सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > Bill Against Temple Land : ‘देवस्थान भूमी संरक्षण परिषदे’त मुंबईत महाराष्ट्रातील मंदिर विश्‍वस्त एकवटले !

Bill Against Temple Land : ‘देवस्थान भूमी संरक्षण परिषदे’त मुंबईत महाराष्ट्रातील मंदिर विश्‍वस्त एकवटले !

‘देवस्थान इनाम निर्मूलन मसुद्या’ला विरोध करण्याचा निर्धार !

मुंबई, २५ मे (वार्ता.) – हिंदूंच्या देवस्थानांच्या इनाम भूमीची विक्री करण्यासाठीच्या कायद्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम’ हा मसूदा सिद्ध केला आहे. हिंदूंच्या मंदिरांच्या जागा हिरावून घेण्याच्या या प्रस्तावित कायद्याला जोरदार विरोध करण्याचा निर्धार ‘देवस्थान भूमी संरक्षण परिषदे’त करण्यात आला. महाराष्ट्र मंदिर महासंघ निमंत्रित २५ मे या दिवशी स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारकामध्ये परिषदेला राज्यातील विविध देवस्थानांचे विश्‍वस्त, पुजारी, तसेच हिंदुत्वनिष्ठ अधिवक्ते एकवटले. या प्रस्तावित कायद्याला कडाडून विरोध करण्याचा निर्धार यावेळी एकजुटीने उपस्थित सर्व विश्‍वस्तांनी केला. या वेळी महत्त्वाचे ठराव करण्यात आले.

डावीकडून अधिवक्त्या (सौ.) मोहिनी वैद्य, अधिवक्त्या सिद्ध विद्या, श्री. सुनील घनवट, अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, श्री. रणजित सावरकर, अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर

व्यासपिठावर ‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारका’चे कार्याध्यक्ष श्री. रणजित सावरकर, अधिवक्त्या सिद्ध विद्या, अष्टविनायकांपैकी एक असलेल्या महड येथील श्री वरदविनायक मंदिराच्या अध्यक्षा अधिवक्त्या (सौ.) मोहिनी वैद्य, हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय सचिव आणि ज्येष्ठ विधीज्ञ संजीव पुनाळेकर, तसेच महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी श्री. सुनील घनवट यांनी ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियमा’च्या मसुद्याला विरोध करण्यामागील भूमिका स्पष्ट केली.

महाराष्ट्रातील अनेक मंदिरांच्या विश्‍वस्तांची उपस्थिती

श्री वरदविनायक मंदिर (महड), श्री ग्रामदेवता मंदिर ट्रस्ट (नेरूळ, नवी मुंबई), श्री सिद्धी गणेश मंदिर (सीवूड, नवी मुंबई), श्री विठोबा देव मंदिर आणि श्री धावीर मंदिर (रोहा, रायगड), सीवूड येथील वरदविनायक मंदिर, करावे गाव येथील श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, श्री जरीमरीमाता मंदिर (बदलापूर, ठाणे), वसई येथील श्री काळकाईमाता प्रतिष्ठान, बेलापूर येथील श्री तुळजाभवानी मंदिर, स्वयंभू पालेश्‍वर महादेव मंदिर (अंधेरी, मुंबई), श्री रामेश्‍वर उद्धर मंदिर (पाली), श्री शिव मंदिर प्रतिष्ठान (तुर्भे), श्री ज्योतिर्लिंग देवस्थान (सांगली), श्री विठोबा देवस्थान (माणगाव, रायगड)

परिषदेला उपस्थित देवस्थानांचे विश्‍वस्त, पुजारी आणि हिंदुत्वनिष्ठ
#Live : देवस्थान भूमी संरक्षण राज्यस्तरीय परिषद । 🚩 मंदिरे वाचवा ! संस्कृतीचे रक्षण करा ! 🚩 

🔗 Live Link :
https://youtube.com/live/EjsDeVdivbo
(सौजन्य : Hindusthan Post)

मंदिरांच्या रक्षणासाठी भक्ती ही स्वार्थापासून धर्मापर्यंत पोचायला हवी ! – रणजित सावरकर, कार्याध्यक्ष, स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक

श्री. रणजित सावरकर

सोरटी सोमनाथ येथील मंदिर पाडण्याला आज १ सहस्र वर्षे पूर्ण झाली आहेत. हिंदु समाज मंदिरात जाऊन स्वत:च्या हिताची मागणी करतो.

