संपादकीय : बंगालचे ‘हिंदु’पुनर्जागरण !

तब्बल ५ दशके हिंदुद्वेष्ट्या सत्ताधार्‍यांच्या जाचामुळे बंगाल राज्याची अवस्था जीर्णशीर्ण झाली. भारताच्या हातातून निसटण्याच्या स्थितीत असलेला म्हणा अथवा ‘पश्चिम बांगलादेश’ होण्याच्या मार्गावर असलेला म्हणा, आज या बंगभूमीला सुगीचे दिवस येऊ लागले आहेत. बंगालमध्ये भाजपचे प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ नेते शुभेंदु अधिकारी यांचे शासन येताच तेथे भारतनिष्ठ आदेशांची जणू जंत्रीच लागली. ओबीसी आरक्षणातून मुसलमानांना वगळणे, रस्त्यांवरील नमाजपठणावर बंदी आणणे, दंगलखोरांकडून २०० टक्के हानीभरपाई वसूल करणे, ‘बकरी ईद’च्या निमित्ताने गोहत्येवर कठोर नियमन आदी निर्णय हे अनेक भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनाही अंतर्मुख करायला लावत आहेत, असे कुणा कट्टर हिंदुत्वनिष्ठाने म्हटले, तरी त्यात काही वावगे नाही.

आता असेही नाही की, हे आदेश लोकशाहीद्रोही अथवा मुसलमानांवर अन्याय करणारे आहेत. प्रत्येक आदेशाला राज्यघटनेतील कायद्यांचा आधार आहे. दोन उदाहरणे पहा. ‘पश्चिम बंगाल प्राणी हत्या कायदा १९५०’च्या अंतर्गत बंगाल शासनाने गोहत्येच्या नियमनाचा आदेश दिला आहे, तर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे की, सुरक्षित, वाहनांच्या वाहतुकीस योग्य आणि अडथळामुक्त रस्त्यांवरून प्रवास करण्याचा अधिकार, हा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अन्वये ‘जीवन जगण्याच्या अधिकारा’चाच एक विस्तार आहे. या कलमाचा आधार घेत बंगाल शासनाने रस्त्यांवरील नमाजपठणावर बंदी घातली आहे.

बांगलादेशी हिंदूंना आश्रय !

बंगाल भाजपसमोर सर्वांत मोठी समस्या आहे – बांगलादेशी घुसखोरांची ! कोलकात्यातील गुलशन कॉलनी हा भाग घुसखोरांचे माहेरघर. गुन्हेगारांचा गड असलेल्या या भागातील २ लाख लोकांपैकी जवळपास ९० टक्के जनता ही भारतीय नाही. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या ‘विशेष सखोल पुनरावलोकना’तून हे भयावह सत्य कागदोपत्री जगासमोर आले. विचार करा, सहस्रावधी घुसखोर बंगालच्या राजधानीत उजळ माथ्याने फिरत आहेत. यातून उर्वरित राज्याची काय स्थिती असणार, याचा विचार करता येईल. मुर्शिदाबाद, मालदा आणि उत्तर दिनाजपूर यांचा विचार तर न केलेलाच बरा ! येथील मुसलमानांची लोकसंख्या ५५ ते ७० टक्क्यांपर्यंत गेली आहे. यासाठी सरकारने ‘डिटेक्ट’ (शोधा), ‘डिलीट’ (पुसा) आणि ‘डिपोर्ट’ (बाहेर काढा), असा ३ कलमी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची कार्यवाही राज्यात चालू झाली आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत हिंदु, जैन, बौद्ध, ख्रिस्ती आदी धर्मीय लोक सोडले, तर अन्य सर्व घुसखोरांना तात्काळ शोधले जाईल. मतदारसूचीतून त्यांचे नाव पुसले जाईल आणि त्यांना सीमा सुरक्षा दलाकडे सोपवले जाईल. मुख्यमंत्र्यांनी बांगलादेशातून भारतात आलेल्या लोकांच्या वैधतेचा दिनांक ३१ डिसेंबर २०२४ निश्चित केला आहे. यातून एकप्रकारे बंगाल सरकारने बांगलादेशात ऑगस्ट २०२४ मध्ये झालेल्या सत्तापालटाच्या काळात झालेल्या हिंदूंवरील अत्याचारांचाही विचार केला आहे. ‘बांगलादेश हिंदू बुद्धिस्ट ख्रिश्चन युनिटी काऊंसिल’ संघटनेनुसार ऑगस्ट ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत प्रामुख्याने हिंदूंवर २ सहस्रांहून अधिक आक्रमणांच्या घटना घडल्या होत्या. त्या कालावधीत अनेक हिंदूंनी स्वरक्षणासाठी भारतात अवैध प्रवेश केलेला असू शकतो. यामुळे एकप्रकारे बंगाल सरकारने बांगलादेशी हिंदूंना अधिकृत आश्रयच दिला, असे म्हणायला वाव आहे.

