‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या वेळी भारताचे शौर्य झाकण्याचा पाकचा प्रयत्न

इस्लामाबाद (पाकिस्तान) – गेल्या वर्षी झालेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या वेळी भारताने अमेरिकेच्या माध्यमातून मध्यस्थी आणि शस्त्रसंधी करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, असा दावा पाकिस्तानचे सैन्यदलप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांनी एका कार्यक्रमात केला होता; मात्र त्यांच्या या दाव्याला अमेरिकेतील अधिकृत नोंदींनी उघडे पाडले आहे.
१. असीम मुनीर म्हणाले की, भारताच्या तुलनेत पाकिस्तानची रणनीती सरस ठरली आणि भारताने अमेरिकी नेतृत्वाच्या माध्यमातून चर्चेचा प्रयत्न केला. प्रादेशिक शांततेच्या हितासाठी पाकिस्तानने हा प्रस्ताव स्वीकारला.
२. अमेरिकी ‘फॉरेन एजंट्स रजिस्ट्रेशन ॲक्ट’ (फारा) अंतर्गत जमा करण्यात आलेल्या कागदपत्रांनी पाकिस्तानच्या दाव्यांना उघडे पाडले. या कागदपत्रांतील नोंदींनुसार ६ मे ते ९ मे २०२५ या काळात पाकिस्तानने वॉशिंग्टनमध्ये सुमारे ६० वेगळी संपर्क अभियाने राबवली. यामध्ये अमेरिकी खासदार, काँग्रेसचे कर्मचारी, अधिकारी, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, संरक्षण अधिकारी आणि माध्यम संस्था यांच्याशी सातत्याने केलेल्या संपर्कांचा समावेश होता.
३. ही कागदपत्रे दर्शवतात की, पाकिस्तानकडून अमेरिकेतील अनेक वरिष्ठ लोकांसमवेत बैठक आयोजित करण्याची विनंती केली होती. त्याच वेळी भारताकडून अशा कोणत्याही मोठ्या स्तरावरील अमेरिकी मध्यस्थीच्या पुढाकाराचा उल्लेख आढळत नाही.
४. भारताने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते की, शस्त्रसंधीचा पुढाकार पाकिस्तानच्या ‘डी.जी.एम्.ओ.’ने (‘डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन’ – सैनिकी कारवाईचे महासंचालक यांनी) घेतला होता आणि दोन्ही देशांच्या सैन्याधिकार्यांमध्ये दूरभाषवरील चर्चेनंतर शस्त्रसंधीवर सहमती झाली.
Obesity Among Children : युरोपीय देशांप्रमाणे भारतातील मुलांमध्ये वाढत आहे लठ्ठपणाचा धोका !
Bangladesh Hindu Girl Murder : बांगलादेशात ८ वर्षांच्या हिंदु मुलीचे अपहरण करून हत्या !
युक्रेन-रशिया युद्धात ट्रम्प यांनी फेटाळला होता भारतीय सैनिकांना शांतता मोहिमेसाठी पाठवण्याचा प्रस्ताव !
पाकिस्तानची स्तुती करणार्या अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्षांवर त्यांच्याच पक्षातील खासदार भडकले !
Bangladeshi Waiter : इटलीच्या उपाहारगृहामध्ये बांगलादेशाच्या मुसलमान वेटरचे भारतीय महिलांशी असभ्य वर्तन !
Resolution Over Iran War : इराणविरुद्धची सैनिकी कारवाई रोखणारा ठराव अमेरिकेच्या संसदेच्या वरिष्ठ संभागृहात संमत