महाराष्ट्र शासनाने अचानक ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ हे विधेयक आणले आहे. या विधेयकामुळे महाराष्ट्रातील शेकडो मंदिरांच्या भूमींचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. शासनाने यासाठी जनतेकडून सुधारणा मागवल्या आहेत; मात्र हिंदु धर्मशास्त्रात मंदिरांच्या भूमीविषयी काय सांगितले आहे, हे पहाणेही महत्त्वाचे आहे. त्याकरता हे लेखपुष्प गुरुचरणी अर्पण करत आहे. हे वाचून तरी या विधेयकाच्या माध्यमातून होऊ शकणार्या संभाव्य समष्टी पापातून मुक्त होण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, ही श्री गुरुचरणी प्रार्थना !

१. हिंदु धर्मशास्त्रातील देवभूमीविषयीचे मार्गदर्शन !
अ. हिंदु धर्मशास्त्रातील स्मृतीग्रंथ, आगमशास्त्र, पुराणे आदींमध्ये दिले आहे, ‘मंदिरांना दिलेली भूमी मग ती अर्पण केलेली असो किंवा ‘इनाम’ (बक्षीस) दिलेली असो, ती देवतेची संपत्ती अर्थात् ‘देवस्व’ मानली जाते’. तिला ‘देवस्थान इनाम’, ‘देवदाय’, ‘देवोत्तर’, ‘ब्रह्मदेय’ आदी संबोधले जाते.
आ. हिंदु धर्मशास्त्र आणि ‘पारंपरिक हिंदु कायदा’ (ट्रॅडिशनल हिंदु लॉ) यांमध्ये मंदिराच्या स्थावर अन् जंगम संपत्तीसाठी देवतेलाच ‘कायदेशीर व्यक्ती’ (ज्युरिस्टिक पर्सन) मानले जाते.
इ. देवतेला वाहिलेल्या भूमीवरील देवाचा अधिकार कधीही संपुष्टात येत नाही, असे धर्मशास्त्र सांगणारा श्लोक पुढीलप्रमाणे आहे. हिंदु धर्मशास्त्रात दिलेल्या अशा पद्धतीच्या निर्देशांनाच ‘देवस्व संकल्पना’ असेही मानले जाते.

आधिसीमोपनिक्षेपजडबालधनैर्विना ।
तथोपनिधिराजस्त्रीश्रोत्रियाणां धनैरपि ।। – याज्ञवल्क्यस्मृति, व्यवहाराध्याय, श्लोक २५
अर्थ : गहाण ठेवलेली मालमत्ता (आधि), सीमेवरील भूमी (सीमा), ठेवी (उपिनक्षेप), अज्ञानी किंवा अपंग व्यक्तीची संपत्ती (जडधन), अल्पवयीन मुलाची संपत्ती (बालधन), तसेच अघोषित ठेव (उपनिधी), राज्याची संपत्ती (राजधन), स्त्रियांची संपत्ती (स्त्रीधन), देवस्थाने तथा वेदांचे जाणकार असणार्या विद्वानांची संपत्ती (श्रोत्रियधन) या ९ प्रकारच्या संपत्तींचा मूळ मालकी हक्क कधीही नष्ट होत नाही.
ई. कौटिल्य अर्थशास्त्रात म्हटले आहे, ‘देवाच्या भूमीवर कोणत्याही प्रकारचे कर लावू नयेत, तसेच या भूमीच्या संरक्षणाचे दायित्वही राज्यकर्त्यांचे आहे.’
उ. याज्ञवल्क्यस्मृति, शंखस्मृति, बृहस्पतिस्मृति आदींमध्ये ‘देवाला दिलेली संपत्ती वा भूमी बळकावू नये’, अशा आशयाचे अनेक श्लोक आढळतात.
२. अर्पण दिलेल्या भूमीवरील देवाचा अधिकार चंद्र आणि सूर्य असेपर्यंत !
