… आणि नक्षलवादाचा अंत !

देशात नक्षलवादाचा प्रश्न केवळ कायदा सुव्यवस्था अथवा विकासाचा अनुशेष असा नव्हता, तर तो विचारसरणीचा संघर्ष होता आणि या संघर्षामागे कोण उभे होते, हे आज स्पष्टपणे समोर येत आहे. लोकसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नक्षलवादाविरोधी लढ्याला आलेल्या यशाचा लेखाजोखा मांडला. त्यांनी मांडलेल्या सूत्रांमधून एक गोष्ट ठळकपणे दिसते, ती म्हणजे ‘नक्षलवाद हा गरिबी किंवा विकासाच्या अभावामुळे नव्हे, तर ठरवून पसरवलेल्या साम्यवादी विचारसरणीचा परिणाम होता.’

१. नक्षलवादाचा प्रभाव आणि काँग्रेसने नक्षलवादाला पाठबळ देण्यासाठी उभारलेली यंत्रणा

एक काळ असा होता की, देशातील १२ राज्यांमध्ये ‘रेड कॉरिडॉर’ (नक्षलींचा प्रभाव असलेला क्षेत्रपट्टा) सिद्ध झाला होता. देशाच्या जवळपास १७ टक्के भूभागावर आणि १० टक्के लोकसंख्येवर नक्षलवादाचा प्रभाव होता. या हिंसक विचारसरणीमुळे २० सहस्रांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला, सहस्रो सैनिक हुतात्मा झाले आणि असंख्य नागरिक कायमचे अपंग झाले.

देशात जवळपास ६० वर्षे सत्ता भोगणार्‍या काँग्रेसने आदिवासी भागांना विकासापासून वंचित ठेवले; पण त्याहून गंभीर, म्हणजे नक्षलवादाला थेट किंवा अप्रत्यक्ष वैचारिक पाठबळ देणारी यंत्रणा उभी राहिली. विशेषतः संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए)च्या काळात स्थापन झालेली ‘नॅशनल ॲडव्हायझरी कौन्सिल (नॅक)’ ही एक अतिरिक्त घटनात्मक संस्था होती, जी प्रत्यक्षात देशाच्या धोरणनिर्मितीवर प्रभाव टाकत होती. या ‘नॅक’मध्ये समाविष्ट असलेल्या काही तथाकथित बुद्धिजीवी आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या जाळ्याने नक्षलवादाकडे अन्यायाविरोधातील लढा म्हणून पहाण्याची धोकादायक भूमिका घेतली. हर्ष मंदेर, विनायक सेन यांसारख्या व्यक्तींच्या भूमिकांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. काही प्रकरणांमध्ये नक्षलवादाशी थेट संबंध असलेल्या व्यक्तींना संरक्षण किंवा सहानुभूती दिल्याचे आरोपही समोर आले.

याच काळात ‘अर्बन’ (शहरी) नक्षल ही संकल्पना बळकट झाली. शहरांमध्ये बसून लेख, चर्चांमधून आणि अकादमी (शैक्षणिक) नेटवर्कद्वारे नक्षल विचारसरणीला वैचारिक समर्थन देणारी एक संपूर्ण ‘इकोसिस्टम’ (यंत्रणा) सिद्ध झाली. हे लोक स्वतः कधीही शस्त्र हातात घेत नाहीत; पण आदिवासी आणि गरीब युवकांना त्या मार्गावर ढकलतात. त्यांच्या लेखांमध्ये नेहमी नक्षलवाद्यांविषयी सहानुभूती दिसते; पण हुतात्मा सैनिक, अपंग झालेले शेतकरी किंवा उद्ध्वस्त कुटुंबांविषयी मात्र मौन पाळले जाते. नक्षलवादाने प्रभावित संपूर्ण भाग विकासापासून दूर राहिला, तरीही काही राजकीय आणि वैचारिक गट यांनी याला ‘क्रांती’ म्हणून मांडण्याचा प्रयत्न केला.

२. नक्षलींवर कारवाई केल्यानंतर झालेला पालट

वर्ष २०१४ नंतर परिस्थितीत निर्णायक पालट झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली स्पष्ट धोरण, मजबूत राजकीय इच्छाशक्ती आणि संपूर्ण सरकारी दृष्टीकोन यांमुळे नक्षलवादाला कडक प्रत्युत्तर देण्यात आले. याचे परिणामही स्पष्ट दिसतात –

अ. २०१४ मध्ये १२६ नक्षल प्रभावित जिल्हे होते, आज ते केवळ २ जिल्ह्यांपर्यंत मर्यादित राहिले आहेत.

आ. त्या काळात सर्वाधिक प्रभावित ३५ जिल्हे होते, आज त्यांची संख्या शून्यावर आली आहे.

इ. पूर्वी ३५० पोलीस ठाणी नक्षल प्रभावाखाली होती, आज ती संख्या केवळ ७ आहे.

केवळ सुरक्षा कारवाईच नाही, तर विकासही मोठा झाला –

अ. १७ सहस्र ५८९ किमी रस्त्यांना संमती, त्यापैकी अनुमाने१२ सहस्र किमी पूर्ण

आ. ५ सहस्र ‘भ्रमणभाष मनोरे’ उभारले गेले

इ. १ सहस्र ८०४ बँक शाखा, १ सहस्र ३२१ एटीएम आणि ६ सहस्र २५ टपाल कार्यालये उघडली गेली

ई. शेकडो शाळा, कौशल्य विकास केंद्रे आणि आरोग्य सुविधा आदिवासी भागांत पोचल्या.

ही केवळ सुरक्षा यशोगाथा नाही, ही विचारसरणीवर मात करण्याची कहाणी आहे. त्याच वेळी देशाने हेही लक्षात ठेवायला हवे की, नक्षलवादाला खतपाणी घालणार्‍या काँग्रेस, ‘नॅक’ आणि साम्यवादी विचारसरणीच्या ‘इकोसिस्टम’ची भूमिका इतिहासात नोंदवली जाईल.

– पार्थ कपोले, देहली.