बांगलादेश-भारत सीमा ही कधीच पूर्णपणे तारेच्या कुंपणाने बंद झालेली नाही. तृणमूल सरकारने यामध्ये अनेक अडथळे निर्माण केले. हा सीमावर्ती भाग शुभेंदु अधिकारी यांच्या सरकारने सीमा सुरक्षा दलाकडे सुपुर्द केला. त्यामुळे आता संपूर्ण सीमा बंद करून घुसखोरीवर लगाम लावणे शक्य होणार आहे.

व्यूहात्मक ‘चिकन नेक’ !

भाजपची बंगालमध्ये सत्ता स्थापित होणे, हे भारताच्या भौगोलिक अखंडत्वासाठीही महत्त्वाचे ठरले आहे. उत्तर बंगालधील सिलीगुडी जिल्ह्यात असलेला ‘चिकन नेक’ हा भूभाग देशाचे सार्वभौमत्व अबाधित राखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. हा भाग ‘अष्टलक्ष्मी’ राज्यांना, म्हणजेच पूर्वाेत्तर भारतातील ८ राज्यांना भारताच्या मुख्य भूभागाशी जोडतो. बांगलादेश, भूतान, नेपाळ या देशांच्या सीमा या अरुंद भूभागाला जोडलेल्या आहेत. १७ ते ६० कि.मी. एवढा हा चिंचोळा भाग ! डोकलाम हा तिबेटमधील प्रांतही येथून हाकेच्या अंतरावर. चिनी ड्रॅगनपासून याचे संरक्षण करण्यासाठी भारतीय सैन्य शर्थीचे प्रयत्न करत आले आहे. शुभेंदु अधिकारी यांच्या शासनाने येथील अत्यंत महत्त्वाचा १२० एकर भूभाग सीमा सुरक्षा दल आणि केंद्र सरकार यांच्याकडे सोपवला. केंद्र सरकार अनेक वर्षांपासून या भूभागावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आवाहन करत होते. या निर्णयामुळे आता आपत्कालीन परिस्थितीत शीघ्रतेने सैन्याचे पाचारण आणि योग्य समन्वय राखता येणे सहज शक्य होणार आहे.

मदरसे म्हणणार वन्दे मातरम् ?

बंगालच्या भाजप शासनाने राज्यातील सर्वच शाळांमध्ये सकाळच्या प्रार्थनेच्या वेळी संपूर्ण ‘वन्दे मातरम्’ अनिवार्य केले आहे. यातून मदरसेही सुटलेले नाहीत, हे विशेष ! बंगालमधील मदरसा बोर्डाच्या प्रमुखांनी याविषयीचा आदेश १९ मे या दिवशी निर्गमित केला. याला विरोध होणार, यात आश्चर्य नाही; परंतु आपण विसरता कामा नये की, ‘वन्दे मातरम्’चा जन्म बंगाल भूमीतच झाला. भारत सरकार बंकीमचंद्र चट्टोपाध्याय यांच्या या दैवी रचनेचा शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सव साजरा करत असतांना बंगालच्या आसमंतात त्याचे गुणगान आधी झाले पाहिजे. स्वातंत्र्यसंग्रामात बंगाल प्रांतातून असंख्य क्रांतीकारकांनी ‘वन्दे मातरम्’ म्हणत प्राणार्पण केले. नेताजी सुभाषचंद्र बोस, अरविंद घोष (योगी अरविंद), खुदीराम बोस आणि रासबिहारी बोस यांची नावे बहुतेकांना ठाऊक असली, तरी बाघा जतिन, सूर्यसेन, प्रीतीलता वड्डेदार, बिना दास, मातंगिणी हाजरा आदींची नावे अन् त्यांनी केलेला पराक्रम बंगाल राज्याच्या बाहेर आपल्यापैकी किती जणांना ठाऊक आहे ? या सर्व क्रांतीकारकांनी ‘वन्दे मातरम्’ म्हणत स्वातंत्र्य यज्ञात स्वत:ची आहुती दिली. यामुळे भाजप सरकारचा हा निर्णय बंगालच्या क्रांतीकारकांच्या बलीदानाला साजेसा असाच आहे. यापुढे जाऊन बंगालमधील ‘अनसंग हिरोज’ना आता राष्ट्रीय पटलावर महत्त्व प्राप्त करून देण्यासाठीही सरकारने प्रयत्न करावेत. एकीकडे भारतात सर्वत्र भगतसिंह, राजगुरु, सुखदेव या त्रयींचा गौरव केला जातो, तर दुसरीकडे ‘विनय बासू’, ‘बादल गुप्ता’ आणि ‘दिनेश गुप्ता’ या ‘बंगाल त्रयीं’विषयी (द बंगाल ट्रायो) बंगालबाहेर उल्लेखही होत नाही. त्यामुळे या विषयातही भाजपने हात घालावा, ही अपेक्षा !

एकूणच बंगालमध्ये जे धडाकेबाज निर्णय घेतले जात आहेत, त्यामुळे हे ‘बंगालचे ‘हिंदु’पुनर्जागरण’ आहे, असे म्हणू शकतो. भारतातील सर्व हिंदूंनी याला समर्थन देऊन ‘जॉय श्रीराम’चा (‘जय श्रीराम’चा) घोष आता सर्वत्र झालाच पाहिजे !