‘याज्ञवल्क्यस्मृती’तील व्यवहार अध्यायाच्या श्लोक क्रमांक ३१७ ते ३२० यांमध्ये देवाला भूमी अर्पण करतांना ‘ती कशी अर्पण करावी ?’, याविषयी मार्गदर्शन आहे. या श्लोकांत म्हटले आहे, ‘राजाने कापडावर किंवा ताम्रपटावर (तांब्याच्या पत्र्यावर) आपल्या स्वाक्षरी आणि शिक्क्यासह दानाविषयीचे पत्र लिहावे. त्यामध्ये भूमीची नेमकी सीमा (चारही सीमा), तिच्यापासून मिळणारे उत्पन्न यांची नोंद करतांना ‘हे दान चंद्र-सूर्य असेपर्यंत म्हणजे, शाश्वत राहील’, असा उल्लेख करावा, जेणेकरून भविष्यात वाद निर्माण होणार नाहीत.’
मंदिरांची संपत्ती आणि भूमी लुटू नये, यांसाठी दानशूर राज्यकर्त्यांनी दानपत्रातच त्याविषयीचे दिलेले आदेश !
प्राचीन आणि मध्ययुगीन भारतात, म्हणजे चालुक्य, सातवाहन, राष्ट्रकूट यांच्या काळात जेव्हा राज्यकर्ते किंवा त्यांचे अधिकारी मंदिरांना भूमी अथवा गाव दान करायचे, तेव्हा ते दानपत्र ताम्रपटावर (तांब्याच्या पत्र्यावर) किंवा पाषाणावर (शिलालेख) कोरून ठेवत. या राजकीय कागदपत्रांना ‘भूमीदान शासन’ किंवा ‘अग्रहार’ म्हटले जायचे. या दानपत्राच्या शेवटी ‘याज्ञवल्क्यस्मृती’त दिल्याप्रमाणे ‘भविष्यात त्या देशावर राज्य करणार्या राज्यकर्त्यांनीही ही भूमी बळकावू नये’, या आशयाची एक चेतावणी असायची. अशा प्रकारचे अनेक शिलालेख भारतभरात उपलब्ध असून त्यांपैकी अगदी मोजक्या शिलालेखांची उदाहरणे पाहूया.

१. अंबरनाथ येथील शिलाहार वंशातील राजाचा शिलालेख
महाराष्ट्रातील अंबरनाथ येथील प्रसिद्ध शिवमंदिराच्या मंडपाच्या दारावर शिलाहार वंशातील राजा केशीदेव यांनी कोरलेला शिलालेख उपलब्ध आहे. हा महाराष्ट्रातील अतिशय महत्त्वाचा ऐतिहासिक पुरावा मानला जातो. तो शके ९८२, म्हणजे ख्रिस्ताब्द १०६० मध्ये संस्कृत भाषेतील हा शिलालेख प्राचीन देवनागरी लिपीत कोरला होता. या शिलालेखाचे छायाचित्र लेखात दिले आहे. त्यामध्ये मंदिर आणि राजगुरु यांच्या व्यवस्थेसाठी दिलेल्या दानाचा उल्लेख असून पुढे म्हटले आहे, ‘एखाद्या व्यक्तीने किंवा भविष्यातील राजाने लोभापायी या देवस्थानच्या भूमीचे किंवा उत्पन्नाचे हरण केले, तर त्याला नरकात अत्यंत कठोर यातना भोगाव्या लागतील. याउलट जो या दानाचे रक्षण करील, त्याला अश्वमेध यज्ञाचे पुण्य लाभेल ! हे दान सूर्य आणि चंद्र असेपर्यंत असेच कायम राहील.’
२. श्री महालक्ष्मी मंदिर, कोल्हापूर येथील शिलालेख
कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मी मंदिराच्या महाद्वाराजवळ आणि खांबांवर शिलाहार राजा गंडरादित्य अन् राजा भोज (दुसरा) यांचे अनेक शिलालेख आढळतात. या शिलालेखांत ‘बृहस्पतिस्मृति’ आणि ‘मनुस्मृति’ यांतील श्लोकांच्या आधारे ‘या देवभूमीचे रक्षण करावे आणि ती लुटू नये’, अशी चेतावणी दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
– श्री. सागर निंबाळकर
३. प्रस्तावित कायदा हिंदु धर्मशास्त्राच्या विरोधात !
