गाझामधील हमास राजवटीचा शेवट ?

‘हमास’ या आतंकवादी संघटनेने ६ जुलै २०२६ या दिवशी घोषणा केली, ‘आपत्कालीन समितीच्या प्रमुखांनी त्यांचे त्यागपत्र सादर केले आहे आणि तेथील सरकार विसर्जित केले आहे.’ सरकारी कामकाजावर देखरेख ठेवणारी ही समिती विसर्जित करण्याच्या दिशेने हे पहिले पाऊल मानले जात आहे. हीच संस्था प्रत्यक्षात गाझा पट्टीमध्ये हमास सरकार म्हणून कार्यरत होती.

१. हमासची घोषणा

दिर अल-बलाह येथे ‘हमास’ या आतंकवादी संघटनेने सांगितले, ‘‘त्यांनी गाझामधील त्यांचे सरकार विसर्जित केले असून अमेरिकेच्या मध्यस्थीने झालेल्या युद्धविराम करारानुसार संयुक्त राष्ट्रांच्या पाठिंब्याने स्थापन करण्यात आलेल्या एका तांत्रिक समितीकडे सत्तेचे हस्तांतरण करण्याची सिद्धता चालू केली आहे.’’ असे असले, तरी ‘हमास’ने हे स्पष्ट केले नाही की, ते त्यांची शस्त्रे खाली ठेवणार आहेत का ? किंवा ते सुरक्षाव्यवस्थेचे उत्तरदायित्व एखाद्या आंतरराष्ट्रीय दलाकडे सोपवण्याचा विचार करत आहेत का ? तथापि त्यांनी या निर्णयाला अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर गाझाच्या पुनर्बांधणीसाठी असलेल्या त्यांच्या वचनबद्धतेचा पुरावा असल्याचे म्हटले आहे.

२. हमास सरकारच्या पतनानंतर गाझामध्ये काय घडू शकते ?

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त)

या घोषणेचा प्रत्यक्ष कार्यस्तरावरील परिस्थितीवर किती परिणाम होईल, याविषयी अद्याप स्पष्टता नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या ‘बोर्ड ऑफ पीस’ या नव्या संस्थेकडे गाझाचे प्रशासन आणि पुनर्बांधणी यांचे उत्तरदायित्व सोपवण्यात आले आहे. या संस्थेने सांगितले, ‘हमासच्या घोषणेची माहिती त्यांना मिळाली आहे; मात्र ते तिचे मूल्यमापन आश्वासनांच्या आधारे नव्हे, तर प्रत्यक्ष कृतीच्या आधारे करतील.’ ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) वरील निवेदनात ‘बोर्ड ऑफ पीस’ने म्हटले आहे, ‘युद्धविराम करारानुसार गाझामधील सर्व शस्त्रास्त्रांवर तांत्रिक तज्ञांच्या समितीचे नियंत्रण असणे आवश्यक आहे.

३. हमासने नेमके काय सांगितले ?

हमासच्या नियंत्रणाखालील सरकारी मिडिया कार्यालयाचे महासंचालक इस्माईल अल-थवाबता यांनी ६ जुलै या दिवशी पत्रकार परिषदेत सांगितले, ‘‘पॅलेस्टिनी प्रदेशातील दैनंदिन प्रशासन आणि सार्वजनिक सेवा सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी केवळ तांत्रिक अन् व्यावसायिक कर्मचारी त्यांच्या पदांवर कायम रहातील. सेवा पुरवण्याचे कार्य करणारे सर्व कर्मचारी हे सरकारी कर्मचारी आहेत आणि ते ‘गाझा प्रशासनासाठी राष्ट्रीय समिती’च्या अंतर्गत काम करण्यासाठी पूर्णपणे सिद्ध आहेत.’’


आंतरराष्ट्रीय परिणाम

१. संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका आता निर्णायक ठरेल.

२. इस्रायल या पालटाकडे सावधपणे पाहील; कारण गाझामध्ये आंतरराष्ट्रीय समिती आल्याने त्याच्या सुरक्षा धोरणांवर परिणाम होऊ शकतो.

३. अरब देश, विशेषतः इजिप्त आणि कतार या पालटाला समर्थन देतील कि विरोध करतील ?, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल.

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त)

४. इस्रायलने घोषणा फेटाळली !

इस्रायलने ‘हमास’च्या या घोषणेला कोणतेही महत्त्व नसल्याचे सांगत ती फेटाळून लावली आहे. नाव घोषित न करण्याच्या अटीवर एका इस्रायली अधिकार्‍याने म्हटले, ‘‘हमास’ सरकारच्या कथित त्यागपत्राला कोणताही अर्थ नाही; कारण ‘हमास’चे सर्व सदस्य अजूनही त्यांच्या पदांवर कायम आहेत. हा केवळ दिखावा आहे.’’ संबंधित अधिकार्‍याला प्रसारमाध्यमांशी बोलण्याची अधिकृत अनुमती नसल्याने त्यांची ओळख उघड करण्यात आलेली नाही.

भारतासाठी धडे

  • भारताने या घडामोडींकडे ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे; कारण आखाती प्रदेशातील अस्थिरता तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम करू शकते.
  • आंतरराष्ट्रीय संघर्षांमध्ये संयुक्त राष्ट्राची मध्यस्थी कशी काम करते, याचा अभ्यास भारताच्या परराष्ट्र धोरणासाठी उपयुक्त ठरेल.

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त)

५. निष्कर्ष

‘हमास’ने गाझामधील त्याची सरकारसदृश रचना विसर्जित करण्याची घोषणा केली असली, तरी प्रत्यक्ष सत्तांतर, शस्त्रनियंत्रण आणि सुरक्षाव्यवस्थेतील पालट कसे आणि केव्हा घडतील, याविषयी अनेक प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत. त्यामुळे गाझाच्या भवितव्याचा खरा निर्णय आगामी काळातील प्रत्यक्ष घडामोडींवरच अवलंबून असेल.

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे (७.७.२०२६)