संपादकीय : परराष्ट्र नीतीतून ऊर्जासंग्रह !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतियांना इंधन आणि तेल यांचा वापर न्यून करण्याचे अन् भारतीय चलन आपल्याच देशात रहावे, यासाठी ‘विदेशातील सहलींपेक्षा देशांतर्गत सहली काढा’, असे आवाहन केले. ‘जनतेला काटकसरीचा सल्ला देऊन पंतप्रधान मात्र ५ दिवसांच्या विदेश दौर्‍यावर गेले’, अशी हास्यास्पद टीका काहींनी केली. श्रीमंत जनता सहलीसाठी विदेशात जाते; पंतप्रधान राष्ट्राची बाजू मांडण्यासाठी आणि राष्ट्राला तारून नेण्यासाठी त्या देशांचा लाभ करून घेण्यासाठी विदेशात जातात, हे ठाऊक असूनही दोघांच्या विदेश दौर्‍यांची तुलना करणे, याला कुठले राजकारण म्हणावे ? देश संकटात असतांना अशा प्रकारे राष्ट्रप्रमुखावर हास्यास्पद टीका अन्य कुठल्या देशांत होत नसावी. गेल्या १० वर्षांत विदेश दौरे करून पंतप्रधानांनी भारतासाठी काय साध्य करून घेतले आहे, याची सूची काढायला गेले, तर १ मोठा ग्रंथ निर्माण होईल. ज्या अमेरिकेने मोदी यांना त्यांच्या देशात येण्यास बंदी घातली होती, त्याच भूमीवर ‘मोदी’ नावाचा किती जयघोष झाला, हे ट्रम्प यांच्या पहिल्या निवडणुकीच्या पूर्वी सर्वांनी पाहिले. असो. पंतप्रधानांनी जगातील विविध देशांशी द्विपक्षीय संबंध जोडल्याच्या अनेक फलनिष्पत्तींपैकी एक मोठी फलनिष्पत्ती म्हणजे सध्याच्या युद्धकाळातही इराणसारख्या इस्लामी राष्ट्राकडून तेल मिळणे चालूच राहिले, ही होती, हे सार्‍या देशाने पाहिले.

भारतासारखा एवढी वर्षे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अलिप्त राहिलेला किंवा महासत्तेखाली दबून राहिलेला देश आता मात्र जगातील एकमेकांचे शत्रू असलेल्या देशांशी स्वतःचे मात्र वैयक्तिक चांगले संबंध जोपासतो. एवढेच नव्हे, तर भारताच्या दृष्टीने त्यांच्यापैकी एखादा देश जरी अयोग्य बोलला, तरी त्याने कितीही साहाय्य केलेले असले, तरी त्या त्या सूत्रावर त्याला सुनावण्यास तो आता मागे-पुढे पहात नाही, एवढी आपली क्षमता सध्या निर्माण झाली आहे. आखाती देश आणि युरोप या दोन्ही खंडांमध्ये भारताचे वजन आता महासत्तांच्या दबावाखाली न येता, एक स्वतंत्र स्वाभिमानी अस्तित्व म्हणून उदयास आले आहे. त्यामुळेच इराणसारख्या देशाला आता भारतावर विश्वास टाकायला अडचण वाटत नाही. हे भारताच्या परराष्ट्र नीतीचे यश आहे. विदेश दौर्‍यांविना हे साध्य झाले असते का ?

भारताची ऊर्जा स्थिती आणि परराष्ट्र नीती !

