सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > देवस्थान इनाम निर्मूलन मसुद्याच्या विरोधात मुख्यमंत्र्यांपासून तहसीलदारांपर्यंत ३०० हून अधिक निवेदने !

देवस्थान इनाम निर्मूलन मसुद्याच्या विरोधात मुख्यमंत्र्यांपासून तहसीलदारांपर्यंत ३०० हून अधिक निवेदने !

  • ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियमा’च्या विरोधात राज्यातील सहस्रो मंदिरे एकवटली !

  • हिंदु मंदिरांच्या भूमी काढून घेण्याच्या सरकारी धोरणाच्या विरोधात तीव्र असंतोष !

देवस्थान इनाम निर्मूलन मसुद्याच्या विरोधात मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देतांना श्री. सुनील घनवट, समवेत भाजपचे आमदार श्री. प्रताप अडसड आणि आमदार श्री. विक्रम पाचपुते

मुंबई – महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल आणि वन विभागाने प्रस्तावित केलेला ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ हा राज्यातील सहस्रो हिंदु देवस्थानांच्या भूमी हिरावून घेणारा आणि त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आणणारा आहे. सरकार येत्या पावसाळी अधिवेशनात हा कायदा करण्याच्या सिद्धतेत असल्यामुळे या अन्यायी कायद्याच्या विरोधात महाराष्ट्र मंदिर महासंघासह राज्यातील अष्टविनायक मंदिरे आणि सर्वच प्रमुख मंदिरांचे १ सहस्रांहून अधिक विश्‍वस्त, मंदिर प्रतिनिधी अन् हिंदु संघटना एकत्र आल्या.

कायद्याच्या निषेधार्थ राज्यभरातील मंदिर विश्‍वस्तांनी स्वत: मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अनेक मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार, तसेच विविध विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांना एकाच वेळी ३०० हून अधिक ठिकाणी निवेदने देण्यात आली आहेत. ‘हिंदु देवस्थानांचे अस्तित्व संपवणारा हा जुलमी कायदा सरकारने विनाअट त्वरित मागे घ्यावा’, अशी एकमुखी मागणी या निवेदनांद्वारे करण्यात आली आहे. या जनक्षोभाची गंभीर नोंद घेत राज्यातील अनेक आमदारांनीही जनभावनांचा आदर करत ‘येत्या पावसाळी अधिवेशनात या कायद्याला विरोध करू’, अशी ठाम भूमिका मंदिर प्रतिनिधींकडे मांडली.

उपमुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देतांना श्री. सुनील घनवट !

निवेदनात म्हटले आहे की…,

१. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि ऐतिहासिक राजघराणी यांनी मंदिरांमधील नैवेद्य, अन्नछत्र अन् उत्सव यांसाठी शेकडो एकर भूमी ‘इनाम’ म्हणून मंदिरांच्या नावावर केल्या होत्या.

२. ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम’ या प्रस्तावित कायद्यातील कलम ३ आणि ४ यांच्या माध्यमातून ही सर्व इनामे रहित करून देवाला दान केलेल्या भूमी खासगी व्यक्तींच्या घशात घालण्याचा डाव आखण्यात आला आहे. या कायद्यातील कलम १ (उपकलम २) अत्यंत पक्षपाती आहे. याद्वारे वक्फ बोर्डाच्या भूमींना या कायद्यातून पूर्णपणे वगळून विशेष संरक्षण देण्यात आले आहे.

३. हिंदु मंदिरांच्या भूमी काढून घेतल्या जात आहेत. ज्या वक्फने सहस्रो हिंदूंच्या भूमी बेकायदेशीरपणे लाटल्या आहेत, त्या वक्फच्या भूमींना संरक्षण दिले जात आहे. हा धार्मिक भेदभाव हिंदूंच्याच मतांवर निवडून आलेले सरकार करत आहे, हे दुर्दैव आहे.

४. या मसुद्यातील कलम १८ नुसार महसूल अधिकार्‍यांच्या कोणत्याही मनमानी निर्णयाच्या विरोधात भाविक किंवा विश्‍वस्तांना दिवाणी न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. हिंदूंसाठी लोकशाहीत न्यायालयाचे दरवाजे बंद केले जात आहेत. देवस्थानांच्या भूमींवरील बेकायदेशीर अतिक्रमणे हटवण्याऐवजी १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या अतिक्रमणधारकांना थेट मालकी हक्क बहाल करणे म्हणजे देवस्थानांच्या पवित्र मालमत्तेची कायदेशीर लूट करण्यासारखेच आहे.

सांगली येथे उपजिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देतांना हिंदुत्वनिष्ठ संघटना आणि मंदिर विश्‍वस्त !

कायद्याच्या विरोधात महसूलमंत्र्यांसमवेत बैठक घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचे आश्‍वासन !

या राज्यव्यापी आंदोलनाची गंभीर नोंद घेत रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी ‘हा कायदा करू नये’; म्हणून मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन कायद्याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. यावर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी ‘महसूलमंत्र्यांसमवेत तात्काळ बैठक घेऊ’, असे सांगितले आहे.

नूतन लेख