(म्हणे) ‘लिपुलेख आमचा प्रदेश !’ – Nepal’s Claim

काठमांडू (नेपाळ) – भारत सरकारने उत्तराखंडमधील पिथौरागढ येथील लिपुलेख खिंडमार्गे कैलास मानसरोवर यात्रेची घोषणा केल्यानंतर नेपाळने त्यावर आक्षेप घेतला आहे. लिपुलेख हा नेपाळचा भाग असल्याचा दावा नेपाळने पुन्हा एकदा केला आहे. या यात्रेसाठी भारत आणि चीन यांच्यात होत असलेल्या सहकार्यामुळे नेपाळने दोन्ही देशांकडे त्याचा विरोध नोंदवला आहे. ही यात्रा यावर्षी जून ते ऑगस्ट या कालावधीत होणार आहे. भारताने या मार्गाने चीनशी व्यापार चालू करण्याच्या निर्णयावरही नेपाळने तीव्र अप्रसन्नता व्यक्त केली आहे.

🚩 Nepal’s Unjustified Stance on Lipulekh! 🚩

​Nepal objects to Indians using the Lipulekh route for the Kailash Mansarovar Yatra, claiming the territory as its own.

​🔹 India’s Firm Response: Nepal's claims are NOT justified. 🇮🇳

🔹 The Reality: No matter which government… pic.twitter.com/c4l11eeOKt

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) May 4, 2026

(म्हणे) ‘कोणत्याही परकीय देशाचा हस्तक्षेप आम्ही खपवून घेतणार नाही !’

नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, वर्ष १८१६ च्या सुगौली करारानुसार महाकाली नदीच्या पूर्वेकडील लिम्पियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी हे नेपाळचे अविभाज्य भाग आहेत. हे भाग आमचे असल्याने कोणत्याही परकीय देशाचा हस्तक्षेप आम्ही खपवून घेतणार नाही. ऐतिहासिक संधी, नकाशे आणि पुराव्यांच्या आधारे भारतासमवेतचे मैत्रीपूर्ण संबंध खराब न होऊ देता, हा सीमाप्रश्न राजनैतिक मार्गाने सोडवण्यासाठी नेपाळ कटीबद्ध आहे.

नेपाळ सरकारने यापूर्वीही भारताला या भागात रस्ते बांधणी किंवा तीर्थयात्रा आदी न करण्याची विनंती केली होती.

नेपाळचा दावा न्यायसंगत नाहीत ! – भारताचे प्रत्युत्तर

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायस्वाल यांनी सरकारची अधिकृत भूमिका मांडतांना सांगितले की, लिपुलेख खिंडीचा मार्ग हा काही नवा नाही. वर्ष १९५४ पासून हा मार्ग कैलास मानसरोवर यात्रेचा मुख्य मार्ग म्हणून वापरला जात आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून याच मार्गाने यात्रा होत आहे. या विषयावर भारताची भूमिका नेहमीच स्पष्ट आणि सुसंगत आहे. त्यामुळे नेपाळचा दावा न्यायसंगत नाहीत. तो कुठल्याही ऐतिहासिक तथ्य अथवा पुरावे यांवर आधारित नाही. प्रादेशिक दाव्याचा अशा प्रकारे केलेला ‘एकतर्फी कृत्रिम विस्तार’ कुठल्याही परिस्थितीत भारताला मान्य नाही. प्रलंबित सीमा प्रश्नांवर भारत नेपाळसमवेत रचनात्मक चर्चेसाठी आणि कूटनैतिक संवादातून तोडगा काढण्यासाठी नेहमीच सिद्ध आहे.