एका इंग्रजी वृत्तपत्राच्या वृत्तानुसार सध्याच्या घडीला भारतात केवळ १८ दिवस पुरेल एवढेच इंधन आहे. पुढील इंधन, ऊर्जा आदींची सोय करण्यासाठी पंतप्रधान विदेश दौर्‍यावर गेले असतील, तर तो दौरा किती अत्यावश्यक आणि महत्त्वाचा आहे, हे लक्षात घेण्यासाठी पुष्कळ काही बुद्धी चालवण्याची आवश्यकता नाही. तज्ञांच्या मते पंतप्रधान मोदी यांचा सध्याचा ५ देशांचा दौरा हा भारतीय ऊर्जासुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असणार आहे. विश्वभरात विविध ठिकाणी चाललेल्या युद्धांमुळे जागतिक स्तरावर निर्माण झालेली अस्थिरता भारतावर आर्थिक परिणाम करत आहे. एकीकडे गेल्या ३ आठवड्यांत भारतातील तेलसाठा अल्प होत आहे आणि दुसरीकडे भारतात आयात होणार्‍या तेलसाठ्याचे प्रमाण न्यून होत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताला जो कुणी म्हणून ऊर्जापुरवठा करील, त्या देशाची भारताला आवश्यकता आहे. पूर्वी आपण २६ देशांकडून इंधन घेत होतो, ती संख्या आपण आता ४१ केली आहे. आखाती देश आणि रशिया यांच्याप्रमाणे युरोपातील देशांचीही ऊर्जेसाठी आपल्याला आवश्यकता आहे. आज भारताला ८५ टक्के इंधन आयात करावे लागते. या दौर्‍यातून भारताला हायड्रोजन इंधन, अर्धसंवाहक उत्पादन आणि सागरी अर्थव्यवस्थेसाठी प्रगत युरोपीय तंत्रज्ञान मिळण्याची शक्यता आहे. संयुक्त अरब अमिराती ‘ओपेक’मधून (‘तेल असणार्‍या आखाती देशांच्या गटा’मधून)  बाहेर पडल्याने त्याचा लाभ घेत भारत त्याच्याशी ऊर्जासंबंध वाढवत आहे. संयुक्त अरब अमिरातीशी (‘यूएई’शी) झालेले पेट्रोलियम करार आणि रशियाकडून तेल मागवण्याच्या संदर्भातील करार यांमुळे भारत इंधनासाठी आता ‘ओपेक’वर पूर्ण अवलंबून रहाणार नाही. त्यामुळे एक प्रकारे भारताचे आखाती देशांतील वर्चस्वही भक्कम झाले आहे. दुसर्‍या बाजूला युरोपातील देशांमधूनही इंधन व्यापार करण्यास भारताने स्वतःला मोकळे ठेवले आहे. सध्या पाकिस्तान, तुर्कीये, कतार आणि सौदी अरब हे देश एकत्र येत असतांना त्यांना तोंड देण्यासाठीही संयुक्त अरब अमिरातीशी मैत्री उपयोगी ठरणार आहे. नेदरलँडशी १७ करार झाले आहेत, त्यात ऊर्जा करारही आहे. चोल साम्राज्यकालीन पुरावे भारतात आणणे यांसारख्या गोष्टीही या दौर्‍यात आहेतच !

अमेरिकेशी तोंड देण्याची सिद्धता

मध्यंतरी अमेरिकेची गुप्तचर संघटना ‘सीएए’च्या प्रतिनिधीला भारतात अटक करण्यात आली. बंगालच्या माध्यमातून भारतापासून पूर्वांचल तोडण्याच्या प्रयत्नांना अमेरिकेची सुप्त फूस होती, असेही आता पुढे येत आहे. या सर्वांमागे महासत्ता म्हणून विकसित होऊ पहाणार्‍या भारताला लगाम घालणे हाच हेतू आहे. बंगालमधील भाजपच्या विजयानंतर अमेरिकेचे मनसुबे ध्वस्त झाल्यानेच आता एवढे दिवस छत्तीसचा आकडा असणार्‍या चीनशी अमेरिकेने ‘शत्रूचा शत्रू तो मित्र’ या नात्याने हातमिळवणी चालू केली आहे. हा सर्व संदर्भ देण्याचे कारण म्हणजे अमेरिकेसारख्या भारताला आतून पोखरू पहाणार्‍या, कर लादणार्‍या, रशियातून येणार्‍या इंधनावर नियंत्रण ठेवू पहाणार्‍या, मनात येईल तेव्हा पाक आणि चीन यांच्याशी मैत्री करणार्‍या अमेरिकेच्या बेताल धोरणांचा भारतावर परिणाम होऊन नये; म्हणून आखाती देशांसह आशिया, रशिया आणि युरोपमधील देश यांच्याशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवले जात आहेत. त्यासाठी हा दौरा महत्त्वाचा आहे. महामारी, युद्ध आणि ऊर्जासंकट या मागोमाग आलेल्या जागतिक संकटांमध्ये तरून जाण्यासाठी भारत एकीकडे स्वयंपूर्ण अन् आत्मनिर्भर होण्यासाठी प्रयत्न करत आहे अन् दुसरीकडे पैसा देशात रहाण्यासाठी विविध आवाहने जनतेला करत आहे. चीनकडे एखादी गोष्ट निर्यात होते, तेव्हा ती गोष्ट त्यांच्याच देशात कशी बनेल (रिव्हर्स इकॉनॉमी), याला ते प्रथम प्राधान्य देतात. त्यामुळे तिथे ‘टेस्ला’सारख्या गाड्यांची विक्री न्यून झाली आहे. हेच दुसर्‍या भाषेत सांगायचे, तर ‘राष्ट्र प्रथम’ आहे. पंतप्रधान भारतातील जनतेला आगामी काळाचा धोका ओळखून आवाहने करत आहेत; परंतु भारतातील विरोधी पक्ष त्यांच्यावर तोंडसुख घेऊन सामान्य जनतेची दिशाभूल करत आहेत. भारत स्वावलंबी ऊर्जा धोरण आखत आहे. त्यासाठी सौरऊर्जा, विजेवर चालणारी वाहने, हरित हायड्रोजन, जैवइंधन अशा गोष्टींवर तो भर देत आहे. त्यामुळे भारताच्या ऊर्जा समीकरणाची गणिते पालटू शकतात. तात्पर्य पंतप्रधानांच्या दौर्‍याची तुलना सहलीशी करणार्‍यांनी निदान देशावरील सध्याची संकटे समजून घेतली, तरी देशभक्ती दाखवल्यासारखे होईल !