जोपर्यंत हिंदूंची भक्ती स्वार्थापासून धर्मापर्यंत पोचत नाही, तोपर्यंत मंदिरांचे रक्षण होणार नाही. हिंदु समाज आणि हिंदु धर्म हे कार्य मंदिरांतून व्हायला हवे. मंदिरातील व्यवस्था समाज बांधण्यासाठी आवश्यक आहे.

परिषदेत करण्यात आलेले काही महत्त्वाचे ठराव !

१. प्रस्तावित महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम तातडीने मागे घ्यावा.
२. देवस्थानामधील अर्पणाचा विनियोग केवळ हिंदु धर्माच्या प्रचार-प्रसारासाठी, रक्षणासाठी, तसेच मंदिरांचे पुनरुत्थान, सुशोभीकरण, धार्मिक शिक्षण, तसेच धर्मसंवर्धन यांसाठी व्यय करावा.
३. खेड्यापाड्यांतील लहान मंदिरांमध्ये सेवा करणारा गुरव समाज आणि सेवेकरी यांना मानधन देण्यात यावे.
४. वक्फ मालमत्तांप्रमाणे मंदिरांच्या मालमत्तेसाठीही ‘इस्टेट ऑफिसर’ नेमण्यात यावेत.
५. शासनाच्या नियंत्रणाखालील मंदिरात केवळ हिंदु अधिकार्‍यांची नियुक्ती विश्‍वस्त म्हणून व्हावी.
६. भविष्यात इनामी भूमीविषयी कायदा केल्यास महसूल विभागाकडील भूमीतून मंदिराच्या जवळील सममूल्याचा भूखंड मंदिराला वाटप करण्याचे प्रावधान असावे.

लोकप्रतिनिधींनी हिंदूंशी विश्वासघात केला ! – अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर

अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर

भाविक मोठ्या भक्तीभावाने दानपेटीत पैसे टाकतात; परंतु सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांच्या दानपेटीत पैसा गेल्यावर तो निधर्मी होतो. मशीद आणि चर्च यांतील धन ते त्यांच्या धर्मासाठी वापरू शकतात; परंतु मंदिरांतील पैसा हिंदु धर्मासाठी वापरता येत नाही. याला लोकप्रतिनिधीच उत्तरदायी आहेत. आपल्याच लोकप्रतिनिधींनी हिंदूंशी विश्वासघात केला आहे.

राजकारण्यांनी मंदिरांच्या पैशांची लूट केली आहे. ते राजकारणी मंदिरांतून गरिबांना साहाय्य करण्याचे आवाहन करत आहेत. या कायद्याद्वारे कोकणातील मंदिरांची भूमी मंदिरांकडून जातील. हा कायदा म्हणजे सरकारचा मंदिरांवरील डल्ला आहे.

मंदिरांच्या भूमीवरील अतिक्रमण सरकारी व्ययाद्वारेच हटवण्याचा कायदा करा ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

वर्ष २०२३-२४ च्या आकडेवारीनुसार वक्फ मंडळाची भूमी १ लाख एकरहून अधिक आहे; मात्र दुसरीकडे मंदिरांची इनामी भूमी विकण्यासाठी कायदा केला जात आहे. आम्ही हिंदुत्वनिष्ठ आहोत. आम्ही हिंदुत्वनिष्ठ सरकारच्याच बाजूने मतदान करतो; परंतु हिंदूंनी ज्या कारणासाठी तुम्हाला मते दिली आहेत, त्या हिंदूंच्या भावना सरकारने जपायला हव्या.

वक्फ मंडळाच्या भूमीवर अतिक्रमण असेल, तर सरकारी व्ययातून ते हटवण्याचा कायदा आहे. वक्फ मंडळही सरकारच्याच अधिकारात आहे; परंतु त्यांना धार्मिक गोष्टीत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. मंदिरांच्या भूमीवरही अतिक्रमण असेल, तर तेही सरकारी व्ययातून हटवण्यासाठी कायदा करायला हवा.

…तर जिल्हाधिकार्‍यांनी मंदिरात येऊन काम करावे ! – अधिवक्त्या सिद्ध विद्या

अधिवक्त्या सिद्धविद्या

मंदिरांची भूमी ही देवाची संपत्ती आहे. त्यावर भगवंताचा अधिकार आहे.

सरकारने मंदिरांच्या भूमीविषयी निर्णय घेऊ नये. जर जिल्हाधिकारी मंदिरांचे विश्वस्त म्हणून नेमले जात असतील, तर त्यांनी मंदिरांमध्ये येऊन काम करायला हवे.

भेट द्या → Mandir Mahasangh on ‘x’
@mandirmahasangh

नूतन लेख