अमेरिकेकडून हॉर्मुझची नाकेबंदी आणि त्याचे जागतिक परिणाम

अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे की, हॉर्मुझ सामुद्रधुनीची नाकाबंदी करण्यात येईल. हा बंदीनिषेध (embargo) केवळ इराणी बंदरात येणार्‍या किंवा तिथून निघणार्‍या नौकांवर लागू होईल, आखातातील इतर बंदरांवर नाही. ‘सेंटकॉम’ने (CENTCOM) सांगितले आहे की, ‘अमेरिकन फौजा आखातातील इतर देशांशी (उदा. संयुक्त अरब अमिराती, कतार, सौदी अरेबिया) व्यापार करणार्‍या आणि हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणार्‍या नौकांच्या मुक्त संचारात अडथळा आणणार नाहीत. हा नाकाबंदी निर्णय इराणी बंदरांमध्ये किंवा इराणच्या किनार्‍यालगत येणार्‍या-जाणार्‍या सर्व देशांच्या नौकांवर समानपणे लागू होईल, ज्यात अरबी आखात आणि ओमानचे आखात यांतील सर्व इराणी बंदरे येतात’, असे ‘सेंटकॉम’चे स्पष्टीकरण आहे.

१. हॉर्मुझ नाकेबंदी : अमेरिकेकडून अप्रत्यक्ष चीनला लक्ष्य !

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी नौदल नाकेबंदी लावण्याचा घेतलेला निर्णय हा केवळ इराणविरुद्ध तणाव वाढवणारे पाऊल म्हणूनच नव्हे, तर चीनविरुद्ध अप्रत्यक्ष किंवा प्रत्यक्ष युद्धाची घोषणा मानली जाऊ शकणारी धोकादायक पायरी म्हणून पाहिले जात आहे; कारण इराणी कच्च्या तेलाचा सर्वांत मोठा ग्राहक आणि या छुप्या व्यापाराचा सर्वांत मोठा हितधारक चीनच आहे. ट्रम्प यांना वाटते की, तेल उत्पन्नामुळेच इराण टिकून आहे आणि त्यामुळे त्यांनी चीनलाही अप्रत्यक्षपणे लक्ष्य केले आहे.

२. इराणकडून चीनमध्ये छुप्या पद्धतीने केला जाणारा तेलपुरवठा आणि नाकेबंदीचे मुख्य कारण

चीनचा इराणी तेलावरचा प्रचंड अवलंब मोठ्या जोखमीचे कारण आहे. इराणच्या एकूण तेल निर्यातीपैकी ९० टक्क्यांहून अधिक हिस्सा चीनला जातो. प्रतिदिन अनुमाने १५ ते १६ लाख बॅरल्स तेल चीन इराणकडून आयात करतो आणि हे सर्व गुंतागुंतीच्या प्रतिबंध चुकवणार्‍या नेटवर्कद्वारे चालते. चीनच्या एकूण कच्च्या तेल आयातीपैकी जवळजवळ १५ ते १६ टक्के हिस्सा इराणकडून येतो. त्यामुळे इराण चीनसाठी अत्यंत महत्त्वाचा पुरवठादार आहे. हा व्यापार कायद्याच्या संदर्भात एका ‘ग्रे झोन’ (युद्ध आणि शांतता यांच्यामधील स्थिती) चालतो, असे सांगितले जाते. इराणी तेल ‘शॅडो फ्लीट’ नावाच्या टँकर्सच्या माध्यमातून पाठवले जाते, जे त्या त्या वेळच्या योग्य अशा झेंड्याखाली चालतात आणि मलेशिया अन् संयुक्त अरब अमिराती यांच्याजवळ एका नौकेतून दुसर्‍या नौकेत अशा पद्धतीने मालाची अदलाबदल करतात. नंतर मालाचे नाव पालटून तो चीनमधील खासगी ‘टीपॉट’ रिफायनर्‍यांमध्ये प्रक्रिया केला जातो.

या व्यवहारांचे पैसे वाढत्या प्रमाणात युआनमध्ये (चीनचे चलन) केले जात आहे, ज्यामुळे अमेरिकन वित्तीय नियंत्रणापासून ते काही प्रमाणात दूर रहातात. पाश्चात्त्य बाजारपेठ इराणसाठी बंद असल्याने मोठ्या प्रमाणावर तेल खरेदी करणारा जवळजवळ एकमेव देश चीनच आहे आणि युद्धकाळात व्यत्यय असूनही इराणची निर्यात १५ ते १९ लाख बॅरल्स प्रतिदिन या पातळीवर टिकून आहे. ही जीवनरेखा तोडली गेल्यास इराणचे अर्थतंत्र आणि त्याची सैनिकी क्षमता दोन्ही गंभीरपणे कोसळतील.

३. अमेरिकेची नाकेबंदी चीनच्या ऊर्जा पुरवठा साखळीवर थेट दबाव आणणारी !