धर्मशास्त्र आणि ऐतिहासिक धर्मपरंपरांच्या अंतर्गत मंदिरांच्या ‘देवस्थान इनाम’ भूमीविषयी अत्यंत स्पष्ट आणि कठोर नियम आहेत. त्यातील एक नियम पुढील श्लोकात दिला आहे. तो एक श्लोक सद्यःस्थितीत महाराष्ट्र सरकार आणू पहात असलेले ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ हे धर्मशास्त्राला अनुसरून नाही’, हे सांगण्यास पुरेसे आहे.
यस्मिन्देशे य आचारो व्यवहारः कुलस्थितिः ।
तथैव परिपाल्योऽसौ यदा वशमुपागतः ।। – याज्ञवल्क्यस्मृति, आचाराध्याय, श्लोक ३४३
अर्थ : जेव्हा एखादा राजा दुसर्या राज्यावर विजय मिळवतो, तेव्हा त्याने त्या राज्यामध्ये (करव्यवस्था, दंडपद्धत, देवस्थाने, धार्मिक संस्था आणि पूर्वनिर्धारित दानांचे वा भूमींचे व्यवहार आदींविषयी) प्रचलित असलेले कायदे अन् चालीरिती यांनुसारच राज्यकारभार चालवला पाहिजे. त्याने त्या राज्यातील कुटुंबांची प्रतिष्ठा जपली पाहिजे, तसेच तेथील व्यापार-व्यवहार सुरळीतपणे चालू राहतील, याची त्याने खात्री केली पाहिजे.
म्हणजे आता जरी कुणाचेही राज्य असले किंवा राज्यपद्धत पालटली असली, तरी धार्मिक संस्था वा देवस्थाने यांच्या भूमीचे नियम पालटू नयेत.
४. मंदिरांची भूमी वा मंदिरांचा देवनिधी लुटणे, हे महापातक !
हिंदु धर्मात देवभूमी आणि मंदिरात भक्तांनी अर्पण केलेला देवनिधी यांना अत्यंत पवित्र स्थान आहे. मंदिरांची भूमी वा देवनिधी यांची लूट करणे, हे महापातकांपैकी एक मानले जाते. या महापातकांचे दुष्परिणामही अनेक धर्मग्रंथांत वर्णिलेले आहेत.
देवद्रव्यविनाशेन ब्रह्मस्वहरणेन च ।
कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥ – महाभारत, उद्योगपर्व, अध्याय ३६, श्लोक २६
अर्थ : देवता (मूर्ती आदी) अन् ब्राह्मण यांचे द्रव्य घेणारा आणि स्वतःच्या उपभोगाकरता दुरुपयोग करणारा त्वरितच कुळासहित नष्ट होतो.
यासह हिंदु धर्मग्रंथांमध्ये अशा प्रकारचे पाप करणार्याला कोणत्या प्रकारची शिक्षा केली पाहिजे, याचेही कठोर निर्देश आढळतात.
५. मंदिरांच्या संपत्तीविषयी न्यायालये काय म्हणतात ?
अ. ब्रिटिशांसह भारतीय कायद्यालाही ‘देवोत्तर’ संकल्पना मान्य ! : स्वातंत्र्यापूर्वी ब्रिटीशकाळात तत्कालीन ‘प्रिव्ही कौन्सिल’ आणि स्वातंत्र्यानंतर भारतीय न्यायव्यवस्थेत सर्वाेच्च न्यायालय यांनी ‘पारंपरिक हिंदु कायद्या’त ‘देबुत्तर’ या संकल्पनेस मान्यता दिली आहे. ‘देबुत्तर’ ही देवस्थान, मंदिरे आणि धार्मिक कार्यांसाठी राखून ठेवलेली किंवा दान दिलेली मालमत्ता यांच्याशी संबंधित एक अत्यंत महत्त्वाची अन् कायदेशीर संकल्पना आहे. ‘देबुत्तर’ हा शब्द मूळ संस्कृतमध्ये ‘देवोत्तर (देव + उत्तर, म्हणजे देवासाठी समर्पित केलेले वा देवाच्या मालकीचे) असा आहे.
