भारत सोडतांना ख्रिस्ती मिशनर्‍यांनी सोडलेल्या सर्व जागांची होणार चौकशी !

मुंबई, ८ जुलै (वार्ता.) – भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर इंग्रज देश सोडून जात असतांना ख्रिस्ती मिशनर्‍यांनी त्यांच्या जागा ‘नाशिक डायोसेशन ट्रस्ट’ला दिल्या. या जागा शाळा आणि महाविद्यालये यांना देण्याची ख्रिस्ती मिशनर्‍यांची अट असतांना या भूमींची खासगीरित्या विक्री करण्यात आली आहे. त्यामुळे या भूमीचा वाद सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात चालू आहे. भाजपच्या आमदार सौ. देवयानी फरांदे यांनी सर्व भूमीच्या मालकी हक्कांची चौकशी करण्याविषयीची लक्षवेधी सूचना विधानसभेत उपस्थित केली. त्यावर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘ख्रिस्ती मिशनर्‍यांच्या या सर्व जागांच्या मालकी हक्काची चौकशी करून ३ महिन्यांत अहवाल सादर करू’, असे आश्वासन दिले.

१. मुळात ब्रिटीश बाहेरून आल्यामुळे या जागा भारत शासनाच्या आहेत. वर्ष १९३२ पूर्वीच्या या भूमींच्या नोंदी गहाळ झाल्या आहेत. ‘इंग्रज गेल्यावर आतापर्यंत या भूमींची चुकीच्या पद्धतीने विक्री करण्यात आली आहे’, असे आमदार देवयानी फरांदे यांनी सभागृहात म्हटले.

२. भूमींच्या मालकी हक्कांची चौकशी करण्याची मागणी देवयानी फरांदे यांनी केली. यावर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, ‘‘इंग्रज देश सोडून गेले, त्या वेळी ख्रिस्ती मिशनर्‍यांनी सोडलेल्या सर्व जागांच्या मालकी हक्कांची पडताळणी केली जाईल. या जागांची मालकी चुकीच्या पद्धतीने हस्तांतरित करण्यात आली का ? धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी करतांना चुकीच्या पद्धतीने केली गेली का ? इंग्रज गेले, तेव्हा या भूमींचे अभिलेख कुणाच्या नावे होते आणि सध्या कुणाच्या नावे आहेत ? ही माहिती घेतली जाईल. ‘नाशिक डायोसेशन ट्रस्ट’ आणि ‘नाशिक डायोसेसन कंपनी’ यांच्यात भूमीविषयी वाद चालू आहे. यामध्ये ४ ते ५ सहस्र नागरिकांचे व्यवहार अडकले आहेत.

…तर भूमी शासनजमा करण्याची कार्यवाही होईल !

‘भूमी हस्तांतरित करतांना घातलेली अट डावलून भूमीचा व्यवहार झाला असेल, तर अशा भूमी आस्थापनांच्या तावडीतून मुक्त करून शासनजमा करण्यात येतील का ?, याची कायदेशीर चाचपणी केली जाईल. खासगी आस्थापनांच्या कारभाराची पोलिसांद्वारे चौकशी आणि धर्मादाय आयुक्तांच्या नोंदणीची पडताळणी केली जाईल. न्यायालयात शासनाची बाजू मांडण्यासाठी विशेष सरकारी अधिवक्त्यांची नियुक्ती केली जाईल’, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले