संपादकीय : नद्यांचे पुनरुज्जीवन !

राज्यातील नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अखेर ‘महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण’ची स्थापना केली आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वर्ष २०२५ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात महाराष्ट्रातील १० प्रमुख नद्यांमध्ये प्रदूषणाचे ५४ पट्टे आढळले आहेत. या अहवालानुसार मिठी, मुठा, मुळा, भीमा या नद्या अतीप्रदूषित म्हणून नोंदवल्या गेल्या. विकासकामे आणि गुंतवणूक यांमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर आहे, हे आपण भूषण म्हणून सांगतो, त्याप्रमाणे नद्यांच्या प्रदूषणामध्येही पहिल्या क्रमांकावर असणे, ही राज्याची नाचक्की आहे. ही स्थिती काही आजची नाही. मागील काही वर्षांपासून नद्यांच्या प्रदूषणाचा प्रश्न महाराष्ट्रात अतीगंभीर झाला आहे. वर्ष २०१८ मध्येही महाराष्ट्रात नद्यांच्या प्रदूषणाचे ५३ पट्टे होते. ही गंभीर स्थिती लक्षात घेऊन ‘राष्ट्रीय हरित लवादा’ने नद्यांमधील प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि नद्यांचे पुनरुज्जीवन व्हावे, यांसाठी सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका सादर केली. या याचिकेवर सर्वाेच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यावर महाराष्ट्र सरकारने या प्राधिकरणाची स्थापना केली. महाराष्ट्रासाठी हे भूषणावह नाही. एवढा सर्व प्रकार झाल्यानंतरही वर्ष २०२६ पर्यंत महाराष्ट्रातील नद्यांच्या स्थितीमध्ये काही फारशी सुधारणा झालेली नाही. मुळात राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळासारखी सक्षम यंत्रणा कार्यरत आहे. राज्यातील नद्यांची इतकी दयनीय स्थिती होईपर्यंत हे मंडळ काय झोपा काढत होते का ? आता प्राधिकरण स्थापन झाल्यावर त्याच्या माध्यमातून नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माध्यमातून २ सहस्र कोटी रुपये निधी उभारण्यात येणार आहे; परंतु यापूर्वी प्रदूषण नियंत्रणासाठी सरकारने जो कोट्यवधी रुपयांचा निधी व्यय केला. तो कुठे गेला ? राज्यांतील नद्यांची इतकी दयनीय स्थिती होईपर्यंत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ते का रोखले नाही ? याची खरेतर चौकशी व्हायला हवी. नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करून काम जलद गतीने करण्यासाठी प्रयत्न करणे, हे चांगले आहे; परंतु जल, वायू आणि ध्वनी प्रदूषणासाठी राज्याची स्वतंत्र यंत्रणा असतांना अन्य एक प्राधिकरण स्थापन करण्याची वेळ का आली ? याचा अभ्यास व्हायलाच हवा.

महाराष्ट्राचा कर्मदरिद्रीपणा !

सद्यःस्थितीत नद्यांचा उपयोग कचराकुंड्यांप्रमाणे होत आहे. अनेक नद्यांमध्ये पशूवधगृहांचे रक्तमिश्रित पाणी, घराघरांतील सांडपाणी आणि कारखान्यांचे रसायनयुक्त पाणी सोडले जाते. मुंबईतील मिठी नदी पाहिली, तर नदी आहे कि गटार, हेही समजत नाही, अशी दु:स्थिती आहे. प्रतिवर्षी कोट्यवधी रुपये व्यय करून या नदीतील गाळ काढणे आणि गाळ काढण्याच्या नावाखाली आर्थिक मलिदा लाटणे एवढाच सोपस्कार मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून होत आहे. या नदीच्या काठावर असलेल्या तबेल्यांतील मेलेल्या गुरांची धडेही या नदीत टाकली जातात. कचरा, प्लास्टिक, घरे-कारखाने यांतील टाकाऊ साहित्य, थर्माेकाॅल, पशूवधगृहातील अवशेष आदी कचरा या नदीत टाकल्यामुळे ही नदी मृतवत् झाली आहे. महाराष्ट्रातील अनेक नद्यांची स्थितीही अशीच आहे. पंढरपुरात श्री विठ्ठलाचे दर्शन घेण्याआधी चंद्रभागेचे दर्शन घेण्याची प्रथा आहे. अनेक संतांचा पदस्पर्श झाल्याने चंद्रभागेची आध्यात्मिक महतीही मोठी आहे. अशा तीर्थाचेही प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि सरकार संगोपन करू शकले नाही, तेथे अन्य नद्यांची स्थिती काय असेल, हे लक्षात घ्या. संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज यांच्यासारख्या थोर संतपरंपरेची साक्षीदार असलेल्या इंद्रायणी नदीच्या प्रदूषणाचा विषय तर विधीमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनामध्ये चर्चेला येतो. अशा नद्यांची गटाराप्रमाणे स्थिती होते, हे महाराष्ट्राच्या कर्मदरिद्रीपणाचे लक्षण आहे. या पवित्र नद्या मरणासन्न स्थितीपर्यंत पोचणे, हे महाराष्ट्राचे पाप आहे. त्यामुळे भविष्यात नद्यांचे पुनरुज्जीवन आणि संवर्धनाचे काम प्रामाणिकपणे करून महाराष्ट्राचे पापक्षालन करावे.

सर्व स्तरांवर काम करावे लागेल !

महाराष्ट्रात नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी प्रयत्नच झाले नाहीत, असे नाही. गंगा नदीच्या स्वच्छतेच्या पार्श्वभूमीवर वर्ष २०१७ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने चंद्रभागेच्या स्वच्छतेसाठी ‘नमामि चंद्रभागा’ उपक्रमाची घोषणा केली; परंतु ९ वर्षांनंतरही ही योजना म्हणावी तशी पुढे सरकलीच नाही. चंद्रभागेच्या स्वच्छतेसाठी पंढरपूर आणि पुणे येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये चंद्रभागेच्या स्वच्छतेसाठीच्या उपाययोजना विभागून घेण्यात आल्या. सांडपाण्याचे व्यवस्थापन, रासायनिक पाणी सोडणार्‍या कारखान्यांवर कारवाई, जलशुद्धीकरण प्रकल्पांची निर्मिती, नदीमध्ये केल्या जाणार्‍या धार्मिक विधींचे सुनियोजन आदी विविध स्तरांवर ही मोहीम राबवणे आवश्यक होते. या योजनेसाठी यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आणि निधीही संमत करण्यात आला; परंतु सुनियोजन आणि समन्वयाचा अभाव यांमुळे ही योजना बारगळली. इंद्रायणी नदीमध्ये रासायनिक द्रव्ये सोडणार्‍या कारखानदारांवर कारवाई करण्यात प्रशासन अपयशी ठरले. मुळात या सर्वांकडे लक्ष देण्याचे दायित्व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे होते; परंतु शेतातील बुजगावण्याप्रमाणे या मंडळाची निष्क्रीयता महाराष्ट्राला भोगावी लागत आहे. या मंडळाची निष्क्रीयता, प्रशासनाचे दुर्लक्ष यांसह नागरिकांची असंवेदनशीलताही नद्यांच्या प्रदूषणाला मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे. चंद्रभागा नदीची स्थिती पाहिली, तर त्या ठिकाणी येणारे भाविक नदीची पवित्रता टिकवण्यासाठी काळजी घेतांना दिसत नाहीत आणि तेथील मंदिर प्रशासन अन् स्थानिक स्वराज्य संस्था याही भाविकांना शिस्त लावण्यासाठी पुढाकार घेत नाहीत. त्यामुळे राज्यातील नद्या प्रदूषणमुक्त करायच्या असतील, तर सरकारची इच्छाशक्ती, प्रदूषणाला कारणीभूत असलेल्यांवर कठोर कारवाई, जलशुद्धीकरण प्रकल्प आणि नागरिकांमध्ये जनजागृती या सर्व स्तरांवर काम करावे लागेल.

मनुष्याच्या जन्मापासून त्याच्या मरणापर्यंतच्या प्रत्येक सुख-दु:खात नदीचे योगदान अतुलनीय आहे. एका वाक्यात सांगायचे झाले, तर ‘नदी ही मनुष्याची जीवनवाहिनी आहे.’ म्हणूनच पाण्याला ‘जीवन’ हा शब्द यथायोग्य आहे; परंतु नैसर्गिक साधनसामग्रीवर अधिराज्य निर्माण करतांना मनुष्याने जंगल, डोंगर, समुद्र यांसह नद्यांचेच जीवन धोक्यात आणले आहे. एक काळ असा होता की, वाटसरूही नद्यांच्या पाण्याने स्वत:ची तहान भागवत होते; परंतु ही कल्पनाच आता स्वप्नवत् झाली आहे. भावी पिढीला निर्मल आणि स्वच्छ जलाच्या नद्या पहायलाही मिळणार नाहीत. हिंदु संस्कृतीमध्ये नद्यांना ‘माता’ मानले जाते. गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, चंद्रभागा, इंद्रायणी या नद्यांच्या नावानेच हिंदूंच्या मनात मातृत्वाची भावना निर्माण होते. नद्यांविषयी असलेल्या या पवित्र भावनेमुळे भारतात इतकी वर्षे नद्यांची निर्मलता आणि पवित्रता राखली गेली. त्यामुळे भविष्यकाळात नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रशासकीय स्तरावरील कारवाईसह नद्यांच्या संवर्धनासाठी हिंदु संस्कृतीचे पुनरुत्थापन यांचा संयोग आवश्यक आहे.