खटल्यांना मिळत आहेच ‘दिनांकांवर दिनांक’, सुविधांसाठी तरी ठरवाल का ‘अंतिम दिनांक’ ?

भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च शिखरावर ‘यतो धर्मस्ततो जयः’ (जिथे धर्म आहे, तिथे विजय आहे) हे ब्रीदवाक्य दिमाखात कोरलेले असते. अन्यायाने गांजलेला माणूस मोठ्या आशेने या ‘न्यायमंदिरा’ची पायरी चढतो; मात्र प्रत्यक्षात त्याच इमारतीच्या आत गेल्यावर सामान्य पक्षकाराला ज्या भौतिक हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागते, ते पाहून प्रश्न पडतो, ‘इथे माणुसकीचा पराजय होत आहे का ?’ राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ नुसार ज्या संकुलात नागरिकांच्या ‘सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारा’चे रक्षण व्हायला हवे, तिथेच जर महिलांना स्वच्छ स्वच्छतागृह मिळत नसेल आणि वृद्धांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत असेल, तर हे प्रशासकीय अपयश आहे कि संवेदनशून्यता ?

१. अहवालांतील धक्कादायक वास्तव (वर्ष २०१९ ते वर्ष २०२६)

अ. महिलांची कुचंबणा : ‘विधी सेंटर फॉर लिगल पॉलिसी’च्या वर्ष २०१९ च्या अहवालानुसार १५ टक्के जिल्हा न्यायालयांत महिलांसाठी स्वतंत्र शौचालये नव्हती. आज वर्ष २०२६ उजाडले, तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या ‘स्टेट ऑफ द ज्युडिशिअरी रिपोर्ट’नुसार ही संख्या अद्याप १९.७ टक्क्यांच्या आसपास रेंगाळत आहे. मासिक पाळीच्या काळात महिला अधिवक्त्या आणि पक्षकार यांची होणारी ओढाताण, हा एकप्रकारे ‘न्यायालया’चा अवमानच आहे.

आ. वृद्ध आणि दिव्यांग (अपंग) यांचे हाल : वर्ष २०१९ मध्ये केवळ २७ टक्के न्यायालये दिव्यांगस्नेही होती. आज ७ वर्षांनंतरही अनेक ठिकाणी उद्वाहन (लिफ्ट) बंद असते किंवा ‘रॅम्प’ (अपंग व्यक्तींना चाकाच्या आसंदीतून कार्यालयात नेण्यासाठी केलेला छोटा रस्ता) नसतात. ८० वर्षांच्या आजोबांना लाठी टेकवत तिसर्‍या मजल्यावर चढतांना पाहिल्यावर कुणालाही दया येईल; पण प्रशासनाला याचे सुवेरसुतक नाही.

२. विरोधाभास : तिजोरी तुडुंब, तरीही सुविधेचा दुष्काळ

अ. निधीचा डोंगर : केंद्र सरकारने वर्ष २०२१ ते २०२६ या ५ वर्षांसाठी ९ सहस्र कोटी रुपयांचा महाकाय निधी संमत केला आहे.

केंद्र सरकारने आतापर्यंत एकूण ११ सहस्र २९४ कोटी रुपयांहून अधिक निधी वितरित केला आहे.

आ. प्रशासकीय दिवाळखोरी : ३ फेब्रुवारी २०२६ या दिवशी घोषित झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या योजनेतील प्रावधान ९९८ कोटी रुपयांवरून ८१० कोटी रुपयांवर आणले गेले. याचे कारण राज्य सरकारांकडे वापराविना (Unspent Balance) पडून असलेला अनुमाने ८०५ कोटी रुपयांचा निधी, असे समजावे का ? राज्य सरकारे स्वतःचा ४० टक्के हिस्सा वेळेवर त्यात समाविष्ट करत नाही, परिणामी सामान्यांच्या सोयीसाठी असलेला पैसा सरकारी तिजोरीतच पडून आहे.

३. सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक ‘राजदंड’ : आता पळवाट नाही !

प्रशासनाच्या या निद्रावस्थेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘प्रज्ञा प्रसून’ (वर्ष २०२३) खटला आणि १५ जानेवारी २०२५ या दिवशीच्या ‘राजीब कलिता विरुद्ध भारत सरकार’ (2025 INSC 75) या खटल्यांत ‘स्वच्छतागृह अन् पिण्याचे पाणी मिळणे हा नागरिकांचा ‘कलम २१’नुसार मूलभूत अधिकार आहे’, असे सांगून केवळ आदेश दिले नाहीत, तर संपूर्ण यंत्रणेचे उत्तरदायित्व निश्चित केले आहे.

अ. समित्यांची स्थापना (कमिटीज्) : प्रत्येक उच्च न्यायालयात एक ‘देखरेख समिती’ (मॉनिटरिंग कमिटी) आणि प्रत्येक जिल्ह्यात ‘जिल्हा न्यायालय पायाभूत सुविधा समिती’ स्थापन करणे अनिवार्य आहे. या समित्यांनी कामाचा नियमित आढावा घेणे बंधनकारक आहे.

आ. ‘नोडल ऑफिसर’ची (केंद्रीय अधिकार्‍याची) नियुक्ती : प्रत्येक न्यायालय संकुलात एका ‘नोडल ऑफिसर’ची नियुक्ती करावी, ज्याचे काम स्वच्छता आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था योग्य आहे ना पहाणे, हे असेल. त्याचा संपर्क क्रमांक जनतेसाठी दर्शनी भागात लावणे आवश्यक आहे.

