SANATAN PRABHAT EXCLUSIVE : महाराष्ट्रातील गंभीर गुन्ह्यांच्या खटल्यांच्या निकालाची स्थिती चिंताजनक !

श्री. प्रीतम नाचणकर, विशेष प्रतिनिधी, सनातन प्रभात

मुंबई – मागील वर्षभरात राज्यात बालके, अल्पवयीन मुली आणि महिला यांच्यावरील अत्याचार, बलात्कार, हत्या आदी गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. अमानवी, अमानुष आणि पाशवी अत्याचारांतील गुन्हेगाराला लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी, यासाठी नागरिक रस्त्यावर येतात अन् असे खटले जलद गती न्यायालयात (फास्ट ट्रॅक कोर्ट) चालवण्याची मागणी करतात. प्रत्यक्षात मात्र जलद गती न्यायालयांमध्येही खटले निकालासाठी वर्षानुवर्षे रखडत आहेत.

The status of verdicts in serious cases of crime in Maharashtra is alarming.

Demand for fast-track courts for rape, murder, etc. continues, more than 1.5 lakh cases are pending#CrimeNews #Judicial #POCSO #Justice #FastTrackCourts pic.twitter.com/w85evfP9yp

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) May 9, 2026

महाराष्ट्रातील जलद गती न्यायालयांत दिवाणी आणि फौजदारी प्रलंबित खटल्यांची संख्या १ लाख ६१ सहस्र ९३७ इतकी आहे. ही संख्या ऑगस्ट २०२५ मधील आहे. सद्यःस्थितीत यामध्ये काहीशा प्रमाणात वाढ किंवा घट झाल्याची शक्यता आहे.

‘सनातन प्रभात’चे विशेष प्रतिनिधी श्री. प्रीतम नाचणकर यांनी जलद गती न्यायालयांत प्रलंबित असलेल्या खटल्यांच्या स्थितीविषयी माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत मुंबई उच्च न्यायालयाकडे माहिती मागितली होती. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाकडून ही अधिकृत आकडेवारी देण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाकडून प्राप्त माहितीनुसार ११ व्या वित्त आयोगानुसार ८१ आणि १४ व्या वित्त आयोगानुसार २१, अशी महाराष्ट्रात सध्या १०२ जलद गती न्यायालये कार्यरत आहेत. या न्यायालयाचा कालावधी मार्च २०२७ पर्यंत आहे. (कालावधी संपल्यानंतर विधी आणि न्याय विभागाद्वारे राज्य सरकार न्यायालयांना मुदतवाढ देते आणि त्यासाठी सरकारकडून आर्थिक प्रावधान केले जाते.)

८-१० वर्षांपासूनचे खटले प्रलंबित !

यामध्ये फौजदारी खटल्यांची संख्या ५९ सहस्र ८८७ इतकी आहे. यामध्ये बालिका आणि महिला यांच्यावरील अत्याचार अन् लैंगिक शोषण यांचा समावेश आहे. अशा प्रकारच्या खटल्यांची नेमकी संख्या प्राप्त झालेली नाही; मात्र प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण पहाता महिलांवरील अत्याचार आणि लैंगिक शोषण यांची संख्या सहस्रोंच्या घरात असण्याची शक्यता आहे. गंभीर म्हणजे न्यायाधिशांची कमतरता, साक्षीदारांची अनुस्थिती, अन्वेषण यंत्रणांकडून अन्वेषणात, आरोपपत्र प्रविष्ट (दाखल) करण्यास होणारा विलंब आदींमुळे यांतील काही खटले ८ ते १० वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. हे अतिशय चिंताजनक आहे. सरकारने यावर गांभीर्याने उपाययोजना काढणे अपेक्षित आहे.