विस्थापित नागरिकांविषयी अमेरिका आणि भारत यांच्या भूमिकांमधील भेद !

१. नैसर्गिक आपत्तींमुळे हैती आणि सीरिया येथील नागरिकांचा अमेरिकेत आश्रय

‘कॅरेबियन देशाचा एक भाग असलेल्या हैती या देशात वर्ष २०१० मध्ये विनाशकारी भूकंप झाला. त्यानंतर तेथील ३ लाख ५० सहस्र नागरिक अमेरिकेत तात्पुरते स्थायिक झाले. वर्ष २०१२ मध्ये सीरियामध्ये गृहयुद्ध झाले. त्यामुळे तेथील ६ सहस्र १०० नागरिक अमेरिकेत स्थलांतरित झाले. त्यांना तात्पुरते निर्वासित म्हणून तेथे रहाण्याची आणि काम करण्याची अनुमती मिळाली. सीरियाने इस्रायलशी शत्रूत्व घेऊन गेली अनेक मास स्वत:वर संकट ओढवून घेतले आहे. ख्रिस्ताब्द पूर्वी हा देश रोमन आणि ग्रीक साम्राज्याचा भाग होता. तो काही दिवसांमध्ये मुसलमानबहुल देश झाला. त्यांनी इस्रायलला वर्ष १९४८ पासून वर्ष १९७५ पर्यंत प्रचंड त्रास दिला. सध्या स्थिती फार वेगळी आहे. इस्रायलने पॅलेस्टाईनच्या विरुद्ध चालू केलेल्या युद्धात सीरियाचे कंबरडे मोडले आहे. तेथे सुन्नी मुसलमान बहुसंख्यांक असून काही प्रमाणात अरबी, कुर्द आणि तुर्कीयेचे नागरिकही रहात आहेत.

२. निर्वासितांना परत पाठवण्याचा अमेरिकेच्या ट्रम्प सरकारचा निर्णय

अमेरिकेत रहात असलेल्या निर्वासितांना त्यांच्या देशात परत पाठवण्याचा निर्णय नुकताच अमेरिका सरकारने घेतला. ‘टी.पी.एस्.’ (युद्ध, नैसर्गिक आपत्ती किंवा गंभीर अस्थिरता यांमुळे दुसर्‍या देशातील नागरिक अमेरिकेत तात्पुरते राहू शकतात, याला ‘टी.पी.एस्.’ असे म्हणतात.) सवलतीनुसार हैती आणि सीरिया या देशातून आलेल्या अनुमाने साडेतीन लाख निर्वासितांना परत पाठवण्याचे निश्चित झाले होते; परंतु ही कारवाई चालू होण्यापूर्वी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने याला स्थगिती दिली. या वेळी ‘तेथे वांशिक भेदभावातून प्रेरित होऊन ट्रम्प सरकारने हा निर्णय घेतला’, असा युक्तीवाद करण्यात आला. या विदेशी नागरिकांना स्थलांतरित करण्याविषयी अमेरिकेचे सरकार आग्रही होते. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा नुकताच निवाडा घोषित झाला. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ६ विरुद्ध ३ अशा फरकाने अमेरिका सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला.  शेवटी बहुमताच्या आधारे हैती आणि सीरिया येथून आलेल्या स्थलांतरितांना अमेरिका सोडून जावे लागणार आहे.

३. भारतात ४ कोटींहून अधिक बांगलादेशी घुसखोरांना आश्रय

तत्कालीन काँग्रेसचे सरकार असतांना भारतात ४ कोटींहून अधिक बांगलादेशी घुसखोर रहात असल्याची माहिती भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली होती. काँग्रेसचे सरकार असतांना वर्ष १९७१ पाकिस्तान युद्धानंतर आसाम आणि पूर्वोत्तर राज्ये येथे कोट्यवधी बांगलादेशी स्थायिक झाले. ‘वर्ष १९५१ नंतर आलेल्या मुसलमानांना हुसकावून लावा’, ही तेथील हिंदूंची मागणी होती; मात्र वर्ष १९७१ पर्यंत सरकारने ही गोष्ट पुढे ढकलली आणि २० वर्षे कोट्यवधी बांगलादेशी घुसखोरांना आश्रय दिला. त्यानंतर बंगाल राज्यातही २० वर्षे काँग्रेस आणि त्यानंतर ३५ वर्षे साम्यवादी सरकार सत्तेवर होते. त्यांनी या बांगलादेशी घुसखोरांना आश्रय दिला. बंगालवर १५ वर्षे राजवट राहिलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी यांनी, तर बांगलादेशी घुसखोरांसाठी लाल गालीचे अंथरले होते. त्यांच्या काळात मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशींना अधिकृत नागरिक करण्यात आले. भारतात रहात असलेल्या बांगलादेशी नागरिकांचा गुन्हेगारी, गोतस्करी, अमली पदार्थांचा व्यापार, देहतस्करीचा व्यापार, दंगली, अशा अनेक गोष्टींमध्ये सहभाग आहे. त्यांना देशाबाहेर कायमचे हाकलण्याचे सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी विशेष प्रयत्न केले नाहीत. एवढेच नाही, तर याविषयी सर्वाेच्च न्यायालयही मूग गिळून गप्प राहिले. हे घुसखोर गुन्हेगारी करतांना सापडतात, तेव्हा त्यांना लवकर जामीन संमत होतो.

 ४. बांगलादेशी घुसखोरांच्या विरोधात जनजागृती आवश्यक !

बंगालमध्ये ऐतिहासिक विजय मिळवल्यानंतर तेथील मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, भारताचे पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि अन्य काही राज्यांचे मुख्यमंत्री हे प्रत्येक बांगलादेशी घुसखोराला भारतातून हाकलण्यात येईल, असे सांगत आहेत. या घुसखोरांविषयी सामान्य जनतेनेही जागरूक राहिले पाहिजे. आपल्या सभोवताली कोण रहात आहे, याविषयी सतर्क राहिले पाहिजे. त्यांच्या विरोधात पोलीस आणि प्रशासन यांच्याकडे तक्रार केली पाहिजे. यासमवेतच न्यायव्यवस्थेचेही साहाय्य घेतले पाहिजे. त्यांनी काही केले नाही, तर त्यांच्या विरोधात समाजात सनदशीर मार्गाने जागृती केली पाहिजे. त्यामुळे पोलीस, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था यांना नोंद घेणे भाग पडेल.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२७.६.२०२६)