक्रेन युद्धानंतर आणि या नुकत्याच झालेल्या दौर्‍यानंतर रशियाची चीनवरील आर्थिक अन् राजकीय निर्भरता कमालीची वाढली आहे. रशिया जर पूर्णपणे चीनचा दुय्यम भागीदार बनला, तर भारताची युरेशियामधील स्थिती कमकुवत होईल. भविष्यात भारत-चीन यांच्या वादात रशिया भारताला पूर्वीसारखा उघड पाठिंबा देऊ शकणार नाही किंवा त्याची मध्यस्थी करण्याची क्षमता मर्यादित होईल. महत्त्वाचे म्हणजे रशिया हा भारताच्या सशस्त्र दलांना लागणारे संरक्षण साहित्य पुरवणारा देशाचा सर्वांत मोठा भागीदार आहे.

डॉनल्ड ट्रम्प यांच्या बीजिंग दौर्‍यात दोन्ही देशांनी एकमेकांमधील स्पर्धा आणि शत्रुत्व व्यवस्थापित करण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा उभारण्यावर भर दिला. ट्रम्प यांनी या संबंधांना ‘दोन महासत्तांचा गट’ असेही संबोधले. अमेरिका आणि चीन यांनी जर जागतिक स्तरावर आपापसांत समन्वय वाढवला, तर भारत, जपान किंवा युरोपीय देश यांसारख्या इतर प्रमुख शक्तींचा जागतिक राजकारणातील प्रभाव किंवा निर्णय घेण्याचा अवकाश संकुचित होण्याची भीती नाकारता येत नाही. १९९० च्या दशकापासून भारताने सामरिक स्वायत्तता राखण्यावर भर दिला आहे, ज्याचा अप्रत्यक्ष अर्थ पाश्चात्त्य देशांपासून (विशेषतः अमेरिका) ठराविक अंतर राखणे आणि रशिया-चीनसह बहुपक्षीय मंचांवर (उदाहरणार्थ ब्रिक्स, शांघाय संघटना) संबंध वाढवणे, असा होता. भारताला आता आपल्या आर्थिक, औद्योगिक आणि तांत्रिक आधुनिकीकरणासाठी पाश्चात्त्य देशांशी (अमेरिका अन् युरोप) अधिक घनिष्ठ, तसेच व्यावहारिक भागीदारी निर्माण करून पुढे जावे लागेल. भविष्यात एआय, प्रगत सेमीकंडक्टर्स आणि महत्त्वपूर्ण खनिजे हे जागतिक कूटनीतीचे मुख्य युद्धक्षेत्र असणार आहेत. यात भारतला आत्मनिर्भर होणे, ही काळाची आवश्यकता आहे. चीनच्या वाढत्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि आशियामध्ये बहुध्रुवीयता (multipolar asia) टिकवून ठेवण्यासाठी भारताला ‘क्वाड’ (भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका या ४ देशांचा गट) या मंचाचा वापर अधिक प्रभावीपणे अन् दीर्घकाळासाठी करावा लागेल. ट्रम्प आणि पुतिन यांच्या चीन दौर्‍यामुळे भारतासमोरील भूराजकीय आव्हाने वाढली आहेत. त्यासाठी भारताला हे समजून घ्यावे लागेल की, केवळ परराष्ट्र धोरणातील सक्रीयतेने किंवा घोषणांनी काम चालणार नाही. जर भारताला या जागतिक उथळ-पुथळीचा सामना करायचा असेल, तर ‘घरेलू आधुनिकीकरण’ (domestic renewal), म्हणजेच देशांतर्गत आर्थिक सुधारणा, पायाभूत सुविधांचा विकास, उच्च शिक्षण आणि संरक्षण क्षेत्रातील स्वावलंबन वेगाने वाढवावे लागेल. स्वतःची अंतर्गत शक्ती वाढवूनच भारत या पालटत्या जागतिक व्यवस्थेत स्वतःचे हित सुरक्षित ठेवू शकेल.

(साभार : दैनिक ‘मुंबई तरुण भारत’, २४.५.२०२६)