‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’ या घोषणेची प्रभावी कार्यवाही कधी होणार ?

वर्ष २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’ ही घोषणा, म्हणजे प्रामाणिक प्रशासन, पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचारमुक्त भारताचा संकल्प होता. ‘मी भ्रष्टाचार करणार नाही आणि कुणालाही करू देणार नाही’, हा या घोषणेचा मूलभूत संदेश होता. देशाचा नेता स्वतः निष्कलंक असेल, तर संपूर्ण प्रशासनाला प्रामाणिकपणाचा सकारात्मक संदेश मिळतो.

१. भ्रष्टाचाराची व्याप्ती

‘भ्रष्टाचारमुक्त भारत’ हे प्रेरणादायी स्वप्न आहे. ‘ना खाऊंगा’मध्ये नेतृत्वाची प्रामाणिकता दिसून येते; मात्र ‘ना खाने दूंगा’ यात ‘इतरांनाही भ्रष्टाचार करू देणार नाही’, हा भाग प्रभावीपणे कार्यवाहीत आलेला दिसत नाही. आजही अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये सामान्य नागरिकाला कामासाठी पैसे द्यावे लागतात. त्यामुळे घोषणेचा दुसरा भाग प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी अधिक कठोर आणि परिणामकारक यंत्रणा उभी करण्याची आवश्यकता आहे.

सहकार, सार्वजनिक बांधकाम, परिवहन, अन्न आणि नागरी पुरवठा, अन्न व औषध प्रशासन, महसूल, कृषी, गृह, ऊर्जा, वन, ग्रामविकास, आदिवासी विकास, ग्राहक संरक्षण अन् शिक्षण अशा अनेक विभागांमध्ये भ्रष्टाचार केला जातो. सातबारा उतार्‍यावर नोंद करण्यापासून वीज जोडणी, शासकीय योजनांची संमती, शाळांमधील प्रवेश, कर्ज संमती, शेडनेट अनुदान, सिंचन, विहीर, गोठा, वन लागवड, धान्य वितरण, ‘एन्.ए.’ (ना हरकत) प्रस्ताव संमती, अशा अनेक कामांसाठी लाच मागितल्याच्या तक्रारी समोर येतात.

२. दलालशाही आणि भ्रष्ट साखळी

भूमी अभिलेख, तहसील आणि इतर कार्यालयांमध्ये दलालांचे जाळे निर्माण झाले आहे. कामाचे निश्चित दर ठरलेले असतात. अनेक वेळा महसूल अधिकारी, तलाठी, कर्मचारी आणि खासगी व्यक्ती यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक कारवाई होते, तरीही ही साखळी तशीच रहाते. ‘ग्रामविकास विभागातील योजनांमध्ये २५ टक्के रक्कम दिल्याविना धारिका पुढे सरकत नाहीत’, असा आरोप मंत्री करतात, हे चिंताजनक आहे.

३. धाडसी अधिकारी हवेत !

अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी भेसळ, गुटखा विक्री अन् संबंधित भ्रष्टाचार यांच्या विरोधात ज्या धाडसाने मोहीम राबवली, त्याच धर्तीवर सर्व विभागांमध्ये कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रामाणिक अधिकारी नेमणे, त्यांना अधिकार देणे आणि राजकीय हस्तक्षेपाविना काम करण्याची संधी देणे अत्यावश्यक आहे.

४. पारदर्शक यंत्रणा हवी !

केवळ कायदे करून भ्रष्टाचार संपत नाही. अधिकार्‍यांच्या नेमणुका, नियमित मूल्यमापन, दायित्व निश्चिती आणि त्वरित कारवाई यांसाठी स्वतंत्र अन् पारदर्शक यंत्रणा आवश्यक आहे. भ्रष्टाचारविरोधी कारवायांचे अहवाल नियमितपणे सार्वजनिक केले, तर प्रशासनाविषयी जनतेचा विश्वास वाढेल आणि भ्रष्टाचार करणार्‍यांमध्येही भीती निर्माण होईल.

५. जनसहभागाविना ‘भ्रष्टाचारमुक्त भारत’ अशक्य !

भ्रष्टाचार रोखण्याचे दायित्व केवळ सरकारचे नसून नागरिकांचेही आहे. आज अनेक नागरिक त्रास टाळण्यासाठी लाच देऊन काम करून घेतात. ‘भ्रष्टाचाराची तक्रार केल्यास त्रास होईल’, या भीतीमुळे अनेक जण मौन बाळगतात. ही मानसिकता पालटल्याविना भ्रष्टाचार संपणार नाही. भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यात दोषी ठरलेले किंवा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा झालेले लोकप्रतिनिधी, तसेच शासकीय अधिकारी-कर्मचार्‍यांवर कठोर आर्थिक निर्बंध लावण्याचा विचार होणे आवश्यक आहे.

निवृत्तीवेतन आणि ग्रॅच्युईटी (कर्मचार्‍याने एखाद्या संस्थेत दीर्घकाळ सेवा दिल्यानंतर त्याच्या सेवेविषयी दिली जाणारी आर्थिक रक्कम) गोठवणे, निवृत्तीनंतर संपत्तीची चौकशी करणे, बेकायदेशीर मालमत्ता जप्त करणे, तसेच सार्वजनिक पदासाठी कठोर नैतिक निकष लागू करणे, अशा उपाययोजनांमुळे भ्रष्टाचाराविरुद्ध प्रभावी संदेश जाईल.

६. आव्हाने

केंद्र सरकारने तंत्रज्ञानाचा वापर, डिजिटल व्यवहार आणि धोरणात्मक सुधारणा यांद्वारे अनेक क्षेत्रांत पारदर्शकता वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे; मात्र तळागाळातील भ्रष्टाचार अजूनही गंभीर समस्या आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील सुधारणा आणि स्थानिक प्रशासनातील पारदर्शकता यांच्यातील दरी भरून काढणे, हे पुढील काळातील सर्वांत मोठे आव्हान आहे. ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’ ही घोषणा प्रत्येक नागरिकाचा जीवनमंत्र झाली पाहिजे.

७. भ्रष्टाचारमुक्त भारतासाठी अनिवार्य घटक

अ. प्रामाणिक आणि उत्तरदायी नेतृत्व

आ. कठोर अन् निष्पक्ष प्रशासन

इ. पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित व्यवस्था

ई. जागरूक, निर्भय अन् उत्तरदायी नागरिक

८. तळागाळातून भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी…

जोपर्यंत लाच देणारा आणि लाच घेणारा पालटत नाहीत, तोपर्यंत भ्रष्टाचार पूर्णपणे संपुष्टात येणार नाही. भारताला आर्थिक महासत्ता आणि आदर्श राष्ट्र बनवायचे असेल, तर ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’, ही घोषणा प्रशासनाच्या प्रत्येक स्तरावर अन् प्रत्येक नागरिकाच्या आचरणात उतरली पाहिजे.

– श्री. दिलीप देशपांडे, जामनेर, जळगाव.