इ. मूलभूत सुविधांचा हक्क : स्वच्छ स्वच्छतागृह आणि शुद्ध पाणी हा ‘कलम २१’नुसार नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. न्यायालय ही केवळ इमारती नसून ती न्यायाची केंद्रे आहेत, तिथे किमान मानवी सुविधांची वानवा असणे, हे घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन आहे.

ई. अहवाल आणि पारदर्शकता : प्रत्येक राज्याने या सुविधांसाठी मिळालेल्या निधीचा विनियोग कसा केला, याचा ‘प्रगती अहवाल’ (स्टेट्स रिपोर्ट) वेळोवेळी सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ‘सॅनिटरी नॅपकिन व्हेंडिंग मशिन्स’पासून दिव्यांगांसाठीच्या ‘रॅम्प’पर्यंत प्रत्येक गोष्टीचा हिशोब आता द्यावा लागणार आहे. ज्या देशात आपण डिजिटल क्रांती आणि ‘५ ट्रिलियन’ (एकावर १२ शून्य) अर्थव्यवस्थेच्या गप्पा मारतो, तिथे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाला ‘लोकांसाठी स्वच्छतागृह बांधा आणि पिण्याचे पाणी द्या’, असा आदेश द्यावा लागतो, हे अत्यंत लाजिरवाणे आहे. ‘प्रज्ञा प्रसून’ खटल्यातील टिपणी ही केवळ एक आदेश नसून प्रशासकीय ‘बधीरतेवर’ ओढलेले ताशेरे आहेत. ही सर्वोच्च न्यायालयाची ‘चपराक’ कि प्रशासनाची ‘दिवाळखोर’ही म्हणावी ?

४. आता ‘दिनांकावर दिनांक’ नको, सोयी हव्यात !

न्यायालयात गेल्यावर अधिवक्ते आणि पक्षकार म्हणतात, ‘दिनांकावर दिनांक !’;  पण आज सामान्य माणूस विचारत आहे, ‘दिनांक तर मिळत आहेच; पण तिथे ताटकळत उभे राहिल्यावर प्यायला पाणी आणि बसायला बाकडे कधी मिळणार ? आम्हाला ‘हाय-टेक स्मार्ट कोर्ट’ (आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त न्यायालय) नसले, तरी चालेल; पण किमान माणुसकीला साजेशा सोयी तरी द्या ! ज्या पक्षकाराला प्यायला पाणी नाही, त्याला ‘लॅपटॉप’मधील केसची (भ्रमणसंगणकातील खटल्याची) दिनांक काय कामाची ? न्यायाधिशांना न्यायाचे तराजू सोडून न्यायालयातील नळ आणि शौचालयांची पहाणी करावी लागणे, हे लोकशाहीसाठी भूषणावह नाही. न्यायव्यवस्थेची भव्यता केवळ कागदावरच्या निकालांत नसते, तर ती न्यायालयात येणार्‍या शेवटच्या माणसाला मिळणार्‍या मानवी सन्मानात असते.

९ सहस्र कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध असून आणि सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिलेले असतांनाही जर सर्वसामान्यांना साध्या सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत असेल, तर हे व्यवस्थेचे दुर्दैव आहे.

प्रशासनाने आता ‘दिनांकावर दिनांक’ देण्याचे धोरण थांबवून कामाचा प्रत्यक्ष ‘निकाल’ द्यावा. जनतेचा संयम आता सुटत चालला आहे; जर मूलभूत हक्कांची पायमल्ली थांबली नाही, तर प्रत्येक सजग नागरिक प्रशासनाला सनदशीर प्रश्नांच्या आणि ‘न्यायालयीन अवमान’ प्रक्रियेच्या पिंजर्‍यात उभे केल्याविना रहाणार नाही !

५. सुराज्य अभियानाची साद : आता केवळ ‘दिनांक’ नको, तर ‘सुधारणा’ हवी !

प्रशासकीय अनास्थेच्या गलथान कारभाराविरुद्ध ‘सुराज्य अभियान’ कायदेशीर लढा देत आहेच; पण जोपर्यंत तुम्ही स्वतःच्या हक्कासाठी उभे रहाणार नाही, तोपर्यंत ही व्यवस्था पालटणार नाही. न्यायाच्या दारात सन्मानाने उभे रहाणे, हा स्वतःचा घटनात्मक अधिकार आहे, उपकार नव्हे ! प्रशासनाकडे आवर्जून पुढील मागण्या करा –

अ. मानवी सन्मानाचा अधिकार : न्यायालयात येणार्‍या प्रत्येक पक्षकाराला शुद्ध पिण्याचे पाणी, बसण्यासाठी पुरेशी जागा आणि महिलांसाठी स्वच्छ स्वच्छतागृहे मिळणे, हा ‘नॉन-नेगोशिएबल’ (ज्याविषयी तडजोड होऊ शकत नाही असा) हक्क मानला जावा.

आ. कार्यवाहीत पारदर्शकता : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश केवळ कागदावर न रहाता प्रत्येक जिल्हा न्यायालयात त्या सोयी प्रत्यक्षात दिसल्या पाहिजेत.

इ. प्रशासनाचे उत्तरदायित्व : ९ सहस्र कोटी रुपयांचा निधी असूनही जर कामे रखडली असतील, तर त्याला उत्तरदायी असलेल्या अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई व्हावी.

– श्री. अभिषेक मुरुकटे, समन्वयक, सुराज्य अभियान.