संपादकीय : गुन्हा तशी शिक्षा !

चीनमधील नानजिंग आर्थिक विकास क्षेत्राचे माजी वरिष्ठ अधिकारी यांग योलिन यांनी ३ दशकांच्या कालावधीत तब्बल ३ सहस्र कोटी रुपयांची लाच स्वीकारल्याच्या आणि सार्वजनिक पदाचा अपवापर केल्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने दिलेली फाशीची शिक्षा जगभर चर्चेचा विषय ठरली आहे. यांग योलिन यांनी वर्ष १९९३ ते २०२३ या ३० वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीत केलेला कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार, सार्वजनिक निधीचा अपहार आणि सत्तेच्या अपवापर, यांची गंभीर नोंद घेत चिनी न्यायालयाने केवळ त्यांच्या मृत्यूदंडावरच मोहोर उमटवली असे नाही, तर त्यांची संपूर्ण वैयक्तिक मालमत्ता जप्त करण्याचाही ऐतिहासिक आदेश देऊन ‘गुन्हा तशी शिक्षा’, याचा कठोर संदेश दिला. वास्तविक भ्रष्टाचार हा केवळ व्यक्ती किंवा शासन यांच्यापुरता मर्यादित नसून तो समाजाला अंतर्बाह्य पोखरून नष्ट करणारा विषाणू आहे. सामाजिक सुरक्षेसह तो राष्ट्रीय सुरक्षेसाठीही धोका आहे.

जगातील अनेक देशांनी हे जाणून भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर कायदेशीर यंत्रणा उभी केली आहे. सिंगापूरमध्ये भ्रष्टाचारविरोधी अन्वेषण यंत्रणेला व्यापक अधिकार देण्यात आले असून दोषींना कारावास, मोठा दंड आणि अवैध संपत्ती जप्त करण्याचे प्रावधान आहे. हाँगकाँगमध्ये स्वतंत्र भ्रष्टाचारविरोधी आयोग प्रभावीपणे कार्यरत आहे. व्हिएतनाममध्ये उच्च पदस्थ अधिकार्‍यांवरही कठोर कारवाई करण्याचे प्रावधान असून अनेकांना दीर्घकाळ कारावास, तर गंभीर आर्थिक गुन्ह्यांत काही प्रकरणांत मृत्यूदंडाची शिक्षाही सुनावण्यात येते. इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया आणि इतर काही देशांमध्येही उच्च पदस्थ राजकारणी अन् अधिकारी यांच्याविरुद्ध कठोर न्यायालयीन कारवाई झाल्याची उदाहरणे आहेत. यावरून या देशांनी ‘कायद्यापुढे सर्व समान आहेत’, हे धोरण खर्‍या अर्थाने अंगीकारल्याचे दिसून येते. अशी भूमिका स्वीकारली, तरच भ्रष्टाचारावर काही प्रमाणात अंकुश ठेवता येतो. शिक्षा ही अशी असली पाहिजे की, भ्रष्टाचार करण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांच्या मनात धडकी भरली पाहिजे आणि त्यांना कायद्याचा धाक वाटला पाहिजे.

भारतातील वास्तव !