या कायद्यानुसार मंदिरांच्या भूमीला ‘भोगवटा कायदा’ (ॲडव्हर्स पझेशन) लागू होत नाही, म्हणजे देबुत्तर (देवाच्या) भूमीवर कितीही वर्षे अवैधरित्या ताबा राहिला, तरी त्या व्यक्तीला कधीही वैधरित्या, म्हणजे कायदेशीरपणे त्याची मालकी मिळत नाही. हीच मालकी कायदेशीरपणे देण्याचे प्रावधान ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’मध्ये करण्यात आले आहे. याचाच अर्थ हा अधिनियम कायद्याच्याही विरोधातील आहे, हे स्पष्ट होते.
आ. मंदिरांच्या संपत्तीवर शासनाचा अधिकार नसल्याचे विविध न्यायालयांकडून स्पष्ट : विविध भारतीय न्यायालयांनी अनेक निवाड्यांमध्ये म्हटले आहे, ‘मंदिराची संपत्ती ही देवतेची आहे; शासन वा व्यवस्थापक यांची नाही.’ मद्रास उच्च न्यायालयाने वर्ष २०२५ मध्ये दिलेल्या निवाड्यात म्हटले आहे, ‘मंदिरात जमा होणारे भक्तांनी केलेले अर्पण हासुद्धा काही सरकारी निधी नाही. त्यामुळे मंदिरभूमी भोगवटादारांना देणे किंवा तिची विक्री करणे इत्यादी गोष्टी शासन करू शकत नाही.’ कदाचित् ‘हे सर्व करता यावे’, यासाठीच या कायद्याचा घाट घालण्यात आला असावा, हा संशय आहे.
६. महाराष्ट्र शासनाला आवाहन
एक हिंदु म्हणून माझे महाराष्ट्र सरकारला एक कळकळीचे आवाहन आहे. वरील सर्व विवेचनावरून ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’मुळे घडणार असलेले धर्मशास्त्रात सांगितलेले महापाप लक्षात येते. ते होऊ नये, तसेच आजवर मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्याने जो देवधनाचा अपवापर झाला, त्या पापाचे निराकरण व्हावे, यासाठी महाराष्ट्रातील धर्मनिष्ठ शासनकर्त्यांनी हा कायदा बासनात गुंडाळून ठेवावा. त्यासह सर्व सरकार अधिग्रहित मंदिरे भक्तांच्या कह्यात द्यावीत, जेणेकरून हिंदूंचा या सरकारविषयीचा विश्वास अजून वाढेल आणि हिंदुहितरक्षक शासनकर्ते म्हणून महाराष्ट्रातील इतिहासात नोंद होईल !
श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।
– श्री. सागर निंबाळकर, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (२०.५.२०२६)
निकृष्ट दर्जाच्या सुपारीवर अन्न आणि औषध प्रशासनाची कारवाई
मुख्य आरोपींवर ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई करणार !
श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीच्या अपीलाची सुनावणी अन्य जिल्हा न्यायाधीश यांचेकडे वर्ग होणार !
तेलंगाणातील महिला तहसीलदाराची २० कोटी रुपयांची बेहिशोबी मालमत्ता जप्त !
NCERT : पुस्तकात वैदिक काळात महिलांना सन्मान मिळत असल्याचे सांगत मनुस्मृतीतील श्लोकाचा उल्लेख !
Operation Sindoor : ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये वीरमरण आलेल्या ६ भारतीय सैनिकांची नावे प्रथमच जाहीर !