धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या मसुद्याला मंत्रीमंडळाची मान्यता

सनातन संस्था, हिंदु जनजागृती समिती, सकल हिंदु समाज यांसह हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या संघर्षाला मोठे यश ! 

मुंबई, ५ मार्च (वार्ता.) – राज्यातील हिंदूंना दिलेला शब्द पाळत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती शासनाने महाराष्ट्रात सक्तीचे धर्मांतर आणि ‘लव्ह जिहाद’सारख्या वाळवीला मुळासकट उखडून टाकण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या ‘धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६’ च्या मसुद्याला ५ मार्च या दिवशी मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष करणार्‍या हिंदु जनजागृती समिती, सनातन संस्था यांसह हिंदुत्वनिष्ठ संघटना आणि सकल हिंदु समाज यांच्या संघर्षाला मोठे यश मिळाले आहे.

कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये… 

१. अजामीनपात्र गुन्हा – बळजोरीने किंवा फसवणुकीने धर्मांतर केल्यास संबंधितावर अजामीनपात्र गुन्हा नोंद होईल. त्यामुळे आरोपीला सहजासहजी जामीन मिळणार नाही.

२. घरवापसीचा मार्ग सुकर – जे लोक पुन्हा आपल्या मूळ हिंदु धर्मात येऊ इच्छितात, त्यांना या कायद्यान्वये विशेष संरक्षण आणि साहाय्य दिले जाईल.

३. सामूहिक धर्मांतरावर प्रहार – मिशनर्‍यांच्या माध्यमातून होणार्‍या सामूहिक धर्मांतराच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी थेट पोलीस कारवाईचे प्रावधान केले आहे.

४. राज्यघटनात्मक अधिष्ठान – सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा आधार घेऊन हा मसुदा अत्यंत अभ्यासपूर्णरित्या सिद्ध करण्यात आला आहे.

नितेश राणे, मत्स्यपालन मंत्री

निवडणुकीत आम्ही वचन दिले होते की, महाराष्ट्रात सक्षम असा धर्मांतरविरोधी कायदा आणू. ५ मार्च या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी तो शब्द पूर्ण केला आहे. हा कायदा अतिशय कठोर आणि हिंदु भगिनींना खर्‍या अर्थाने न्याय देणारा ठरेल. हा निर्णय घेतल्याविषयी मुख्यमंत्र्यांचे आभार ! महाराष्ट्राचा हा प्रस्तावित कायदा गुजरात आणि मध्यप्रदेश यांसारख्या राज्यांच्या कायद्यांहूनही अधिक प्रभावी अन् कडक असेल. त्यामुळे यापुढे कोणत्याही हिंदु भगिनीकडे वाकड्या दृष्टीने पहाण्याची कुणाचीही धाडस होणार नाही. सक्तीने किंवा प्रलोभन दाखवून धर्मांतर करणार्‍यांना आता थेट कारागृहाची हवा खावी लागेल.

– कॅबिनेट मंत्री आणि प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ नेते श्री. नितेश राणे

हा हिंदूंचा विजय ! – मंत्री नितेश राणे

ज्या कार्यकर्त्यांनी धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या मागणीसाठी अनेक ठिकाणी मोर्चे काढले, प्रसंगी लाठ्यांचा मारही सहन केला आणि प्राणांचे बलीदान दिले, त्या प्रत्येक हिंदु पुत्राचा हा विजय आहे !

सभागृहात संमतीसाठी येणार !

मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेनंतर हे विधेयक विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत चर्चेसाठी मांडले जाईल. तेथे संमती मिळाल्यानंतर ते राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाईल. त्यांच्या स्वाक्षरीनंतर ‘धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६’ महाराष्ट्रात लागू होईल.

संपादकीय भूमिका

सर्वच कायद्यांची प्रभावी आणि कठोर कार्यवाही केल्यासच राज्यात कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राहील !