महासत्तेकडे वाटचाल करणार्‍या आपल्या देशालाही भ्रष्टाचाराच्या समस्येने ग्रासले असून या सूत्रावरून सत्तापालटही झाल्याचा इतिहास आहे. विविध अहवाल आणि आंतरराष्ट्रीय निर्देशांक यांनुसार ‘एकूण देशांतर्गत उत्पादन’ (जीडीपी) आणि विकास निधी साधारण १० ते १५ टक्के प्रतिवर्षी कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात भ्रष्टाचार अन् काळ्या धनाच्या दलदलीत गडप होतो. देशात आतापर्यंत बोफोर्स घोटाळा, २ जी स्पेक्ट्रम, कोळसा खाण वाटप घोटाळा, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा घोटाळा, चारा घोटाळा यांसारख्या राष्ट्रीय स्तरावर गाजलेल्या आणि देशाची मान जागतिक पातळीवर खाली घालायला लावणार्‍या भ्रष्टाचाराच्या अनेक मोठ्या घटना घडल्या; परंतु इतके महाकाय घोटाळे होऊनही चीनमध्ये झाली, तशी फाशीची शिक्षा कुणाला झाल्याचे ऐकिवात नाही. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी तर ‘सरकारी कार्यालयांमध्ये कागदावर ‘वजन’ ठेवल्याविना कागद पुढे जात नाही, अशी परिस्थिती आहे’, अशी उपाहासात्मक टीका केली होती. यावरून लाचखोरीने पोखरलेल्या प्रशासकीय व्यवस्थेचे विदारक चित्र स्पष्ट होते. दुर्दैव, म्हणजे जवळजवळ २ दशकांनंतरही त्यांचे हे वाक्य आजही तंतोतंत लागू पडते ! आपल्याकडे काही वर्षांचा कारावास आणि दंडात्मक कारवाई यांपुरतीच शिक्षा मर्यादित असल्याचे सर्वसाधारणपणे दिसून येते. एवढ्या मोठ्या घोटाळ्यांत एकाला जरी फाशीची शिक्षा झाली असती, तरी आज देशात वेगळे चित्र निर्माण झाले असते.  भारतात भ्रष्टाचार्‍यांना कायदा, चौकशी, कारवाई आदी कशाची भीतीच उरली नसल्यामुळे ते निर्धास्तपणे, राजरोसपणे आणि जणू जन्मसिद्ध अधिकार असल्याप्रमाणे भ्रष्टाचार करतात. वर म्हटल्याप्रमाणे वर्ष २०१४ मध्ये भ्रष्टाचारामुळे देशात काँग्रेसचे सरकार पडल्यानंतर भाजपचे सरकार आले. त्यानंतर आजपर्यंत मोठमोठे घोटाळे झालेले नाहीत, ही वस्तूस्थिती आहे; पण म्हणून भ्रष्टाचार संपला, असे नाही. उलट खालच्या पातळीवर तो अधिक प्रमाणात आणि जोमाने चालू आहे. सध्या सरकारमधील एकही असे खाते नाही की, जे भ्रष्टाचारमुक्त आहे, हीसुद्धा वस्तूस्थिती आहे. केवळ मोठे घोटाळे झाले नाही आणि सरकारला धोका पोचला नाही, ही सत्ताधार्‍यांसाठी जमेची बाजू असली, तरी सर्वसामान्य जनता मात्र प्रतिदिन भ्रष्टाचाराच्या चटक्यात भाजून निघत आहे. याकडे आजमितीस सरकार पूर्णपणे डोळेझाक करत आहे. वर्ष २०१६ मध्ये देशात नोटबंदी झाली. त्याचे अनेकार्थी लाभच आहेत. तथापि ही नोटबंदी करतांना सरकारने ‘भ्रष्टाचाराला आळा बसेल’, असे स्पष्टपणे सांगितले होते; परंतु आजची परिस्थिती पहाता जनतेची घोर निराशाच झाल्याचे खेदाने म्हणावे लागते. खरेतर भाजप सरकारच्या काळात भ्रष्टाचार्‍यांना चीनप्रमाणे थेट फाशीची शिक्षा देणारा कायदा संमत होणे अपेक्षित होते. तसे होणे तर दूरचेच; पण अस्तित्वातील भ्रष्टाचार रोखण्याविषयीही सरकारकडून पूर्वीप्रमाणे वाच्यता केली जात नाही. मग हा भ्रष्टाचाराचा शाप नागरिकांची पाठ कशी सोडणार ?

वृत्तीत पालट होणे आवश्यक !

भ्रष्टाचाराचा राक्षस इतका भयानक असतो की, तो केवळ कायदे आणि शिक्षा यांमुळे नष्ट होत नाही, तर त्यासाठी वृत्तीतच पालट होणे आवश्यक आहे. मनुष्य स्वभावातील लोभ आणि स्वार्थ हे रिपू भ्रष्टाचाराचे मूळ स्रोत आहेत. कायदा केवळ शरिराला शिक्षा देऊ शकतो; पण गुन्हेगारी वृत्ती पालटू शकत नाही. तसे असते, तर कारागृहात शिक्षा भोगल्यानंतर सुटलेल्या आरोपींनी कारागृहाबाहेर येऊन पुन्हा तोच किंवा आधीपेक्षा अधिक भयानक गुन्हा केल्याच्या घटना घडल्या नसत्या. त्यासाठी लहानपणापासून साधना शिकवणे आणि योग्य संस्कार करणे आवश्यक आहे. कायदा शरिरावर बंधन घालेल, तर साधना आणि संस्कार हे स्वैर मनावर बंधन घालेल. थोडक्यात शिक्षा गुन्हेगाराला रोखेल; परंतु साधना गुन्हाच जन्माला येऊ देणार नाही. याच्याच जोडीला शालेय जीवनात उच्च नीतीमूल्ये, प्रामाणिकपणा आणि राष्ट्रप्रेम यांचे धडे दिल्यास भ्रष्टाचाराचा विचारही कुणाच्या मनाला शिवणार नाही. अशा सर्व आघाड्यांवर प्रयत्न केल्यास भ्रष्टाचाराच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघेल आणि ‘बलसागर भारत होवो’, हे ध्येय खर्‍या अर्थाने साध्य होईल !