चीनसाठीही परिस्थिती तितकीच गंभीर आहे. इराणी तेल सवलतीच्या दरात मिळते, ते थांबले, तर बीजिंगला सौदी अरेबिया आणि रशिया यांसह अधिक कडव्या स्पर्धेत उतरावे लागेल, ज्यात तेल महाग आणि अटी अल्प अनुकूल असतील. इराणच्या निर्यातीशी संबंधित विशेषतः ज्यांच्याकडून ‘इराणी रिव्हॉल्युशनरी गार्डस’ला शुल्क दिले जात असल्याचा संशय आहे, अशा नौकांना लक्ष्य करून अमेरिकेची नाकेबंदी चीनच्या ऊर्जा पुरवठा साखळीवर थेट दबाव आणेल. बीजिंगने आधीच अप्रसन्नता व्यक्त केली आहे. संकटाला कारणीभूत असलेल्या आधीच्या अमेरिकन आक्रमणांवर टीका केली आहे आणि जागतिक ऊर्जा मार्गांचे सैनिकीकरण न करण्याची चेतावणी दिली आहे.

४. नाकेबंदीचा भारतासह अन्य देशांवर काय परिणाम होईल ?

तुलनेने पहाता नवी देहलीचा इराणी तेल खरेदीतील हिस्सा अत्यल्प आहे. अमेरिकेने दिलेल्या तात्पुरत्या सवलतीमुळे भारताने इराणकडून आयात पुन्हा चालू केली असली, तरी ती प्रमाणात पुष्कळच न्यून आणि प्रतीकात्मक आहे. अलीकडे ‘इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन’ला पोचलेला एकच ‘कार्गो’ (मालवाहतूक नौका) हा मोठ्या पालटांची नव्हे, तर केवळ शक्यतांची चाचपणी करण्याचा एक छोटा संकेत आहे. वर्ष २०१९ पूर्वी भारत इराणच्या एकूण तेल निर्यातीतील १५ ते २० टक्के हिस्सा घेत होता; पण प्रतिबंध कडक झाल्यावर हा हिस्सा जवळजवळ शून्यावर आला. त्यानंतर भारताने रशियन तेलाकडे वळण घेतले; पण अमेरिकन कराच्या दबावांमुळे तेही थोडे न्यून झाले आणि भारताला अमेरिकेसह व्हेनेझुएलासारख्या इतर दूरच्या स्रोतांकडे वळावे लागले.

नाकेबंदी चालू राहिली, तर इराणी तेलाविषयी भारताचा थेट धोका अल्पच राहील; परंतु अप्रत्यक्ष परिणाम मोठे असतील, यात जागतिक दर वाढणे, पुरवठा न्यून होणे आणि पर्यायी स्रोतांसाठी स्पर्धा वाढणे यांचा समावेश आहे. याच नाकेबंदीमुळे भारताकडून इराणला जाणारा बासमती तांदळाचा मोठा व्यापारही अडचणीत येईल. तातडीचा धोका इतर आखातातील निर्यातदारांवरही, म्हणजेच सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, कतार आणि कुवेत यांच्यावर, जे सर्व तेल अन् वायू पाठवण्यासाठी हॉर्मुझ सामुद्रधुनीवर अवलंबून आहेत. तत्त्वतः ही अमेरिकन नाकेबंदी केवळ इराणवर लक्ष केंद्रित करणारी आहे आणि मित्रदेशांच्या व्यावसायिक नौकांवर ती लागू होऊ नये, असा हेतू आहे; पण प्रत्यक्षात ही रेषा कायम स्पष्ट राहीलच, असे नाही.

५. जर हॉर्मुझमधील एकूण वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर थांबली, तर…

इराणने आधीच खाणी, ड्रोनचा धोका आणि निवडक नौकांवर कारवाई करून या मार्गातील वाहतूक विस्कळीत करण्याची क्षमता दाखवून दिली आहे. जर अमेरिका खरोखरच पुढे जाऊन हॉर्मुझ सामुद्रधुनीवर नियंत्रण मिळवत असेल, तर ही सर्व आक्रमणे थांबू शकतात; पण त्या बदल्यात राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प स्वतःच्या हक्काचा मोबदला मागतील, असे त्यांनी सूचित केले आहे. एका अनुमानानुसार संघर्ष आणि वाढती नाकेबंदी यांमुळे आज ९ ते ११ लाख बॅरल्स प्रतिदिन इतक्या पुरवठा क्षमतेवर परिणाम झाला आहे.

अमेरिकेने कठोर तपास अडथळा (interdiction) व्यवस्था लागू केली, तर इराणची निर्यात कोसळू शकते आणि प्रतिदिनच्या अनुमाने १५ लाख बॅरल्स इतका पुरवठा बाजारातून ‘आऊट’ (साठा उपलब्ध न होणे) होऊ शकतो; पण खरा मोठा धोका संक्रमणाचा आहे. जर हॉर्मुझमधील एकूण वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर थांबली, तर बाजारातून पुष्कळ मोठ्या प्रमाणात पुरवठा एकदम गायब होईल आणि जागतिक स्तरावर पुरवठ्याला तीव्र धक्का बसेल.

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे (१३.४.२०२६)